पुणे वार्तापत्र

टंचाईनिवारणाचे काम केव्हा सुरू होणार?

 मोसमी पावसाच्या आरंभाला चाळीस दिवस झाले असले, तरी पश्‍चिम महाराष्ट्राने कुठेही पन्नास टक्केही सरासरी गाठलेली नाही. गेले सहा महिने या भागात दुष्काळ होता. या पार्श्वभूमीवर कमी पावसामुळे परिस्थिती चिंतेची वाटत आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी वीस लाख टन गव्हाच्या निर्यातीची घोषणा करताना, ‘पाऊस उशिरा पडला तरी यावर्षी खरिपाच्या पिकाची काळजी करण्याची आवश्यकता नाही’ असे म्हटले होते. पण शिवारात उभ्या असलेल्या शेतकर्‍याची चिंता त्यामुळे कमी झालेली दिसत नाही. यावर्षी मोसमी पाऊस शहाण्णव टक्के पडेल असे जरी हवामान खाते सांगत असले, तरी ऑगस्ट मध्यापर्यंत पावसाची स्थिती अडचणीची राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी शेतकर्‍यांच्या प्रचंड मागणीनंतर केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीची घोषणा केल्यावर असे लक्षात आले की, साखर निर्यातीची घोषणा झाली तरी प्रत्यक्षात फार थोड्या लोकांना निर्यातीचा परवाना आहे. त्यामुळे निर्यातीची घोषणा होऊनही निर्यात शक्य झाली नाही. शेतकर्‍यांना जेव्हा निर्यातीची गरज वाटते तेव्हा ती टाळण्यासाठी सरकार काहीही करू शकते. जेव्हा दुष्काळाची शक्यता वाटते तेव्हा निर्यात टाळायची गरज असते. पण, जर केंद्रीय मंत्री निर्यातीचा निर्णय जाहीर करतानाच पाऊस उशिरा आला तरी खरिपाचे पीक नीट येईल असे म्हणत असतील, तर त्यांचे विधान शेतकर्‍यांचा आत्मविश्वास वाढावा म्हणून आहे की, निर्यातीला पूरक वातावरण व्हावे म्हणून ते विधान आहे, असा प्रश्न पडतो.

यावर्षी मोसमी पावसाचा विषय अर्थविषयक अभ्यासकांनी गांभीर्याने घेण्याचे कारण असे की, मावळते अर्थमंत्री व निवडून येण्याची शक्यता असलेले राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी निवृत्तीपूर्वी एक विधान केले होते. ते म्हणजे केंद्रात अर्थमंत्री कोणीही असले, तरी खरा अर्थमंत्री हा मोसमी पाऊसच असतो. अन्यथा शेअरमार्केट म्हणजेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र असे मानणारे लोक मोसमी पावसाच्या अंदाजाकडे वळले नसते. अर्थात मोसमी पाऊस जर अर्थमंत्री असेल, तर सह्याद्रीचा कडा हा त्या मंत्र्यांचे मुख्यालय म्हणायला हरकत नाही. कारण ७० टक्के पाऊस हा सह्याद्री पर्वतराजीशी संबंधित आहे. यावर्षी पश्‍चिम महाराष्ट्राला त्याची प्रचीती आली आहे. यावर्षी कोकणात जोराचा पाउस झाला आणि मराठवाडा व विदर्भातही जोराच्या सरी आल्या, पश्‍चिम महाराष्ट्र मात्र कोरडा राहिला. अर्थात महाराष्ट्राच्या अन्य भागात त्या त्या वेळची सरासरी गाठण्यापासून सध्या हा पाऊस दूर आहे. पण पश्‍चिम महाराष्ट्रात तेवढाही पाऊस पडलेला नाही. ऑगस्टमध्ये खरिपाचे पीक भांगलणाला म्हणजे तण काढायला येते पण अजून पेरण्याच नसल्याने कोरडवाहू शेतकरी चिंताग्रस्त आहे. सांगली, सातारा, पुणे या जिल्ह्यांचे पूर्वेकडचे भाग, संपूर्ण नगर जिल्हा व सोलापूर जिल्हा येथे पिण्याच्या पाण्याचे संकट कायम आहे. बहुतेक ठिकाणची धरणे तळ गाठलेली आहेत.

केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी पश्‍चिम महाराष्ट्रातील धरणे पूर्ण करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय मदत येईल, अशी घोषणा केली. गेल्या आठवड्यात प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठता यादीनुसार शरदराव यांचे स्थान क्रमांक दोनवर आले आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे सन्मानाचे वाटत असले, तरी केंद्राच्या दुष्काळनिवारणाच्या लांब पल्ल्याच्या कामासाठी येणार्‍या मदतीचा उपयोग होईल असे वाटत नाही. कारण गेली तीस वर्षे बजेट खर्च करून जर धरणे झाली नसतील, तर पुढील काळात केंद्रातून येणार्‍या मदतीवर अपुरे पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण होतील, यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. सध्या तर एकाच मंत्रिमंडळातील निम्म्या मंत्र्याचा दावा तीस टक्के सिंचन क्षेत्र वाढल्याचा आहे, तर निम्म्या म्हणजे कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांचा दावा गेल्या तेरा वर्षात एक टक्काच वाढ झाल्याचा आहे. प्रत्यक्षात त्यावर खर्च झाला असल्याने सरकारदरबारी जे खर्चाच्या पावत्या वगैरे कागदपत्रे लागतात त्या तयार असल्या तरी कोयनेत ‘लेक टॅपिंग’ तंत्रामुळे उपलब्ध झालेले नव्याने पंचवीस टीएमसी पाणी खटाव, माण, आटपाडी, माडगूळ या भागात पोहोचण्यासाठी कृष्णेवरील वढू, ताकारी, म्हैसाळ येथील उपसा योजना पुरेशा पूर्ण नसल्याने त्या भागात दरवषींप्रमाणे चार महिने घरे सोडून जाण्याची परिस्थिती अजूनही कायम आहे.

पश्‍चिम घाटाचा या वषीं जागतिक वारसायादीत समावेश झाल्याचे वृत्त आहे. ही बातमी कास पठार आणि काही अभयारण्ये विकसित करण्याच्या दृष्टीने जरी चांगली असली, तर पश्‍चिम घाटाचे मोसमी पावसाच्या दृष्टिकोनातून असलेले महत्त्व अधोरेखित करण्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक सह्याद्रीचा अधिक चांगला वापर करता आला, तर अजून शंभर टीएमसी म्हणजे एका कोयना धरणाएवढे पाणी उपलब्ध करता येईल का, यावर विचार करता येण्यासारखा आहे. कोयना नदी हा कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्र यातील एक चमत्कार आहे. तो म्हणजे महाबळेश्वरपासून कोयनानगरपर्यंतच्या चौसष्ट किमी प्रदेशात कोकणाचा पाऊस मिळतो आणि ती कोयना नदी हेळवाक या गावाजवळ पूर्वाभिमुख होते. ज्यांनी त्या भागात पायी प्रवास करून कोकणपद्धतीचा पाऊस पाचगणीपासून पाटणपर्यंतची शिखरमाला अडवते, हा प्रकार पाहिला आहे त्यांनाच त्याची कल्पना येईल. कोयनेचे खोरे चिपळूणवरून दुर्बिणीने दिसते, पण नदी मात्र पुढे पूर्वाभिमुख होते. कोयनानगरजवळ ही नदी अगदी दोन फर्लांग जरी पश्‍चिमेकडून वाहिली असती, तर ती कोकणात चिपळुणात उतरली असती. या चमत्कारामुळे महाराष्ट्राला शंभर टीएमसीचे कोयना धरण झाले आहे. टाटा कंपनीने पंचाहत्तर वर्षापूर्वी केलेल्या या संशोधनाने या चमत्काराचा शोध लागला, पण मग अर्धा अर्धा टीएमसी किंवा एक एक टीएमसी या आकाराचे जे शेकडो चमत्कार या पर्वतराजीत आहेत त्यांना पूर्वेकडे वळविण्यासाठी तरुण शेतकर्‍यांची पावले जोपर्यंत त्या पर्वतराजीत जात नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्रात परिश्रमाने मिळणारे पाणी मिळणारच नाही. प्रत्यक्षात असे चमत्कार शोधणे तर दूरच राहो, पण महाराष्ट्राच्या वाटेला येऊ शकणारे एक हजार टीएमसी पाणीही येथे अडविले गेले नाही. जे सहाशे साठ टीएमसी पाणी वाट्याला आले आहे तेही अजून अडविले गेलेले नाही. राज्यकर्ते कसेही वागले असले, तरी अजून कोकणातून समुद्रात वाहून जाणारे सुमारे शंभर टीएमसी पाणी अडविण्यासाठी तरुणांची वाट बघते आहे, हे तरुणांनीच लक्षात ठेवावे. पुणे-मुंबई एक्सप्रेस हायवेसाठी जसा विदर्भातील एक भला माणूस पुढे आला तसाच कुणीतरी भला माणूस या भागाला लाभला तर कदाचित तो चमत्कारही प्रत्यक्षात येईल.

सध्या तरी या भागातील शेतकर्‍यांना आकाशाकडे आशेने बघण्याखेरीज पर्याय राहिलेला नाही. मोसमी पावसाचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र साबळे यांनी यावर्षी फार पूर्वीच एका बाबीकडे लक्ष वेधले आहे ते म्हणजे जेव्हा मोसमी पावसाच्या नंतरचा काळ कोरडा गेलेला असतो तेव्हा मान्सूनची सुरुवात फार उशिरा होते. यापूर्वी ही सुरुवात दि.१५ ऑगस्टपयर्ंत गेल्याची उदाहरणे आहेत. यावर्षी मोसमी पाऊस ९६ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करेल याबाबत शंका नाही, पण तो पाउस ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोहंेंबरमध्ये असेल.

आपले कृषिमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे पावसाबाबत कुणीही ज्योतिषी नाही. तरीही एक गोष्ट मात्र खरी की, पावसाचे वेळापत्रक बदलल्याच्या संदर्भात आजपासूनच खरिपाचे व रबीचे पीक यांच्या नियोजनाबाबत काही मार्गदर्शन पुढे आले तर हे वर्ष थोडे तरी शेतकर्‍यांच्या हातात पडेल. दुष्काळ, सरासरी पावसाची स्थिती यात टंचाईस्थिती म्हणून एक सरकारदरबारी स्थिती मानली जाते. त्यासाठी आजच कामे सुरू करण्याची गरज आहे अन्यथा दुष्काळासाठी काम करायचे म्हणजे पाण्याचे टँकर, चार्‍यासाठी छावण्या आणि दुष्काळी रोजगारहमीची कामे एवढाच पर्याय राहील.

मोरेश्‍वर जोशी