प्रासंगिक

उद्योगांमुळे रोजगार येतो, ही शुद्ध फसवणूक

कर्नाटक एम्टा, भद्रावती येथील नवीन उद्योगामुळे त्या परिसरातील नागरी शांतता सध्या ढवळून निघत आहे. तेथील पटवारी विनोद खोब्रागडे यांनी बलाढ्य शासन आणि मुजोर उद्योगपती यांची बिलकूल तमा न बाळगता कंपनीने सरकाचा करोडो रुपयांचा महसूल कसा बुडविला, कंपनीने बेकायदा कोळशांचे उत्खनन कसे चालविले आहे, याची इत्थंभूत माहिती चव्हाट्यावर आणली आहे. हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यामुळे पटवारी खोब्रागडे यास निलंबनाची शिक्षा देण्यात आली. कोळशाच्या दलालीत किती जणांचे हात काळे असतात, याचे हे ज्वलंत बोलके उदाहरण आहे. शिवाय या भ्रष्टाचाराच्या मुजोरीचे पत्रपरिषद घेऊन खोटे समर्थन कंपनीने कसे केले, हेही बघण्यासारखे आहे.

नवीन नोकर्‍या ही धूळफेक

कर्नाटक एम्टा कंपनीचे तथाकथित मॅनेजर हजारे यांनी चहूबाजूंनी होत असलेल्या आंदोलनामुळे पत्रपरिषद घेऊन जे लंगडे समर्थन केले आहे, ते तर धादांत खोटे आहे. हजारे म्हणाले, ३७० लोकांना आम्ही रोजार उपलब्ध करून दिला आहे. खरे तर वास्तविकता अशी आहे की, हा रोजगार किती लोकांची रोजी-रोटी बंद करून निर्माण झाला आहे. कंपनीने ७ गावांमधून १३७९.५० हेक्टर जमीन हस्तांतरित केली आहे. जवळ जवळ ३ हजारांपेक्षा अधिक लोकांचा या गावांमधून उदरनिर्वाह होत असे.

म्हणजे किती व्यस्त प्रमाण नवीन उद्योगामुळे निर्माण होते, हे लक्षात घेता येईल. शिवाय या ३७० लोकांमधून किती कामगारांना हाकलून देणार आहेत, हाही प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. त्यामुळे उद्योगामुळे नवीन रोजगार निर्मिती होते, ही शुद्ध बनवाबनवी आहे, हे उदाहरणासहित समजून घेता येईल.

व्होल्टास फॅक्टरीचे उदाहरण

साधारणत: असा दावा केला जातो की, जेव्हा नवीन उद्योगांची उभारणी होते, त्यावेळेस रोजगार निर्मिती होते. परंतु वरोरा येथीलही व्होल्टास फॅक्टरीची काय दैना झाली आहे, हेही एकदा विचारात घ्यावे. शेतकर्‍यांची लाख मोलाची जमीन घेऊन त्यावर उभ्या राहिलेल्या फ्रीजच्या कारखान्यात सुरुवातीला किती लोक काम करायचे आणि आता काय अवस्था आहे? रोजगारही गेला आणि शेतकर्‍यांची सुपीक जमीन गेल्यामुळे सगळ्या कुटुंबांची वाताहत झाली. शिवाय राष्ट्रीय अन्नधान्य उत्पन्नाची हानी झाली, ती वेगळीच. फक्त उद्योगपतींचे उखळ पांढरे झाले, हाच काय तो कारखाना निर्मितीचा उद्देश सफल झाला आणि चांगल्या जमिनी कार्पोरेट सेक्टरच्या घशात गेल्यात! हा भ्रष्टाचाराचा राष्ट्रवादी प्रकार अफलातून असाच आहे. सर्वत्र हेच चालले आहे.

अन्य कटकटी वेगळ्याच!

पर्यावरणाचा प्रश्‍न, शेतकर्‍यांच्या शेतामधून गाड्यांची ने-आण, ज्या ओढा-नाल्यावर जनावरे पाणी पितात त्यात काळेशार पाणी सोडणे, शांत असलेल्या परिसरात चोर्‍यांचे प्रमाण वाढणे, अवैध उत्खनन करणे आदी अन्य घातक प्रकारांचा सुळसुळाट ज्या भागात उद्योग येतात, त्या भागात सुरू होतो. आता एम्टा कंपनीने शासनाचा महसूल बुडविला आणि करोडो रुपयांचा चुना सरकारला लावला, या एका नवीन आरोपाची सदर जंत्रीमध्ये भर पडली. शेतकर्‍यांचे दैनंदिन जीवन या प्रकाराने ढवळून निघते आहे. परंतु राष्ट्रासाठी हेही नुकसान तो सोसायला तयार आहे. पण त्याची किंमत मोजत असताना नेमके देशहित कोठे लपले आहे, याची त्या शेतकर्‍यास जाण करून दिली पाहिजे, तरच त्याचा त्याग सार्थकी लागेल. अन्यथा करोडो रुपयांच्या मालमत्तेची नासाडी करून बनावट उद्योगपतींची घरे सरकारच्या दडपशाहीने भरण्यात येत असतील, तर शेतकरी आता हा भ्रष्टाचार आणि ही बनवाबनवी जास्त काळ सहन करणार नाही. ज्यांचे पुनर्वसनही झाले नाही, असे सगळे बाधित आणि अबाधित शेतकरी लोकशाहीचे रूपांतर ठोकशाहीत केव्हा करतील हे येणारा काळच ठरवील. कारण जनता आता या किळसवाण्या भ्रष्टाचाराला पुरती कंटाळली आहे.

कृष्णा घड्याळपाटील

९५०३०८५८६८