मुंबईचे वार्तापत्र

तारीख: 8/3/2012 11:55:56 PM

 

समन्वयाचा दुष्काळ

 

महाराष्ट्राला सध्या दुष्काळाने घेरलेय. तिकडे पुण्यात बॉम्बस्फोट झालेत, रायगडावरचा वाघ्या हटविलाय, सातार्‍यातलं धरण हटविण्यावरून ग्रामस्थांचं आंदोलन चाललंय, कर्नाटक सीमावासीयांवरील अत्याचार अजून थांबलेले नाहीत, स्त्री भू्रणहत्येच्या विषयाने गंभीर वळण घेतलंय, दुष्काळामुळे शेतकरी पार खचलाय, त्याच्या हालास पारावर नाहीय. राज्यात या सार्‍या गंभीर प्रश्‍नांनी उचल खाल्ली असताना आघाडीचं सरकार काय करतंय, असे प्रश्‍न पडले असतील तर त्याचं उत्तर आहे- हे आघाडीचं सरकार सध्या समन्वयाच्या दुष्काळाचा प्रश्‍न सोडविण्यात गुंतलं आहे.

 

विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन नुकतंच पार पडलं. त्यात प्रामुख्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन
भुजबळ, जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर, प्रा. फौजिया खान हे राष्ट्रवादीचे मंत्री विरोधकांच्या रडारवर होते. त्याअगोदर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी ‘सिंचनावरील श्‍वेतपत्रिकेचा‘ मुद्दा उपस्थित करत विरोधकांच्या हाती आयतंच कोलीत दिलं होतं. या अधिवेशनाचा शेवटचा आठवडा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यावरील आरोपांनी गाजत होता. त्याच वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या राजीनामा बातमीनं दिल्लीसह महाराष्ट्राचेही राजकारण ढवळून निघालं.

 

केंद्रातील आघाडी सरकारमध्ये महत्त्वाचे मंत्री असलेल्या पवारांनी आघाडी सरकारवरील नाराजी व्यक्त केली. राजीनाम्याची तयारी दाखविली. मात्र, त्यामध्ये महत्त्वाचा एक धडा होता तो पृथ्वीराज चव्हाणांच्या कारभाराचा. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तक्षेप करत असून कॉंगे्रस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये, मंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पवारांनी दिल्लीत समन्वयाची बीजे पेरली. त्या बीजांना महाराष्ट्रात अंकुर फुटू लागले. राष्ट्रवादीची ही खेळी सुरू असतानाच कॉंगे्रसच्याच आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात पत्र लिहिले. ते दिल्लीश्‍वरांकडे धाडून दिले. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या आरोपांना बळकटी मिळाली.

 

एकाच वेळी पक्षांतर्गत आणि सहकारी पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना केलेला विरोध यामागे कोणते राजकारण होते? आदर्श प्रकरणात सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण या कॉंगे्रसच्या तीन माजी मुख्यमंत्र्याची नावे गोवलेली. त्यामुळे कॉंगे्रसची छी: थू: झालेली. राष्ट्रवादीचाही वारू महाराष्ट्रात जोमाने उधळत होता. त्यामुळे कॉंगे्रसची डागाळलेली प्रतिमा साफ करून राष्ट्रवादीचा वारू रोखणारा मुख्यमंत्री हवा होता. पृथ्वीराजांच्या रूपाने असा स्वच्छ प्रतिमेचा, वारू रोखणारा मुख्यमंत्री दिल्लीहून पाठविण्यात आला. ते जसे साफ प्रतिमेचे तसेच पवारांचे कट्टर विरोधक हीसुद्धा त्यांच्या जमेची बाजू होती.

 

महाराष्ट्रात आल्यावर पृथ्वीराजांनी राज्याच्या विकासकामांची घडी बसविण्यास सुरवात केली. मात्र, काही कालावधीनंतर निर्णय घेण्यासाठी वेळ घेत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर होऊ लागला. ज्यांनी सुरवातीला स्तुतिसुमने उधळली तेच आता विरोधात बोलू लागले. सिंचनाच्या श्‍वेतपत्रिकेचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय राष्ट्रवादीच्या मुळावरच घाव घालणारा होता. आघाडीची राज्यात गेली बारा वर्षे सत्ता आहे. जलसंपदा खात्याचा सर्वाधिक जास्त काळ कारभार अजित पवार यांनी सांभाळला होता. श्‍वेतपत्रिकामुळे राष्ट्रवादीचे अर्थातच अजित पवारांच्या विभागीय राजकारणाचे पितळ उघडे पडणारे होते. त्यामुळे श्‍वेतपत्रिकेला राष्ट्रवादीचा विरोध होता. पण, मुख्यमंत्री जुमानत नसल्याचे पाहून अखेर राष्ट्रवादीने समन्वयाचा मुद्दा उपस्थित केला. मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराबद्दल शंका उपस्थित करून आमदारांच्याच नव्हे, तर जनतेच्या मनातही संभ्रम निर्माण करण्यात राष्ट्रवादी यशस्वी ठरली.

 

खुद्द राष्ट्रीय अध्यक्षांनीच मुख्यमंत्र्यांच्या कारभाराची शंका उपस्थित केल्यावर इतर नेते मागे कसे राहतील? आमचे नेते लोकांमधून निवडून येतात हे त्यांचे वक्तव्य विधानपरिषदेमधून निवडून आलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि कॉंगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्या रोखानेच होते. ठाकरेंनी त्यावर आमचे मंत्री लोकांची कामे करतात, असे सांगून पलटवार केला. तेव्हा राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांनी मुख्यमंत्र्यांनी क्लीअर केलेल्या फाइल्स दाखवा, त्यांचा जाहीर सत्कार करू, असे सांगत चव्हाण, ठाकरेंवर पुन्हा प्रहार केला. पवार, मुख्यमंत्री, ठाकरे, पिचड यांचे हे शब्दारोप होतच राहिले. शब्दारोपांमधून एकमेकांची यथेच्छ धुलाई केल्यानंतर आता दोन्ही कॉंगे्रसनी समन्वयाच्या बैठकीचा सूर आळवला आहे.

 

एकीकडे महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे संकट पसरले आहे. अशा वेळी आघाडीच्या मंत्र्यांनी एकत्र बसून त्यावर मार्ग काढण्याची अपेक्षा होती. मात्र, त्याऐवजी भलतेच घडत आहे. कृषिमंत्री शरद पवारांनी काल-परवा मुख्यमंत्र्यासमवेत एकत्र बसून दुष्काळी परिस्थितीची माहिती करून घेतली. राज्याने दुष्काळ निवारणासाठी याआधीच २ हजार ६८५ कोटींची तरतूद केली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ६५ तालुक्यात ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेला असल्यामुळे आणखी २८५५ कोटी रुपयांची मागणी केली. याचाच अर्थ महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी एकूण ५ हजार कोटींहून अधिक निधीची गरज आहे.

 

राज्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी केंद्राने २०० कोटींचा निधी दिला. तोही कमी आहे. त्यात अधिक वाढ करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, तो देण्यास केंद्राने असमर्थता व्यक्त केली. राज्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी मुख्यमंत्र्यांचे दिल्ली कनेक्शन उपयोगात येईल असे वाटले होते. मात्र, हे खाते पृथ्वीराजांवरच आरोप करणार्‍या शरदरावांकडे असल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. हीच मागणी राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केली असती, तर ती मान्य होऊन राष्ट्रवादीने त्याचे श्रेय आपल्याकडे खेचून घेतले असते.

 

दुष्काळ निवारणासाठी ५ हजार कोटींच्या निधीची गरज भासते. म्हणजे राज्यात भयंकर दुष्काळ असल्याचेही सरकार एकप्रकारे मान्य करत आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या राज्याला हा निधी उभा करणे शक्य होत नाहीय. केंद्राकडूनही मदत मिळत नाहीय. त्यामुळे आपले अपयश झाकण्यासाठी आघाडीमध्ये समन्वयाचा दुष्काळ असल्याचे चित्र मुद्दामहून रंगविण्यात येत तर नाही ना? अशी शंका येत आहे. जर तसे नसेल तर आधी दुष्काळाचे चटके सहन करणार्‍या राज्यातल्या जनतेला दिलासा द्या आणि त्यानंतर समन्वयाच्या दुष्काळाचे राजकारण करा.

 

- महेश पवार

 

९९८७२६९४७६