अग्रलेख

अण्णांचा राजकीय पर्याय

सशक्त लोकपाल विधेयक आणि भ्रष्टाचाराविरोधात नवी दिल्लीत जंतरमंतर येथे बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या अण्णा हजारे आणि त्यांच्या कोअर ग्रुपने आपले उपोषण मागे घेत, सध्याच्या सडलेल्या राजकारणाला नवा पर्याय देण्याची घोषणा केली आहे. अण्णांनी ही घोषणा करतानाच, आपण कोणताही राजकीय पक्ष काढणार नाही आणि निवडणूकही लढविणार नाही, असेही जाहीर केले आहे. नवा पक्ष जनतेनेच तयार करावयाचा आहे, त्याचा जाहीरनामाही जनतेलाच तयार करायचा आहे, असेही आवाहन त्यांनी केले आहे. एकूणच, २०१४ साली होणार्‍या लोकसभा निवडणुकीत अण्णा काही प्रामाणिक उमेदवारांना समर्थन घोषित करण्याची शक्यता आहे. पण, संसदेत बहुमत असेल तरच अण्णांचे सशक्त लोकपाल विधेयक पारित होऊ शकेल. एवढी मोठी बहुमताची संख्या येऊ शकेल काय? हा एकच प्रश्‍न सध्या संपूर्ण देशाला भेडसावत आहे. अण्णांनी असेही जाहीर केले आहे की, मी येणार्‍या दीड वर्षांत संपूर्ण देश पिंजून काढणार आहे आणि भ्रष्टाचारी पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांना मुळीच मतदान करू नका, असे सांगणार आहे. अण्णांच्या या प्रयत्नांना किती साथ मिळते, हे लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतरच कळणार आहे.

जंतरमंतर येथे टीम अण्णातील अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि गोपाल राय यांनी २५ जुलैपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. पण, या उपोषणाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने काही प्रसिद्धिमाध्यमांनी उपोषण फसले, असा प्रचार केला. त्यावरूनही काही अंशी अण्णा टीम आणि माध्यमे यांच्यात संघर्ष झडला. पण, नंतर मात्र डॉक्टरचा सल्ला धुडकावून अण्णांनीही उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला. अण्णांच्या उपोषणाला किती समर्थन मिळाले, किती हजार लोक आले हा महत्त्वाचा भाग नाही. पण, माजी लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंह यांच्यासारख्या दिग्गज व्यक्तिमत्त्वाने मंचावर येऊन अण्णांना समर्थन देणे, स्वत:च्या हाताने उपोषण सोडविणे हा भागही दृष्टिआड करून चालणार नाही. हरयाणात शेतकर्‍यांच्या जागेवर अणू विद्युत प्रकल्प उभारण्याच्या विरोधार्थ शेतकर्‍यांनी जे आंदोलन उभारले, त्या आंदोलनातही माजी लष्करप्रमुख सहभागी झाले होते, ही बाबही येथे लक्षात घेतली पाहिजे. यावरून कालप्रवाह कोणत्या दिशेने वाहत आहे, याचा अदमास यावा. केवळ सिंहच नव्हे, तर व्ही. के. कृष्णा अय्यर यांच्यासारख्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनीही अण्णांच्या आंदोलनाला पाठिंबा घोषित केला आहे. यावरून अण्णांना मिळणारे समर्थन वाढत आहे, हे दिसू लागले आहे. अण्णांसोबत या सर्व मान्यवरांनी एकत्र येऊन, भ्रष्ट उमेदवारांना मतदान करू नका, असे जर आवाहन केले तर त्याचा सकारात्मक लाभ होऊ शकतो.

अण्णांचे आंदोलन फसले, या वाहिन्यांवरील बातम्यांमुळे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या गोटात आनंदी वातावरण जरूर असेल. पण, हे वातावरण अल्पकालीन आहे, याचीही जाण या दोन्ही पक्षांच्या जुन्या जाणत्या राजांना आलीच असेल. कारण, राष्ट्रवादीचे नेते पद्मसिंह पाटील यांचे नाव न घेता, एका नेत्याने मला ठार मारण्यासाठी दोनदा सुपारी दिली होती, असे अण्णांनी आपल्या भाषणात सांगितले आहे. हा मुद्दा अण्णा निवडणुकीचा मुद्दा बनविणार, हे आताच स्पष्ट झाले आहे. मागे, शरद पवारांनी अण्णांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला होता. पण, तो केवळ प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी होता, हेही आता पुरते स्पष्ट झाले आहे.

आज संपूर्ण देश भ्रष्टाचार, महागाई यामुळे त्रस्त झाला आहे. देशाला सुटका हवी आहे. दिलासा देणारा सशक्त पर्याय हवा आहे. मतदार अशा पक्षाच्या शोधात आहे. पण, असा पर्याय कोणता पक्ष देईल? भाजपात सर्व काही ठीक चालले असताना, काही अहंकारी नेत्यांनी आपल्या कारवायांमुळे संभ्रम निर्माण करण्याचा अश्‍लाघ्य प्रयत्न केला. अशा नेत्यांना भीक न घालता, भाजपा नेतृत्वानेही खंबीर आणि कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. सडक्या फळांचा शोध घेऊन त्यांना बाहेर फेकण्याचे काम आतापासूनच सुरू केले पाहिजे. तरच सशक्त पर्याय म्हणून भाजपाला मतदारांपुढे जाणे सोयीचे होणार आहे. अण्णांचे हे चौथे आंदोलन होते. २६ फेब्रुवारी २०११ ला अण्णांनी भ्रष्टाचाराविरोधात रणशिंग फुंकले. त्यांतर ५ एप्रिलपासून उपोषण सुरू केले. पावसाळी अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मांडण्याचे आश्‍वासन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी दिले होते. पण, पंतप्रधानांनी आपले आश्‍वासन पाळले नाही. त्यामुळे अण्णांना पुन्हा दिल्लीत येऊन आंदोलन करावे लागले. गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारने त्याची अपेक्षेप्रमाणे दखल घेतली नाही. अण्णांची तब्येत चांगली नाही. डॉक्टरांनी त्यांना उपोषण करण्यास मनाई केली आहे. असे असताना, अण्णांच्या जिवाची पर्वा न करता अतिशय बेमुर्वतखोर आणि बेपर्वाईने हे सरकार वागले. त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. पण, देश हा सर्व घटनाक्रम पाहत होता. सरकारला जरी अण्णा आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या तब्येतीची काळजी नव्हती, तरी देशातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांना होती. टीम अण्णाने आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती देशातील २२ मान्यवरांनी केली. त्या विनंतीला प्रतिसाद देत अण्णा हजारे आणि सहकार्‍यांनी उपोषण मागे घेतले. परिणती राजकीय पर्यायाची घोषणा करण्यात झाली. त्याग, समर्पण, निष्कलंक चारित्र्य, नम्रता आणि राष्ट्रीय हित हे पाच गुण असलेल्या लोकांना संसदेत पाठविण्याची गरज अण्णांनी प्रतिपादित केली आहे. मात्र, अण्णांची खरी कसोटी येथेच लागणार आहे. देशातील संपूर्ण व्यवस्था किडलेली आहे. मतदारांना निवडणुकीच्या एक दिवस आधी नोटा, दारू, कपडे, कंबल वाटून मते आपल्या पदरात पाडून घ्यायची आणि निवडून आले की, निवडणुकीतील खर्चासह कितीतरी पटीने पैसा मिळविण्यासाठी भ्रष्टाचार करायचा, हा प्रकार देशात सर्रास सुरू आहे. निवडणूक आयोगही या गलिच्छ आणि लोकशाहीविरोधी प्रकाराला आळा घालण्यास असमर्थ ठरला आहे. अशा या सर्व वातावरणात स्वच्छ चारित्र्याचा उमेदवार तर शोधावा लागेलच, पण सोबतच कोणत्याही आमिषाला बळी न पडणार्‍या मतदारांचाही शोध अण्णांना घ्यावा लागणार आहे. कारण, व्यवस्थाच एवढी सडली आहे की, कोळशाच्या खाणीतून हिरे शोधण्याचा हा प्रयत्न राहणार आहे. निवडणुकीत पुरेशा संख्येत अण्णा समर्थक उमेदवारच निवडून आले नाही, तर मग अण्णा हजारे काय करतील? हाही प्रश्‍नच आहे. निवडून आलेल्यांचा आवाज बहुमतात असलेले लोक दाबून टाकतील. पुन्हा रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे राजकीय पक्ष स्थापन करणे सोपे आहे, पण निवडणूक लढवणे आणि उमेदवार निवडून आणणे वाटते तेवढे सोपे नाही. तेथे साम, दाम, दंड, भेद आदी सर्व मार्गांचा अवलंब करू शकणारे जातीचे राजकारणीच हवे असतात. अण्णांना एक करता येईल. दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक आहे. या काळात अण्णांनी भ्रष्टाचारी पक्षांच्या विरोधात देशभर फिरून रान पेटवून दिले पाहिजे. त्यामुळे तरी कॉंग्रेसला धक्का बसू शकेल.