रोजगार मेळ्यांद्वारे 70 हजार पदांसाठी भरती...

Employment Fair : व्होट ऑन अकाउंट सादर करताना, अर्थमंत्री दिया कुमारी यांनी घोषणा केली की ERCP योजना आता 45 हजार कोटी रुपयांची योजना बनली आहे. ते म्हणाले की, यापूर्वी राज्यातील 13 जिल्ह्यांना पिण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी मिळणार होते. आता 13 ऐवजी 21 जिल्ह्यांना ERCP चा लाभ मिळणार आहे. तसेच 10 संग्रहालये आणि संग्रहण दालनांसाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच महाराणा प्रताप यांच्याशी संबंधित क्षेत्रांसाठी महाराणा प्रताप टुरिस्ट सर्किट तयार करण्याची घोषणा केली. महाराणा प्रताप टुरिझम सर्किट विकसित करण्यासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. तसेच राजस्थानमधील सशस्त्र सेवा संग्रहालयासाठी 2 कोटी रुपयांची तरतूद केली.

 

 

 

दिया कुमारी म्हणाल्या की, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत राज्यातील शिक्षण गुणवत्तापूर्ण केले जाईल. अल्पभूधारक आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या मुलांना केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जाईल. शालेय इमारतींची दुरुस्ती आणि स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी 250 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना आणि नववी ते बारावीच्या विद्यार्थिनींना वर्षाला एक हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याचा फायदा राज्यातील 70 लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

अर्थमंत्री दिया कुमारी यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या. राजस्थान इकॉनॉमी रिव्हायव्हल टास्क फोर्सच्या स्थापनेसह साखर आणि गुळावरील मंडी शुल्क रद्द करण्यात आले. ही व्यापाऱ्यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती ती आता पूर्ण होणार आहे. जमीन कर रद्द करण्याबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला.

 

दिया कुमारी म्हणाल्या की, अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी राजस्थान इकॉनॉमिक रिव्हायव्हल टास्क फोर्सची स्थापना केली जाईल. व्हॅटच्या थकबाकीदार प्रकरणांसाठी 31 जुलैपर्यंत ऍम्नेस्टी स्कीम चालवली जाईल. गुंतवणूकदारांसाठी टोल फ्री हेल्पलाइन आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये 24 तास मॉडेल स्टेशन सुरू केले जातील.

दिया कुमारी यांनी शेतकरी कल्याणासाठी कृषी क्षेत्रासाठी 2000 कोटी रुपयांचा राजस्थान कृषी निधी तयार करण्याची घोषणा केली. तसेच 5000 शेतकऱ्यांसाठी 20 हजार शेततळे, वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क आणि हॉर्टिकल्चर हब बांधण्याची घोषणा केली. तसेच 500 ग्राहक नियुक्ती केंद्रे, शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे किट, गव्हावर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस जाहीर केला. यासाठी 250 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. भजनलाल सरकार शेतकऱ्यांना ड्रोन शेतीच्या तंत्रज्ञानाचा प्रचार करणार आहे. किसान क्रेडिट कार्डच्या धर्तीवर गोपाल क्रेडिट कार्ड दिले जाईल. पहिल्या टप्प्यात 5 लाख पशुपालक कुटुंबांना कर्ज दिले जाणार आहे.

 

राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी राज्य सरकारकडून सरकारी नोकऱ्याही जाहीर करण्यात आल्या होत्या. व्होट ऑन अकाउंट सादर करताना दिया कुमारी यांनी 70 हजार पदांवर भरतीची घोषणा केली. अधिकाधिक तरुणांना खासगी क्षेत्रातही रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगार मेळावे आयोजित केले जातील, असेही ते म्हणाले.