शासन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आचारसंहितेची अडचण

governance scheme पंचायत समितीकडून राबविण्यात येणार्‍या शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यास आचारसंहितेमुळे अडचण येत आहे. यात प्रामुख्याने रोहयो, घरकुल, वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचा समावेश आहे. लाभ मिळत नसल्यामुळे लाभार्थी त्रस्त झाले असून, यावर त्वरीत उपाय योजना कराव्या, अन्यथा जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून केला आहे.

 

 

 

तालुक्यातील 72 ग्रामपंचायतीसह 110 खेड्यात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची विविध कामे प्रलंबित आहे. रोहयो योजनेच्या विविध कामातील मजुरांचे मस्टर तत्काळ द्यावे, पंचायत समितीस्तरावर तीन ते चार डेटाएन्ट्री ऑपरेटरची नियुक्ती करावी, यात सहकार्यक्रम अधिकारी, तांत्रीक अधिकारी, कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करावी, मस्टर ग्रामस्तरावर काढण्यासाठी जिल्ह्यात सुरु केलेल्या योजनेत घाटंजी तालुक्याचा समावेश करावा. जानेवारी 2024 पासून प्रलंबित असलेला रोहयोज योजनेचा अकुशल निधीं (मजुराची मजुरी) तात्काळ द्यावा, अनुसूचित जाती-जमाती वैयक्तिक सिंचन विहीरी करीता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना प्रभावीपणे राबवावी, प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी आवास योजना, शबरी आदिवासी आवास योजना, रमाई आवास योजनेरीत सर्व लाभार्थ्यांना तत्काळ निधी वितरीत करण्यात यावा, घरकुल योजनांसह सिंचन विहिरीच्या सर्वत्र लाभार्थ्यांना शासकीय भावात रेती (वाळू) उपलब्ध करून द्यावी, governance scheme अशा मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना तहसीलदारांमार्फत पाठविण्यात आले. पंचायत समितीस्तरावर विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्याकरीता उपाय योजना करावी, अशी मागणी सातत्याने निवेदनातून करण्यात आली आहे. यावेळी पांडुरंग निकोडे, मोरेश्वर वातीले, प्रदीप राठोड, वामन राठोड, दशरथ मोहुर्ले, दिनेश गाऊत्रे, दिनेश गाऊत्रे, बंडू तोडसाम उपस्थित होते.