प्रलंबित प्रश्नांची कोंडी फुटावी!

    04-Jan-2019
Total Views |

   
 

एखाद्या प्रकल्पाच्या मागे दिरंगाई किती यावी? पाच वर्षे, दहा वर्षे? गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या वाट्याला ती उणीपुरी साडेतीन दशके आली आहे. चुका आणि दिरंगाईच्या बाबतीत एखाद्या प्रकल्पाचा अभ्यासकांना अभ्यास करायचा असेल तर त्यासाठी गोसेखुर्द प्रकल्प उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. या प्रकल्पाचा मूळ पिंड हा शेतीसाठी सिंचनाची सोय हा आहे. याउपरही अनेक गोष्टी या प्रकल्पाने दिल्या आहेत. अनेक नव्या बाबी जन्माला घातल्या आहेत. हे झाले एका बाजूचे वास्तव. दुसऱ्या बाजूला अनेक उणिवा आजही आहेत. या उणिवांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. नेमकेच सांगायचे झाले तर प्रकल्पबाधितांच्या रोजगाराचा प्रश्न. हा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. शिवाय गावठाणांच्या उभारणीतून सामाजिक सौहार्दही बिघडू लागल्याची काही उदाहरणे समोर येत आहेत. यावरही काळजीपूर्वक आळा घालणे गरजेचे झाले आहे. भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील गोसेखुर्द गावाजवळ वैनगंगा नदीवर हे धरण बांधण्यात आले. 'इंदिरा सागर' हे या धरणाचे अधिकृत नाव आहे. मात्र ओळखले जात ते 'गोसेखुर्द' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या धरणाची अधिसूचना १९८३ साली काढण्यात आली. तेव्हा धरणाची किंमत ३७२ कोटी रुपये होती. १९८८ सालच्या एप्रिल महिन्यात राजीव गांधी यांचे हस्ते धरणाचे भूमिपूजन झाले. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. धरणाचे काम आणि प्रकल्पबाधितांचा संघर्ष असे एकाचवेळी सुरू झाले. धरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हा घाटउमरी या गावातील शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये प्रति एकर असा भाव सरकारने दिला. अर्थातच हा मोबदला नगण्य होता. त्याविरोधात प्रकल्पबाधितांनी आंदोलन केले. आंदोलनामुळे भाव दहा हजारावरून वाढत वाढत ६०-७० हजार ते १ लाख रुपये इतका झाला. तहसीलमधील खरेदी-विक्रीचे दर तसेच रेडिरेकनरनुसार जमिनीची दरनिश्चिती करण्यात आली. यात वर्ष गेले. जमिनीला भाव जास्त न मिळण्याची कारणेही अनेक होती. जमिनीचा स्वामी शेतकरी नव्हता. जमीन वर्ग-२ची वर्ग-१ करणे महत्त्वाचे होते. वर्ग-१च्या जमिनीचे नोंद गरजेची होती. महसूल विभागाने महसूल बंदोबस्त केलाच नाही. गोसेखुर्द परिसरातीलच नव्हे तर विदर्भातील शेतीचा केला नाही. गावठाणाचा नवा नकाशा, घरांची नोंद नीटपणे घेतली नाही. याविरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्ष केला तेव्हा सरकार सानुग्रह अनुदान देऊन मोकळे झाले. गोसेखुर्द प्रकल्प आणि प्रकल्पबाधितांचा संघर्ष हा खरे तर स्वतंत्र विषय आहे. हा संघर्ष हक्कांसाठीचा होता. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध प्रकारे तो करण्यात आला. प्रकल्पग्रस्त यात अग्रस्थानी होते. वस्तुस्थिती अशी की प्रशासनाकडून या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले जात होतेच, सत्ताधारी आमदार-खासदारांनीही प्रकल्पबाधित १८ हजार ४४४ कुटुंबांकडे दुर्लक्षच केले. सरकारने या प्रकल्पाची, त्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची तसेच पर्यावरणीय नुकसानीची जनसुनावणी कधी घेतली नाही. अखेरीस १९९६ साली गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने सालेशहरी गावात मोठी जाहीर सभा घेऊन आंदोलन पुकारले तेव्हा शासन-प्रशासनासोबत चर्चा, बैठका सुरू झाल्यात. १९९९ साली प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा मोर्चा निघाला. या मोर्चाची प्रशासनाने धास्ती घेतली. सध्या महाराष्ट्रात भाजप-सेना सत्तेवर आहे. १९९९ साली याच पक्षांचे सरकार होते. सरकारला जमीन, घरांचे मूल्यांकन कसे होणार, भाव कसे ठरविले जाणार, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कसे होणार असे प्रश्न विचारले जात होते. दर आठवड्याला धरणावर मोर्चे निघत होते. निदर्शने, मशाल मेळावे, जेलभरो आंदोलने होत होती. सभा-संमेलनांतून प्रकल्पग्रस्तांना बळ दिले जात होते. प्रकल्पग्रस्त लढत होते. पाठपुरावा करीत होते. या संघर्षाला यश आले. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य झाल्यात. त्यानुसार, बाधित गावांत नागरी सुविधा मिळाल्या. पाणी, वीज, रस्ते, शाळा, बसेस सुरू झाल्यात. वर्ग-२च्या जमिनी वर्ग-१च्या झाल्यात. सॉल्व्हन्सीची अट रद्द झाली. गावठाणाबाहेरील घरांना सानुग्रह अनुदान मंजूर झाले. घरांचे मूल्यांकन होऊ लागले. मोबदला मिळू लागला. जमिनीचे भाव वाढले. नवीन गावठाणे ठरायला लागलीत. एवढे सर्व झाले तरी संघर्ष सुरूच होता. हा संघर्ष होता, जमिनीसाठीचा. प्रकल्पग्रस्तांना पोलिसांचा लाठ्याकाठ्या खाव्या लागल्यात. अटकसत्र सुरू झाले. या आंदोलनाचा सकारात्मक परिणाम झाला. जमीन-घरांच्या मोबदल्याव्यतिरिक्त २००९ साली घरबांधणीसाठी १५२ कोटी रुपयाचे पॅकेज मिळाले. प्रकल्पग्रस्तांना एक हेक्टर साठ आर, तर भूमिहिनांना एक एकर जमीन देण्याची कायद्यात तरतूद असूनही जमीन मात्र मिळाली नाही. यासाठी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक व प्रफुल्ल पटेल यांच्या कार्यालयावर मोर्चे काढण्यात आले. पर्यायी जमिनीचा आणि रोजगाराचा मुद्दा पटवून दिला. मुंबईत अखेर बैठक झाली आणि २०१३ सालच्या मे महिन्यात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १ हजार १९९ कोटी ६० लाख रुपयाचे पॅकेज गोसेखुर्द धरणावर घोषित केले. या सुमारे बाराशे कोटींच्या पॅकेजवर २०१३च्या जूनपासून अंमलबजावणी सुरू आहे. आजघडीला नागपूर जिल्ह्यातील १२ हजार १०० हेक्टर व भंडारा जिल्ह्यातील ८ हजार २७० हेक्टर शेतजमीन संपादित करण्यात आली आहे. एकूण ६४ पर्यायी गावठाणांसाठी १ हजार ४७१.८६ हेक्टर क्षेत्र संपादित करावे लागले. भंडारा जिल्ह्यातील ३४ गावठाणे व नागपूर जिल्ह्यातील ५१ गावठाणे बाधित झालीत. नागपूर जिल्ह्यात ८ हजार ३४८ तर भंडारा जिल्ह्यात ६ हजार ६३६ अशी एकूण १४ हजार ९८४ कुटुंबे प्रकल्पबाधित आहेत. २००९सालच्या १५२ कोटी रुपयांच्या पॅकेजमधून नागपूर जिल्ह्यात ९४.६५ टक्के तर भंडारा जिल्ह्यात ९९.३५ टक्के रक्कम वाटप झाली आहे. २०१३च्या पॅकेजमधून नागपूर जिल्ह्यात ५४० कोटी ६० लाख रुपये तर भंडारा जिल्ह्यात ३२७ कोटी ६४ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले. पर्यायी शेतजमीनऐवजी रोख रक्कम मिळाली. पुनर्वसन अनुदान, गुरांच्या गोठ्याकरिता प्रत्येक कुटुंबास १५ हजार रुपये, प्रत्येक परिवारास नोकरीऐवजी एकमुस्त २ लाख ९० हजार रुपये, घरबांधणीसाठी ८३ हजार ५०० रुपयांचे वाढीव अनुदान मिळाले. तरीही बरीच कामे प्रलंबित आहेत. नवीन गावठाणांवर नागरी सुविधांच्या दुरुस्तीचे कामे थकीत आहेत. त्यासाठी पाठपुरावा करावा लागत आहे. टेकेपार, रुयाड, खापरी, नेरलट गावांचे अजूनही पुनर्वसन व्हायचे आहे. ज्यांची शेती वाचली, त्या शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाण्यासाठी रस्ते हवे आहेत. शेती देण्यास इच्छुक असलेल्यांची शेती संपादित करायला हवी. प्रकल्पग्रस्तांना मासेमारीचे अधिकार द्यायला हवेत. बऱ्याच गावठाणांत नागरी सुविधा नाहीत. त्या उभारण्यात याव्यात. या प्रकल्पासंबंधित अनेक खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. हे खटले त्वरित निकालात काढायला हवेत. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रोजगाराचा. सरकारने प्रकल्पग्रस्तांना रोजगार पुरविणारे धोरण तयार करावे. यासाठी हवे तर बाराशे कोटींच्या पॅकेजमधील शिलकीतून पैसा उपलब्ध करून द्यावा. वाढीव कुटुंबाच्या नावावर भूसंपादन कार्यालयाकडून लूटमार सुरू आहे. ती थांबवायला हवी. कागदपत्रांची नीट तपासणी व्हायला हवी. नवीन गावठाणात दुसऱ्या दुसऱ्या गावच्या रहिवाशांना प्लॉट देऊ नये. यामुळे गावात भांडणे लागत आहेत. नागरिकांच्या अधिकारांचे रक्षण हे जसे सरकारचे कर्तव्य आहे, तसेच गावातील सौहार्द कायम राखणे हेही आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.