तीनशेवर शाळांच्या पोषण आहाराला ‘चुलीवरच तडका’

‘चुलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र’ या burnt on the stove अनुषंगाने शासनाने पावले उचलली आहेत. यात प्रामुख्याने शालेय पोषण आहार शिजवणार्‍या शाळांना गॅस जोडणीसाठी (कनेक्शन) निधी दिला होता. जिल्ह्यातील पावणेचारशे शाळांनी गॅस जोडणी घेतलीच नसल्याची माहिती समोर आल्याने या शाळेच्या पोषण आहाराला ‘चुलीवरच तडका’ देण्यात येत आहे.

 

 

बिगरगॅस जोडणी धारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यातून burnt on the stove ‘चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र’ ही घोषणा देण्यात आली होती. तत्पूर्वी 2013 मध्ये शासनाने संपूर्ण शाळांमधील पोषण आहार शिजवण्याचे काम चुलीवर न करता गॅसवर करण्याचे धोरण आखले होते. या धोरणानुसार जिल्ह्यातील 2 हजार 757 शाळांना गॅस जोडणी देणे क्रमप्राप्त होते. त्यावेळी 1 हजार 494 शाळांना अनुदान देण्यात आलेे. त्या अनुषंगाने प्रत्येक शाळेला 4 हजार 90 रुपये गॅस कनेक्शनकरिता मु‘याध्यापकांच्या खात्यात वळते केले होते. त्यानंतर वेळोवळी शासनाने अनुदान दिल्यानंतर शाळांनी गॅस कनेक्शन घेतले.

 

 

सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील 2,387 शाळांनी अधिकृतरित्या जोडणी घेतली. यात आर्णी 158, बाभुळगाव 100, दारव्हा 182, दिग्रस 121, घाटंजी 68, कळंब 99, महागाव 175, मारेगाव 100, नेर 127, पांढरकवडा 169, पुसद 294, राळेगाव 140, उमरखेड 182, वणी 170, यवतमाळ 429, झरीजामणी 53 अशा शाळा आहेत. उर्वरित 370 शाळांकडेही हा निधी उपलब्ध होता, परंतु मुख्याध्यापकांनी गॅस जोडणी घेण्यात उत्साह दाखविलाच नाही. शेवटी शासनाने मु‘याध्यापकांच्या खात्यात जमा असलेला निधी माघारी बोलावला.

 

 

कोरोनाच्या पूर्वी संपूर्ण निधी शासनजमा झाला होता. असे असताना आता शासनाने burnt on the stove गॅस जोडणी नसलेल्या शाळांची माहिती संपूर्ण प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून मागविली आहे. यात शाळांचा असल्याची माहिती संकलित झाली आहे. ही माहिती शासनाकडे पाठविण्यात आली असून, येत्या काळात याबाबत निधी मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.