विकसित भारताचा द़ृढ संकल्प

विकसित भारताचा संकल्प साध्य करण्यासाठी आणि त्या दिशेने ठोस पावले पडावी या उद्देशाने संकल्प यात्रेचा शुभारंभ करून केंद्रातील मोदी सरकारने पुन्हा एकदा आपला दृढ संकल्प, इच्छाशक्ती आणि वज्रनिर्धाराचा परिचय दिला आहे. ही संकल्प यात्रा सुरू करून जेमतेम चारच दिवस झाले आहेत. मात्र, या यात्रेला देशातील सुदूर, दुर्गम भागातूनही जो प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे, तो खरोखरच चकित करणारा आहे. अतिशय दिमाखदार सुरुवात करीत विकसित भारत संकल्प यात्रा पहिल्याच दिवशी देशातील 259 ग्रामपंचायतींमधील एक लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचली. केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि धोरणांबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि प्रमुख योजनांची शंभर टक्के पूर्तता साध्य करणे हा या यात्रेचा उद्देश आहे. आतापर्यंत 1200 हून अधिक माय भारत स्वयंसेवकांच्या नोंदणीसह 80 हजारांहून अधिक लोकांनी विकसित भारत प्रतिज्ञा घेतली आहे. या यात्रेत महिला, विद्यार्थी, स्थानिक कलावंत आणि क्रीडापटूदेखील सहभागी झाले आहेत. PM Modi  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडमधल्या खुंटी येथे या मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला. त्याचसोबत देशभरात लक्षणीय वनवासी लोकसंख्या असलेल्या विविध ठिकाणांहून एकाच वेळी या यात्रेला प्रारंभ करण्यात आला. या यात्रेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ही यात्रा आपल्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणार याविषयी देशातील वनवासी तसेच वंचित व उपेक्षित घटकांना खात्री पटली आहे.

 

 

 

आपले पंतप्रधान केवळ घोषणा करूनच थांबत नाहीत तर त्याला प्रत्यक्ष कृतीची जोडदेखील देतात, यासाठी ते अहोरात्र परिश्रम घेतात, झपाटल्यागत अखंड कार्यरत असतात, याची ग्रामीण व शहरी जनतेलाही खात्री पटली आहे. त्यामुळेच या सरकारी यात्रेला पहिल्या चार-पाच दिवसातञ अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला व मिळतो आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर कुठलाही सरकारी कार्यक्रम म्हटला की एक औपचारिकपणाचाच भाग अधिक असतो. बर्‍याचदा त्यात रुक्षपणा, कोरडेपणा, अलिप्तपणा जाणवतो. बहुतांश वेळा सरकारी उपक्रमात संवेदनशीलतेचा अभाव जाणवतो. गतिमान प्रशासनाला मानवी चेहरा असतोच असे नाही. मात्र, या सार्‍याला विकसित भारत संकल्प यात्रा अपवाद ठरली आहे. कारण खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या उपक्रमात जातीने लक्ष देऊन कल्याणकारी योजना गरीब, वंचित, गरजू लोकांपर्यंत कशा पोहोचतील या दृष्टीने प्रभावी पावले उचलण्याचे आदेश दिले आहेत. आपले पंतप्रधान देशातील जनतेविषयी अतिशय संवेदनशील आहेत, त्यांना लोकांविषयी खरोखरच कळकळ आहे, याची एकदा अनुभवाद्वारे खात्री पटल्यावर जनतेचा प्रतिसादही तेवढाच उत्साहवर्धक आणि सकारात्मक असतो. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून जनतेला संबोधित करताना PM Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येत्या 25 वर्षांत देश विकसित करण्याचा संकल्प सोडला होता. हे स्वप्न प्रत्यक्ष साकार करण्यासाठीच विकसित भारत संकल्प यात्रा हे पहिले निर्णायक पाऊल आहे. जेव्हा स्वप्ने भव्य, मोठी असतात तेव्हा प्रयत्नही खूप मोठे असतात आणि हे आवश्यकही असते. कुठल्याही देशाला आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि संपन्न होण्यासाठी राष्ट्रीय विकासाची सामायिक दृष्टी आवश्यक असते. सृजनशीलता, नवनवीन उपक्रम, नावीन्यपूर्ण संकल्पना यांचे आदानप्रदान करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची अतिशय आवश्यकता असते. यातूनच सक्षमीकरण घडून येते. या दृष्टीने केंद्र सरकारने जर काही निर्णायक पावले टाकली असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. ग्रामीण भारताचे चित्र बदलविणार्‍या आणि खासकरून देशातील ग्रामीण महिलांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणार्‍या पीएम उज्ज्वला योजनेच्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने यात्रेच्या पहिल्याच दिवशी 21 हजारांहून अधिक लोकांनी योजनेसाठी नोंदणी केली.

 

 

PM Modi  : भारतास 2047 पर्यंत विकसित देश बनवायचे आहे. एक बलाढ्य राष्ट्र म्हणून उदयास यायचे आहे. ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर भारताने विकसित अथवा महासत्ता बनणे ही काही नवी गोष्ट नाही. भारत 1700 साली म्हणजे केवळ 300 वर्षांपूर्वी जगातील सर्वांत श्रीमंत देश होता. हे 2001 साली झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणाने दाखवून दिले आहे. 1700 साली भारताचा एकूण जीडीपी 90 हजार 750 दशलक्ष डॉलर्स होता तर त्यावेळी पश्चिम युरोपमधील 14 राष्ट्रांचा जीडीपी 83 हजार 395 दशलक्ष डॉलर्स होता. अमेरिकेचा जीडीपी 535 दशलक्ष डॉलर्स होता. त्यानंतर युरोपियन देशांचा, अमेरिकेचा जीडीपी वाढत गेला. भारताचा जीडीपी कमी होत गेला. आज मात्र सर्वसामान्य आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार भारत एक विकसित राष्ट्र नाही. आपण एक विकसनशील राष्ट्र आहोत. म्हणजे विकसित होण्याच्या मार्गावर आहोत. भारत आज जगातील पहिल्या पाच बलाढ्य अर्थव्यस्थांमध्ये समाविष्ट झाला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी 40 लाख डॉलर्सवर पोहोचला आहे. मात्र, तरी विकसित राष्ट्र म्हणून घेण्यासाठी हे पुरेसे नाही. आरोग्य, शिक्षण आणि दळणवळणाच्या अत्याधुनिक सुविधा तसेच समृद्ध जनता हे विकसित देशाचे मुख्य निकष आहेत. त्यात आपण सध्या तरी बसत नाही. उदंड जीडीपी आणि दरडोई उत्पन्नाचे अधिक प्रमाण, मानवी विकास निर्देशांकाची उत्तम स्थिती, अर्थव्यवस्थेत उद्योगांपेक्षा सेवा क्षेत्राचा अधिक वाटा, अद्ययावत पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य सुविधा इत्यादी विकसित देशाची वैशिष्ट्ये आहेत.

 

 

मात्र, भारतावर गेल्या हजार वर्षांत अनेक आक्रमणे झाली. यावेळी परकीय राजवटींनी केलेल्या प्रचंड लुटीमुळे भारताच्या संपत्तीत घट झाली. सतत लोकसंख्या वाढीमुळे दरडोई उत्पन्नात घट व प्रचंड लोकसंख्येला मूलभूत, पायाभूत सुविधा पुरविणे हे भारतासमोरील प्रमुख अडथळे आहेत. भारताने 2047 सालापर्यंत विकसित होण्याचे ध्येय ठेवले असले, तरी ढोबळमानाने विकसित व विकसनशील देश यामध्ये असलेला फरक लक्षात घ्यावा लागेल. तरच त्यादृष्टीने परिपूर्ण नियोजन आखून अर्थव्यवस्था अधिक सुदृढ करता येईल. विकसित देशांमध्ये बेरोजगारी आणि गरिबी तुलनेने कमी असते तर विकसनशील देशांमध्ये अधिक असते. विकसित देशात बालमृत्युदर, मृत्युदर, जन्मदर कमी असतो. पण, लोकांचे सरासरी आयुर्मान अधिक असते. असे देश अर्थातच विकसित देश आहेत. तर जिथे बालमृत्युदर, मृत्युदर आणि जन्मदर जास्त पण सरासरी आयुर्मान कमी, असे देश विकसनशील देश आहेत. विकसित देशाला सर्वांत जास्त महसूल उद्योग क्षेत्राकडून मिळतो तर विकसनशील देशांना सेवा क्षेत्रातून मिळतो. विकसित देश विकासासाठी औद्योगिक उत्पादनावर अवलंबून असतात तर विकसनशील देश विकासासाठी विकसित देशांवर अवलंबून असतात. विकसित देशांमध्ये संपत्ती आणि मिळकतीचे तुलनेने समान वाटप होते. तर, विकसनशील देशांमध्ये या बाबतीत विषमता दिसते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली तर येत्या काळात विकसित देशांच्या गटात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवेश व्हावा, यासाठी भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढवणे, मोठ्या संख्येने असलेल्या तरुण वर्गाला रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि भारताची ऊर्जा सुरक्षा बुलंद करणे या तीन गोष्टी केेंद्र सरकारला प्राधान्याने कराव्या लागतील आणि आनंदाची व सकारात्मक बाब म्हणजे केंद्रातील PM Modi  मोदी सरकारने या तीन गोष्टींना सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. या तिन्ही गोष्टींची पूर्तता झाल्यास विकसित देशांत भारताची गणना होण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही.