कंगाल पाकिस्तान चीनच्या सुरक्षेसाठी खर्च करणार कोट्यवधी रुपये

Pakistan-China पाकिस्तान दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटातून जात आहे, अशा परिस्थितीत पाकिस्तान सरकारने चीनला मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानने सशस्त्र दलांसाठी 45 अब्ज रुपयांचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला ज्याचा उद्देश मुख्यत्वे रोखीने अडचणीत असलेल्या देशात चिनी हितसंबंधांचे रक्षण करणे आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेवर कुंपण व्यवस्थापित करण्याची क्षमता मजबूत करणे आहे. हेही वाचा : ‘बर्ड फ्लू’ संसर्गामुळे हाहाकार, 12 हून अधिक वाघांचा मृत्यू!

 

 

वृत्तानुसार, अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक समन्वय समितीच्या (ईसीसी) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, ४५ अब्ज रुपयांपैकी ३५.४ अब्ज रुपये लष्कराला आणि ९.५ अब्ज रुपये नौदलाला विविध कामांसाठी दिले जाणार आहेत. Pakistan-China संरक्षण सेवांच्या आधीच मंजूर झालेल्या प्रकल्पांसाठी ४५ अब्ज रुपयांच्या तांत्रिक अनुदानासाठी संरक्षण विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर ईसीसीने विचार केला आणि मंजूर केला. जूनमध्ये अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीनंतर सशस्त्र दलांसाठी मंजूर केलेला हा दुसरा मोठा प्रस्ताव आहे. यापूर्वी ईसीसीने ऑपरेशन आझम-ए-इस्तेहकामसाठी ६० अब्ज रुपये दिले होते. हे पूरक अनुदान २.१२७  ट्रिलियन रुपयांच्या संरक्षण बजेट व्यतिरिक्त आहेत. हेही वाचा : धोनीसाठी रोहितने अक्षर पटेलची घेतली क्लास, video

 

दहशतवादी हल्ल्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे, चीनने आपल्या सुरक्षेची चिंता दूर करण्यासाठी दहशतवादविरोधी सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. Pakistan-China चीनने आधीच पाकिस्तानमध्ये कार्यरत असलेल्या किंवा सीपीईसी फेज II दरम्यान गुंतलेल्या आपल्या नागरिकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एक संयुक्त कंपनी स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पहिल्या टप्प्यांतर्गत, दोन्ही बाजूंनी US$25.2 अब्ज किमतीचे ३८ प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. पेपरनुसार, त्यापैकी १८ अब्ज यूएस डॉलर किमतीचे ऊर्जा क्षेत्रातील १७  प्रकल्प पूर्ण झाले.

 

US$26.8 बिलियन किमतीचे सुमारे २६  प्रकल्प लाइनमध्ये आहेत आणि त्यापैकी अनेकांचा सीपीईसी फेज II मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. चीनने असेही प्रस्तावित केले आहे की बॅलिस्टिक संरक्षक वाहनांवर प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच वाहन-माऊंट मोबाइल संरक्षक उपकरणांचा प्रकल्प देखील दुसऱ्या टप्प्यात समाविष्ट करावा. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) हा पाकिस्तानमधील एक प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे, जो २०१५  मध्ये चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हचा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आला होता.