आता बँकिंग फसवणुकीला बसणार आळा !

Banking Fraud : कोरोना महामारीनंतर बँकिंग फसवणुकीच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. लहान गावातील लोकही त्याचा बळी ठरत आहेत. हा वाढता धोका लक्षात घेऊन अर्थ मंत्रालयाने बँकांना कडक निर्देश दिले आहेत. BOB वर्ल्ड ॲप घोटाळा आणि इतर तत्सम आर्थिक फसवणूक प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी नो युवर कस्टमर (KYC) प्रक्रिया आणि योग्य परिश्रम घेण्याच्या दिशेने काम करण्याचे निर्देश वित्त मंत्रालयाने बँका आणि वित्तीय संस्थांना दिले आहेत.

 

 

 

 

आरओ शिवायही घरगुती पद्धतीने पाणी शुद्ध कसे करावे, जाणून घ्या  बँका आणि वित्तीय संस्थांनी ग्रामीण आणि दुर्गम भागात बँकिंग सेवा पुरवणारे दुकानदार (व्यापारी) आणि बँकिंग करस्पाँडंट यांना जोडण्यापूर्वी त्यांची कसून तपासणी करावी, असे सूत्रांनी सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, असे पाऊल केवळ फसवणुकीला आळा घालणार नाही तर आर्थिक परिसंस्था मजबूत करेल.  रामवीर चाहर यांना मिळाली पीएम मोदींच्या संकल्प पत्राची पहिली प्रत

 

 

सूत्रांनी सांगितले की, दुकानदार आणि बँकिंग प्रतिनिधींच्या पातळीवर डेटाची सुरक्षा मजबूत करण्याची गरज आहे, कारण त्यांच्या स्तरावर डेटाचे उल्लंघन होण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बँकिंग प्रतिनिधींना सायबर फसवणुकीच्या 'हॉटस्पॉट'मध्ये जोडण्यापूर्वी बँका आणि वित्तीय संस्थांची कसून चौकशी करावी, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याशिवाय फसवणुकीत वापरले जाणारे मायक्रो एटीएमही ब्लॉक करावेत.  सलमानला इशारा...हा तर फक्त ट्रेलर होता !

 

 

सायबर सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी नुकतीच एक आंतर-मंत्रालयीन बैठक झाली, असे सूत्रांनी सांगितले. अशी सूचना या बैठकीत करण्यात आली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये आर्थिक सायबर फसवणुकीची 11,28,265 प्रकरणे नोंदवली गेली. या प्रकरणांमध्ये एकूण 7,488.63 कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे.  'रोहितला विकत घेण्यासाठी मी माझा जीव धोक्यात घालेन...',

 

 

सर्वसमावेशक आणि समन्वित पद्धतीने सायबर गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने गृह मंत्रालयामार्फत देशात ‘इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ स्थापन केले आहे. वाढत्या सायबर फसवणुकीला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, रिझर्व्ह बँक बेकायदेशीर कर्ज देणाऱ्या ॲप्सच्या वाढत्या संख्येला आळा घालण्यासाठी डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी स्थापन करण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित एजन्सी डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सची पडताळणी करण्यात मदत करेल आणि सत्यापित ॲप्सचे सार्वजनिक रजिस्टर तयार करेल.