केजरीवालांना शरण यावेच लागेल

Supreme Court - Arvind Kejriwal : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी देण्यात आलेला अंतरिम जामीन हा अपवाद असल्याच्या राजकीय चर्चांवर सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका स्पष्ट करीत, हा अपवाद म्हणून दिलेला जामीन नाही. त्यांना 2 जून रोजी शरण यावेच लागेल, असे नमूद केले.

 

 

 

केजरीवाल यांना देण्यात आलेल्या अंतरिम जामिनावर ईडीकडून केले जाणारे दावे आणि केजरीवालांचे प्रतिदावे न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या न्यायासनाने फेटाळून लावले. आम्ही कुणासाठी कोणताही अपवाद केलेला नाही. आम्हाला जे न्याय्य वाटले, तो आदेश आम्ही दिला असल्याचे न्यायासनाने स्पष्ट केले.

 

 

इंडिया आघाडी सत्तेत आल्यास मला 2 जूननंतर तुरुंगात जावे लागणार नाही, या केजरीवाल यांनी केलेल्या वक्तव्यावर ईडीच्या वतीने महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांनी आक्षेप घेतला. हे केजरीवाल यांचे गृहितक आहे. आम्ही त्याच्यावर काही बोलू शकत नाही, असे न्यायासनाने मेहता यांना सांगितले.

 

 

 

 

कधी शरण जायचे, याबाबत आमचा आदेश अगदी स्पष्ट आहे. या वक्तव्याच्या माध्यमातून केजरीवाल यांनी जामिनाच्या अटीचे उल्लंघन केले असल्याचा आरोप मेहता यांनी केला. ते नेमके काय सांगायचा प्रयत्न करीत आहेत, असा प्रश्न विचारताना ही व्यवस्थेला लावलेली थप्पड असल्याचे मेहता म्हणाले. त्यांना 2 जून रोजी शरण जावेच लागेल, असे न्यायासनाने स्पष्ट केले.

 

 

 

उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमी पार्टीवर लवकरच आरोपपत्र दाखल केले जाईल, अशी माहिती ईडीने न्यायालयात दिली. आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे, असे केजरीवालांनी अटकेला विरोध दर्शवत दाखल केलेल्या याचिकेवर ईडीच्या वतीने युक्तिवाद करताना अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी सांगितले.

 

 

 

 

उत्पादन शुल्क घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना नऊ वेळा समन्स बजावण्यात आले. मात्र, ते चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत. ते आरोपी असल्याचा हा एक पुरावा आहे, असे ईडीने सांगितले. या प्रकरणी शुक‘वारीही सुनावणी होणार असून, ईडी 15 मिनिटे, तर केजरीवालांचे वकील अभिषेद मनू सिंघवी 45 मिनिट युक्तिवाद करणार आहेत.