मतदान ४०० पार!

 

 

Election 2024-History लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या सहा फेऱ्या आटोपल्या असून ४०० हून अधिक मतदारसंघांतील मतदान पूर्ण झाले आहे. सातव्या फेरीत फक्त ५७ मतदारसंघांतील मतदान होणे बाकी आहे. आतापर्यंत झालेल्या या सहा फेऱ्यांबाबत दोन अगदी परस्परविरोधी मतप्रवाह आढळून येत आहेत. Election 2024-History एक मतप्रवाह डिजिटल म्हणजे सामाजिक माध्यमांचा आणि दुसरा राष्ट्रीय माध्यमांचा! हा विरोधाभास अमेरिकेतील एका निवडणुकीशी मिळताजुळता आहे. १९६८ च्या केनेडी-निक्सन लढतीत ज्या मतदारांनी दूरचित्रवाणीवर केनेडी-निक्सन निवडणूक चर्चा पाहिली, त्यांनी केनेडी यांना मतदान केले आणि ज्यांनी रेडियोवर ही चर्चा ऐकली, त्यांनी निक्सन यांना मतदान केले. Election 2024-History दूरचित्रवाणीवर केनेडी प्रभावी ठरले होते तर रेडियोवरील चर्चेत निक्सन यांनी छाप सोडली होती. दूरचित्रवाणी व रेडियो ही दोन्ही माध्यमे प्रभावी होती आणि तो प्रभाव अमेरिकन मतदारांवर झाला होता.

 

 

 

 

दोन माध्यमांचा संघर्ष : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काहीशी अशीच स्थिती भारतात तयार झाली आहे. सामाजिक माध्यमांवर ही निवडणूक पाहणाऱ्यांना भाजपाला साधे बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही, असे वाटत आहे. Election 2024-History केंद्रात विरोधी पक्षांचे सरकार येणे निश्चित झाले आहे, असे त्यांना वाटते तर मुख्य राष्ट्रीय माध्यमांचा विचार केल्यास केंद्रात भाजपाचे सरकार येईल. काही राज्यांत भाजपाच्या जागा कमी होतील तर काही राज्यांत त्या वाढतील. या दोन विरोधाभासी मतांपैकी नेमका कोणता निष्कर्ष खरा ठरणार आहे, याचा निवाडा तर ४ जून रोजीच होणार आहे. तोपर्यंत राष्ट्रीय माध्यमे विरुद्ध सामाजिक माध्यमे यांच्यातील संघर्ष चालू राहणार आहे आणि त्यात भर पडणार आहे ती एक्झिट पोलची!

 

 

Election 2024-History एक्झिट पोल : १ जूनची मतदानाची शेवटची फेरी पार पडल्यावर एक्झिट पोलचा धुमाकूळ सुरू होईल; जो ३ जूनपर्यंत चालणार आहे. १९८४ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा एक्झिट पोलची सुरुवात झाली आणि अगदी नेमका आकडा प्रणव रॉय यांनी जारी केला होता. तो होता काँग्रेसला ४१३ जागा मिळण्याचा. प्रत्यक्षात काँग्रेसला ४१४ जागा मिळाल्या होत्या. नंतरच्या काही निवडणुकीतही एक्झिट पोलचा काही संस्थांचा अंदाज बरोबर निघाला होता तर काहींचा एक्झिट पोल पार फसला होता. यावेळी ४ जूनच्या सकाळी काय होईल, याचा थोडाफार अंदाज १ जूनच्या सायंकाळी एक्झिट पोलनंतर समजणार आहे.

समाज माध्यमांचा प्रभाव : राष्ट्रीय प्रसार माध्यमे व समाज माध्यमे यात प्रभावी होणे याची चर्चा होत आली आहे. Election 2024-History समाज माध्यमे अगदी गावागावांत पोहोचली आहेत, हे सत्य असले तरी त्यांचा प्रभाव हा मात्र चर्चेचा विषय ठरला आहे. या निवडणुकीच्या निमित्ताने या दोन्ही माध्यमांचा प्रभाव ओळखण्याची- मोजण्याची एक संधी राजकीय पक्षांना मिळणार आहे.

 

 

मतदानाची टक्केवारी : मतदान फेऱ्या सुरू असताना मतदानाची टक्केवारी हा एक वादाचा मुद्दा समोर आला आहे. प्रत्येक फेरीनंतर मतदानाची टक्केवारी निवडणूक आयोगाकडून जारी केली जाते आणि नंतर मतदानाचे सुधारित व अंतिम आकडे जारी करण्यात येतात. ही एक साामान्य प्रक्रिया असते आणि ती प्रत्येक निवडणुकीत होत आली आहे. Election 2024-History मात्र, यावेळी आयोगाने १० दिवसांच्या विलंबानंतर वाढीव मतदानाचे आकडे जारी केले. यात काही काळेबेरे असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी लावला असला, तरी तसे वाटत नाही. याला फार तर निवडणूक आयोगाची हलगर्जी एवढेच म्हणता येईल. आयोगाने जे काम दुसèया दिवशी करावयास हवे होते, त्यासाठी आयोगाने १० दिवसांचा वेळ लावला आणि आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.

 

 

दुसरा आक्षेप : निवडणूक आयोगाने केवळ वाढीव टक्केवारी जारी केली आहे; मात्र प्रत्यक्ष मतदानाची आकडेवारी जारी केली नाही, असे विरोधी पक्षांकडून सांगितले जात आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. हा सारा विषय आतापर्यंत पार पडलेल्या सहा फेऱ्यांबाबत आहे. आयोगाने मतदानाची टक्केवारी जारी केली आहे. Election 2024-History पण, प्रत्यक्ष मतदान किती वाढले आणि त्यातही कोणत्या मतदारसंघात किती मतदान वाढले हे मात्र आयोगाने सांगितलेले नाही आणि ही बाब संशय वाढविणारी आहे, असे सिब्बल यांनी म्हटले आहे. सिब्बल हे कायद्याचे जाणकार आहेत आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाला बरोबर कायद्याच्या पेचात पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवडणूक आयोगाला हे सारे टाळता आले असते. आयोगाने मतदानाची सुधारित आकडेवारी जारी करण्यासाठी १० दिवसांचा विलंब का लावला, हे न उलगडणारे कोडे आहे.

 

 

 

Election 2024-History या कोड्याचा उलगडा आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात करावा लागेल. यात आयोगाने मुद्दाम हा विलंब केला, असे म्हणता येणार नाही. आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र दरम्यान, निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मतदानासंबंधीची आकडेवारी उमेदवार वा त्यांचे मतदान प्रतिनिधी वगळता अन्य कुणालाही देणे आयोगासाठी बंधनकारक नाही, असे सांगितले आहे. नंतर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात आयोगाला आदेश वगैरे देण्यास नकार दिला आहे.

योग्य निर्णय : शनिवारी निवडणूक आयोगाने मतदानाची ही आकडेवारी जारी केली. आयोगाने उशिरा घेतलेला हा योग्य निर्णय होता. आयोगाच्या या निर्णयानंतर आकडेवारीवरून निर्माण झालेला वाद संपुष्टात येईल, अशी आशा करावयास हरकत नाही.

 

 

लांबलेली निवडणूक : मार्च महिन्यात सुरू होऊन जून महिन्यात संपणारी अलिकडच्या काळातील ही पहिलीच निवडणूक असावी. एवढ्या प्रदीर्घ निवडणूक कार्यक्रमाची आवश्यकता होती काय, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे आणि तो बरोबरही आहे. ४० जागा असलेल्या तामिळनाडूत एका दिवसात मतदान आणि ४८ जागा असलेल्या महाराष्ट्रात मतदानाच्या पाच फेऱ्या? महाराष्ट्रात मतदान केंद्र लुटणे वगैरे घटना घडलेल्या नाहीत. एक शांत राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक राहिलेला आहे. अशा महाराष्ट्रात मतदानाच्या पाच फेऱ्या आवश्यक होत्या काय? बिहार- उत्तरप्रदेश- पश्चिम बंगाल या राज्यांत हे ठीक आहे; पण महाराष्ट्रात हे अनावश्यक होते. निवडणूक प्रक्रिया लांबवून काळ्या पैशाचा अधिक वापर करण्याची संधी उमेदवारांना मिळते. त्याला आळा घालण्यासाठी आयोगाने प्रचाराचा कालावधी जसा घटविला आहे, तसाच प्रयोग मतदान फेऱ्या घटविण्याबाबतही करावयास हवा होता. महाराष्ट्रातील मतदान दोन फेऱ्यांमध्ये पूर्ण करता आले असते. अन्य राज्यातही मतदान फेऱ्या घटविण्याचा प्रयत्न व्हावयास हवा होता.

 

 

आगीतून निघून फुफाट्यात : दिल्लीच्या माजी उपमुख्यमंत्र्यांना सिसोदिया यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने दारू घोटाळ्यातीळ सर्व प्रकरणांमध्ये जामीन नाकारला आहे तर मुख्यमंत्री केजरीवाल २१ दिवसांच्या जामिनावर बाहेर आहेत. केजरीवाल बाहेर आले आणि त्यांच्या निवासस्थानी त्यांच्याच सचिवाने त्यांच्याच राज्यसभा खासदार स्वाती मालिवाल यांना मारहाण केल्याचे प्रकरण घडले. त्यामुळे केजरीवाल यांना जमानतीवर बाहेर आल्याचा त्यांना जो राजकीय फायदा मिळू शकला असता, तो मिळालेला नाही. काही वर्षांपूर्वी केजरीवाल यांनी दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशुप्रकाश यांना थापड मारल्याचे प्रकरण गाजले होते. आता त्यांच्या सचिवाने त्यांच्या पक्षाच्या राज्यसभा खासदारास लाथाबुक्क्या मारल्याचे प्रकरण गाजत आहे. केजरीवाल कारागृहाबाहेर तर त्यांचे सचिव कारागृहात अशी एक स्थिती तयार झाली आहे. ‘आगीतून निघून फुफाट्यात' असे जे म्हणतात, ते यालाच.