लॅटरल एंट्री, काँग्रेसची भूमिका आणि मोदी सरकार

 

 

 

lateral entry-congress-modi केंद्र सरकारच्या सेवेत थेट भरतीने (लॅटरल एंट्री) सहसंचालक, संचालक आणि उपसंचालक अशा ४५ जागा भरण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला. हा निर्णय म्हणजे सरकारची आणि भाजपाची माघार आणि आपला विजय असल्याचा समज काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी करून घेतला आहे. lateral entry-congress-modi थेट भरतीच्या निर्णयात काही सुधारणा करण्यासाठी सरकारने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची घोषणा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. थेट भरतीत आरक्षणाचा सिद्धांत लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेबद्दलची प्रतिबद्धता दिसून येत असल्याचा निर्वाळाही वैष्णव यांनी दिला आहे. lateral entry-congress-modi राजकारणात अनेक वेळा दोन पावलं पुढे जाण्यासाठी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते, तसे सरकारच्या या निर्णयाबद्दल म्हणावे लागेल. खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि विशेषज्ञांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा सरकारला फायदा व्हावा, म्हणून थेट भरतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. हेही वाचा : जम्मूमध्ये अल्पवयीन हिंदू मुलीवर बलात्कार! VIDEO

 

 

 

 हेही वाचा : रोहित शर्माने T20 WC जिंकण्याचे श्रेय दिले या तीन दिग्गजांना

lateral entry-congress-modi हा निर्णय मोदी सरकारने २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर घेतला, असे काही जणांना वाटू शकते; पण वस्तुस्थिती तशी नाही. काँग्रेस नेते एम. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वातील दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगाने २००५ मध्ये सरकारी सेवेत काही क्षेत्रातील लोकांना सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार सरकारी सेवेत खाजगी क्षेत्रातील लोकांचा प्रवेश सुरू झाला होता. मात्र, आज काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष ज्या कारणाने थेट भरतीचा विरोध करीत आहेत, त्या आरक्षणाच्या मुद्याची पूर्तता काँग्रेसच्या सरकारने आपल्या कार्यकाळातही केली नव्हती. थेट भरतीचा हा निर्णय अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसींवर अन्याय करणारा असून सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षण रद्द करण्याचा मोदी सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. थेट भरतीचा हा निर्णय संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे.

 

 

 

lateral entry-congress-modi काँग्रेसचा हा आरोप खरा मानला तर काँग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने संविधानविरोधी आणि दलित, आदिवासी आणि ओबीसींवर अन्याय करणारा, त्यांचे हक्क हिरावण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हणावे लागेल. म्हणजे भाजपाला दलित, आदिवासी आणि ओबीसीविरोधी ठरवणारी काँग्रेस स्वत:च दलित, आदिवासी आणि ओबीसीविरोधी आहे, असे म्हणावे लागेल. एक बोट दुसऱ्यावर (मोदी सरकारवर) रोखताना उर्वरित चार बोटं आपल्याकडे वळलेली असतात, तसे काँग्रेसचे या मुद्यावर झाले आहे. मुळात काँग्रेसचा हा आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, तसेच काँग्रेसची ही पश्चातबुद्धी म्हटली पाहिजे. तसे नसते तर थेट भरती लागू करताना काँग्रेसने त्यात आरक्षणाची तरतूद केली असती. पण काँग्रेसने हा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांना त्यात आरक्षणाची गरज वाटली नाही. आणि आज मोदी सरकारने व्यापक हितासाठी थेट भरतीचा निर्णय घेतल्यावर काँग्रेस आता थयथयाट करत आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसने थेट भरतीचा निर्णय २००५ मध्ये अधिकृतपणे घेतला असला, तरी त्याच्या कितीतरी वर्षे आधी आपल्या देशात या पद्धतीने थेट भरती करण्यात आली.

 

 

 

lateral entry-congress-modi संपुआ शासन काळात २००४ ते २०१४ अशी १० वर्षे देशाचे पंतप्रधानपद भूषवणाऱ्या डॉ. मनमोहनसिंग यांचा याच पद्धतीने अर्थसचिव म्हणून १९७६ मध्ये सरकारी सेवेत प्रवेश झाला होता. मोंटेकसिंग अहलुवालिया यांनाही याच पद्धतीने आताच्या नीती आयोगाचे तसेच तेव्हाच्या योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष करण्यात आले होते. सोनिया गांधी यांनी आपल्याकडे राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे अध्यक्षपदही या मार्गाने मिळविले होते. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनसिंह मेघवाल यांनी हा आरोप केल्यामुळे त्यात निश्चितच तथ्य असले पाहिजे. काँग्रेसच्या सरकारने थेट भरतीची ही योजना मनमानी पद्धतीने राबवली, पण मोदी सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून (युपीएससी) या भरतीला कायदेशीर रूप दिले. २०१८ मध्ये युपीएससीने पहिल्यांदा या पद्धतीने भरती केली. तेव्हा सहसचिवपदासाठी ६०७७ अर्ज आले होते; यातून युपीएससीने फक्त ९ जणांची निवड केली. विशेष म्हणजे या पद्धतीने भरती झालेले विविध मंत्रालयातील ९ सहसचिव आयएएस अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेने आणि कौशल्याने सेवा देत आहेत. असे अनेक सहसचिव प्रस्तुत लेखकाच्या परिचयात आहेत.

 

 

 

lateral entry-congress-modi काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी ४५ जागांसाठी थेट भरतीच्या प्रक्रियेला आव्हान देणे समजण्यासारखे आहे; मात्र सरकारची खरी अडचण जदयु आणि लोकजनशक्ती या मित्रपक्षांनीही या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्यामुळे झाली असावी, असे वाटते. जदयुचे राजीवरंजन उर्फ ललनसिंह तसेच लोकजनशक्ती पक्षाचे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. त्यामुळे या दोन पक्षांच्या नाराजीची दखल घेत मोदी सरकारने थेट भरतीचा हा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला, असे समजायला हरकत नाही. थेट भरतीचा हा निर्णय स्थगित करत मोदी सरकारने एकप्रकारे विरोधी पक्षांच्या हातातील निवडणुकीच्या काळातील अपप्रचाराचे अस्त्रही निष्प्रभ केले, असे म्हणायला हरकत नाही. हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. येत्या महिनाभरात महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणुकीचीही घोषणा होणार आहे. पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला दिल्ली विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात या मुद्यावरून विरोधक जनतेची दिशाभूल करण्याची शक्यता असल्यामुळे विरोधकांचा तो प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी मोदी सरकारने थेट भरतीचा निर्णय स्थगित केला, असे दिसते.

 

 

 

lateral entry-congress-modi लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आरक्षण आणि संविधान बदल या मुद्यावरून अपप्रचाराची राळ उडवली होती. त्याचा काही प्रमाणात भाजपाला फटका बसला, हे नाकारता येणार नाही. ‘दुधाने तोंड भाजले की पिणारा ताकही फुंकून पीत असतो.' मोदी सरकारची स्थिती या मुद्यावर तशी झाली आहे. आरक्षण हटवण्याचा तसेच संविधान बदलण्याचा विचार भाजपा आणि मोदी सरकार स्वप्नातही करू शकत नाही. घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर काँग्रेसने ते जिवंत असताना तसेच त्यांच्या मृत्यूनंतरही जेवढा अन्याय केला, तेवढा दुसरा कोणी केला नाही. तीच काँग्रेस आज आरक्षण आणि संविधानाच्या मुद्यावर भाजपाला आणि मोदी सरकारला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दलित, आदिवासी आणि ओबीसी वर्गाच्या कल्याणासाठी मोदी सरकारने आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात जेवढ्या कल्याणकारी योजना राबवल्या, त्याच्या एकदशांशही काँग्रेसला आपल्या ६० वर्षांच्या शासन काळात राबवता आल्या नाहीत. आज आपला विजय आणि मोदी सरकारचा पराभव झाला, असे काँग्रेसला वाटप असले, तरी तो त्यांचा भ्रम आहे. याचा प्रत्यय त्यांना लवकरच आल्याशिवाय राहणार नाही.