अनिल अंबानी अडचणीत... रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ईडीची छापेमारी

Anil Ambani ED raid रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्याशी संबंधित कंपन्यांवर आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा तपास यंत्रणांचा फास आवळला जात आहे. सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) मंगळवारी, 30 सप्टेंबर रोजी 'फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट' (FEMA) अंतर्गत सुरू असलेल्या तपासाच्या अनुषंगानं मुंबई आणि मध्य प्रदेशातील महू (इंदूरजवळ) येथील सहा ठिकाणी छापे टाकले.

 

 

या छापेमारीत पाथ इंडिया ग्रुपच्या मुख्यालयासह संचालकांच्या निवासस्थानांचा समावेश होता. ही कारवाई अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर या कंपन्यांशी संबंधित असून, परदेशात बेकायदेशीर पैसे पाठवण्याचे गंभीर आरोप त्यावर आहेत.

 

 

 

 

 

तपास यंत्रणांना संशय आहे की, रिलायन्स समूहानं पाथ इंडिया ग्रुपसोबत केलेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या कराराच्या आडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे परदेशात पाठवले. या व्यवहारांची चौकशी 'प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग अ‍ॅक्ट' (PMLA) अंतर्गत सुरू असून, रिलायन्स समूहावर 17 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कर्ज डायव्हर्शनचे आरोप आहेत.या प्रकरणात ईडीनं देशातील 39 बँकांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून संशयास्पद कर्ज मंजुरी, डिफॉल्ट आणि आर्थिक दुर्लक्षाबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे.

 

 

 

ईडीनं याआधी Anil Ambani ED raid ऑगस्ट 2025 मध्ये बिसवाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिसवाल यांना अटक केली होती. त्यांच्यावर रिलायन्स पॉवरसाठी 68.2 कोटी रुपयांची बनावट बँक गॅरंटी दिल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारांतून सीएलई (CLE) नावाच्या एका कंपनीमार्फत इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉझिट्स (ICD) देण्यात आले, असा दावा ईडीनं केला आहे. या CLE कंपनीला 'रिलेटेड पार्टी' म्हणून जाहीर न केल्यामुळे नियामक मंजुरी टाळण्यात आली, असा ठपका सेबीनं आपल्या अहवालात ठेवला आहे.या सर्व घडामोडींनंतर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं तातडीनं प्रतिक्रिया देत कारवाईचं स्पष्टीकरण दिलं. कंपनीनं स्पष्ट केलं की, ही चौकशी 2010 मधील जयपूर-रिंगस महामार्ग प्रकल्पाशी संबंधित आहे, ज्यासाठी प्रकाश अस्फाल्टिंग अँड टोल हायवेज या कंपनीला EPC करार देण्यात आला होता."हा संपूर्ण व्यवहार देशांतर्गत होता आणि यात कोणत्याही परकीय चलनाचा वापर झालेला नाही," असं कंपनीनं नमूद केलं. या प्रकल्पाचा ताबा गेल्या चार वर्षांपासून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं. कंपनी आणि तिचे अधिकारी ईडीला संपूर्ण सहकार्य करत असून, या तपासाचा कोणताही परिणाम व्यवसाय, आर्थिक स्थिती, कर्मचारी किंवा भागधारकांवर होणार नसल्याचं कंपनीनं म्हटलं आहे.

 

 

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं यापूर्वीही 10 हजार कोटी रुपये अज्ञात खात्यांमध्ये हस्तांतरित केल्याच्या आरोपांचं खंडन केलं आहे. कंपनीनं म्हटलं की, तिचं एकूण कर्ज फक्त 6,500 कोटी रुपयेआहे आणि याबाबतची सर्व माहिती आर्थिक विवरणपत्रांत नमूद करण्यात आली आहे.कंपनीनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या देखरेखीखालील मध्यस्थी प्रक्रियेद्वारे कर्ज वसुलीचा मार्ग स्वीकारला असून, मुंबई उच्च न्यायालयातही त्याबाबत याचिका दाखल आहे. विशेष म्हणजे अनिल अंबानी मार्च 2022 पासून कंपनीच्या संचालक मंडळात नाहीत, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.ईडीची ही कारवाई केवळ रिलायन्स समूहापुरती मर्यादित न राहता, बँकिंग प्रणालीतील त्रुटी, नियामक संस्थांचं दुर्लक्ष, आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स यावरही प्रश्न उपस्थित करत आहे. आगामी काळात या प्रकरणात आणखी खुलासे होण्याची शक्यता असून, अनिल अंबानी यांच्यावर लावलेला 'लूक आऊट सर्क्युलर' (LOC) हे सूचित करत आहे की, यंत्रणा प्रकरण गांभीर्यानं घेत आहेत.या कारवाईचे परिणाम शेअर बाजारापासून ते बँकिंग क्षेत्रापर्यंत जाणवतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.