जीएसटी संकलनात विक्रमी वाढ!

GST भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2025 च्या सप्टेंबर महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर (GST) संकलन ₹1.89 लाख कोटींवर पोहोचले. मागील वर्षी याच कालावधीत हे संकलन ₹1.73 लाख कोटी होते. सलग दुसऱ्या महिन्यात जीएसटी महसूल ₹1.85 लाख कोटींच्या पुढे राहिला असून, ऑगस्टमध्ये ₹1.86 लाख कोटींची नोंद झाली होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 6.5 टक्क्यांनी अधिक आहे.

 

 

एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत देशाने एकूण ₹12.1 लाख कोटींचे GST संकलन केले असून, ही रक्कम मागील वर्षी याच कालावधीत झालेल्या संकलनापेक्षा सुमारे 9.8 टक्क्यांनी अधिक आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम आर्थिक वर्ष 2024 च्या संपूर्ण GST संकलनाच्या जवळपास निम्म्या भागाइतकी आहे. यामध्ये कर वजावटीनंतर मिळणारा नेट GST महसूल ₹10.4 लाख कोटी इतका असून, तोही मागील वर्षाच्या तुलनेत 8.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत ठोस वाढ झाल्याचे स्पष्ट होते.यंदा सप्टेंबरमध्ये एकीकृत वस्तू व सेवा कर (IGST) संकलनानेही विक्रम प्रस्थापित केला. एकाच महिन्यात ₹1 लाख कोटींचा टप्पा पार करणारे हे पहिल्यांदाच घडले असून, IGST मधून ₹1,01,883 कोटींचे संकलन झाले. हा आकडा जानेवारी 2025 मध्ये नोंदवलेल्या ₹1,01,075 कोटींच्या आधीच्या विक्रमापेक्षा अधिक आहे. यावरून देशांतर्गत व्यापार, मालवाहतूक आणि राज्यांदरम्यान वस्तूंच्या देवाणघेवाणीत मोठी तेजी आल्याचे संकेत मिळतात.

 

 

 

दुसरीकडे, सेस (उपकर) संकलनात मात्र घसरण दिसून आली आहे. एप्रिलमध्ये ₹13,451 कोटी इतके असलेले सेस संकलन सप्टेंबरमध्ये घटून ₹11,652 कोटींवर आले. सलग काही महिन्यांपासून या संकलनात घट होत आहे. मात्र एकूण GST महसुलावर याचा फारसा परिणाम झालेला नाही.

 

 

 

अगस्त आणि सप्टेंबर महिन्यांतील सण-उत्सवांच्या काळात बाजारपेठेत खरेदी-विक्रीत झालेल्या वाढीमुळे सरकारच्या GST महसुलातही लक्षणीय वाढ झाली. या दोन महिन्यांत एकूण ₹3.8 लाख कोटींचा GST संकलन झाला असून, तो मागील वर्षाच्या तुलनेत 7.8 टक्क्यांनी अधिक आहे. यामुळे देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.याचदरम्यान, GST कर प्रणालीतही मोठे बदल करण्यात आले आहेत. सप्टेंबरच्या सुरुवातीस GST परिषदेकडून करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, आधीचे चार कर स्लॅब — 5%, 12%, 18% आणि 28% — आता फक्त दोन प्रमुख स्लॅबमध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहेत. आता बहुतांश वस्तूंवर 5% किंवा 18% दराने कर आकारला जातो. तसेच, पापकारक व लक्झरी वस्तूंवर 40% पर्यंतचा कर लावण्यात आला आहे. 22 सप्टेंबरपासून हे बदल लागू झाले असून, त्यामागचा उद्देश कर प्रणाली सुलभ करणे, व्यवसायिकांसाठी कर भरणे सोपे करणे आणि सामान्य ग्राहकांना दिलासा देणे हा आहे.

 

 

 

या सकारात्मक आर्थिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताची आर्थिक घडी अधिक मजबूत होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. सरकारच्या कर संकलनातील ही वाढ अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याचा आणि वाढीचा संकेत मानला जात आहे.