आरबीआयचे रेपो दर स्थिर

RBI keeps repo rate unchanged जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि देशांतर्गत बाजारातील चढउतार लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आपले चलनविषयक धोरण जाहीर केले. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन दिवस झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सध्या व्याजदर पूर्ववतच राहणार असल्याचे बुधवारी जाहीर करण्यात आले.

 

 

 

जागतिक पातळीवर टॅरिफ तणाव, महागाई आणि मंदीचे सावट असताना आरबीआयने सावधगिरीचा मार्ग स्वीकारला आहे. देशांतर्गत पातळीवर जीएसटी सुधारणा, महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक स्थैर्य या मुद्द्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याने, व्याजदर स्थिर ठेवणेच अधिक योग्य ठरेल, असा सूर समितीच्या चर्चेतून उमटला. कर्ज आणि ईएमआयवर अवलंबून असलेल्या ग्राहकांसाठी या निर्णयामुळे सध्या कोणताही दिलासा मिळणार नाही. कारण गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा अन्य कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. बँकांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चातही फरक पडणार नसल्याने कर्जाची मागणी मात्र कायम राहील, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

  

गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा निर्णय मिश्र परिणाम घडवणारा ठरू शकतो. व्याजदर वाढले नाहीत, ही गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक बाब आहे. मात्र जागतिक पातळीवरील अस्थिरता आणि भूराजकीय तणाव यांचा परिणाम बाजारपेठेवर होतच राहणार आहे. शेअर बाजार, बाँड बाजार आणि रुपयाच्या हालचालींवर या निर्णयाचा परिणाम जाणवेल, परंतु आरबीआयची स्थिरतेवर भर देणारी भूमिका काही प्रमाणात गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारी आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी (एफआयआय) आरबीआयचा हा सावध दृष्टिकोन आकर्षक ठरू शकतो. कारण व्याजदर स्थिर ठेवल्यामुळे भारतीय बाजारपेठेत स्थैर्य टिकून राहील, अशी अपेक्षा आहे. तरीही जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि भविष्यातील महागाईदरातील संभाव्य वाढ ही आव्हाने कायम राहणार आहेत.