आरबीआयचा निर्णय, कर्जाच्या इएमआय बदल नाही

sanjay malhotra भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ५.५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. बुधवारी झालेल्या तीन दिवसांच्या MPC बैठकीनंतर RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी हा निर्णय जाहीर केला. आरबीआय गव्हर्नर यांनी सांगितले की अनुकूल मान्सून, कमी चलनवाढ आणि चलनविषयक सुलभता यामुळे आर्थिक वाढीच्या शक्यता मजबूत आहेत.

 

 

 

 

एमपीसीच्या निर्णयांची घोषणा करताना, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण केल्याने महागाईवर मोठा परिणाम होईल, तसेच वापर आणि विकासाला चालना मिळेल. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​म्हणाले की चलनविषयक धोरण समितीने धोरण दर ५.५ टक्के वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की एमपीसीने चलनविषयक धोरणाची भूमिका "तटस्थ" ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या एमपीसी बैठकीच्या निर्णयांचा अहवाल देताना, केंद्रीय बँकेच्या गव्हर्नर म्हणाले की या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप मजबूत राहतील. तथापि, त्यांनी चिंता व्यक्त केली की या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत जबाबदाऱ्यांशी संबंधित घडामोडी वाढीला मंदावू शकतात. मल्होत्रा ​​म्हणाले की जीएसटी आणि इतर सुधारणांमुळे बाह्य घटकांचा आर्थिक विकासावर होणारा परिणाम काहीसा कमी होईल. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की चालू आर्थिक वर्षात चालू खात्यातील तूट मजबूत रेमिटन्समुळे शाश्वत राहण्याची अपेक्षा आहे.

फेब्रुवारी २०२५ पासून रिझर्व्ह बँकेने पॉलिसी दरांमध्ये १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली आहे. जूनमधील शेवटच्या पॉलिसी आढाव्यात, त्यांनी रेपो दर ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ५.५ टक्के केला आहे.sanjay malhotra सरकारने केंद्रीय बँकेला ग्राहक किंमत निर्देशांक (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाई २ टक्क्यांच्या फरकाने ४ टक्क्यांच्या आत राहण्याची खात्री करण्याचे काम सोपवले आहे.

 

एमपीसीच्या शिफारशीनुसार, किरकोळ महागाईत घट होत असताना, आरबीआयने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सची आणि जूनमध्ये ५० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. या वर्षी फेब्रुवारीपासून किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि अनुकूल बेसिस इफेक्टमुळे ऑगस्टमध्ये तो २.०७ टक्क्यांच्या सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आला.