मदतीच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची थट्टा : डॉ. अभ्युदय मेघे

Abhyuday Meghe राज्या शासनाने शेतकर्‍यांसाठी वर्षातील सर्वात मोठे मदत पॅकेज जाहीर केल्याचा दावा केला. मात्र, हे पॅकेज हे केवळ दिखाऊ असून, प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारे ठरते. या पॅकेजमध्ये शासनाने नेहमीप्रमाणे विविध अटी व अडचणी घालून शेतकर्‍यांना दिवाळीपूर्वी तातडीने मदत मिळेल असे कोणतेही ठोस पाऊल उचललेले नाही. फक्त ८४०० प्रती हेटरी म्हणजे अंदाजे ३५०० प्रती एकर अशी रक्कम जिरायती शेतीसाठी देण्यात आली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे डॉ. अभ्युदय मेघे यांनी केला आहे.

 

 

आजच्या स्थितीत जेव्हा एका एकर शेतीचा खर्च सोयाबीन, कापूस आदीसाठी सुमारे ५० ते ६० हजार रुपयांपर्यंत जात असल्याने ३ हजार ५०० ची मदत अत्यंत अपुरी असल्याचे डॉ. मेघे यांनी प्रसिद्धी पत्रकात नमुद केले आहे.शासन म्हणते की रब्बी हंगामात लागवड करणार्‍या शेतकर्‍यांना १० हजार रुपये प्रती हेटरी मदत मिळेल. मात्र, जो शेतकरी खरीप हंगामातच उभा राहू शकलेला नाही, तो रब्बीसाठी खर्च कुठून करणार असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

वर्धा जिल्ह्यासारख्या भागात रब्बी हंगामात शेती करताच येत नाही. केवळ २०-२५ टके जमीनच रब्बीसाठी वापरली जाते. म्हणजेच ७५ टके शेतकरी या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. यातही मदतीचं स्वरूप रोख स्वरूपात न देता ’बियाणे’ स्वरूपात देण्याची अट घालण्यात आली आहे. यामध्ये केवळ सरकारी (महाबीज) बियाण्यांनाच पात्रता आहे. ज्याच्या गुणवत्तेबाबत शेतकर्‍यांमध्ये अनेकदा शंका उपस्थित झाल्या आहेत.

दुधाळ जनावरांच्या नुकसानीसाठी ३७ हजारांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आज एका चांगल्या गुणवत्तेच्या गायीचा दर किमान ७५ हजार ते १ लाखापर्यंत आहे. त्यामुळे ही मदत सुद्धा अत्यल्प आहे.÷त्यामुळे प्रति हेटरी किमान ५० हजार इतकी मदत जाहीर करण्यात यावी, प्रति दुधाळ जनावरासाठी किमान ७५ हजार मदत जाहीर करावी, मदत रोख स्वरूपात शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट वर्ग करण्यात यावी, अटी व शर्ती शिथिल करून सर्व शेतकर्‍यांना तातडीने मदतीचा लाभ मिळवून द्यावा. शासनाने मोठे दावे करून जनतेची दिशाभूल करू नये. शेतकर्‍यांच्या वास्तव गरजांचा विचार करून या जी.आर.मध्ये तातडीने सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी डॉ. अभ्युदय मेघे यांनी केले आहे.