कारंजा तालुयातील तीन ग्रामपंचायतीला मिळणार स्वतंत्र इमारत

आ. डहाकेंच्या पाठपुराव्याला यश

    दिनांक :11-Oct-2025
Total Views |
कारंजा लाड,
Karanja gram panchayat ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या स्वतंत्र व सुसज्ज कार्यालयीन इमारतीची सुविधा मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागातर्फे एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. १० ऑटोबर २०२५ रोजी या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून, कारंजा तालुयातील तीन ग्रामपंचायतींना बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना अंतर्गत स्वतःचे कार्यालय बांधण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात आली आहे.
 
 

Karanja gram panchayat buildings, Balasaheb Thackeray Matoshree Yojana, new panchayat offices Maharashtra, Sai Prakash Dahake development, Murambi Kherda Dhanaj panchayats, rural infrastructure Maharashtra, Maharashtra Gram Vikas Department, gram panchayat office construction, sustainable rural buildings, eco-friendly government buildings, Karanja Lad development news, rural governance empowerment, gram sabha resolution building, government building norms Maharashtra, local self governance upgrade, public s 
कारंजा तालुयातील मुरंबी, खेर्डा खु आणि धनज खु गावांचा समावेश आहे.यातील ग्रामपंचायतीस त्यांच्या लोकसंख्या व गरजेनुसार २० ते २५ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यासाठी कारंजा मानोरा मतदार संघाच्या आमदार सई प्रकाश डहाके यांनी पाठपुरावा केला.त्याची ही फलश्रुती आहे.या निर्णयामुळे ग्रामपंचायतींना प्रशासनिक कामकाजासाठी स्थायी व सुसज्ज इमारत उपलब्ध होणार असून, नागरिकांना स्थानिक शासनसेवा अधिक सुलभतेने मिळणार आहेत.प्रस्तावित ग्रामपंचायत कार्यालयांच्या बांधकामामध्ये प्रकाशयोजना, वायुवीजन, पाणी व उर्जा बचतीवर भर देण्यात यावा. पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्याचा वापर बंधनकारक असेल. मंजुरी मिळाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक राहील. कामाची त्रैमासिक प्रगती अहवाल जिल्हा परिषदेने शासनास नियमित पाठवावा.ग्रामपंचायतींनी स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरच इमारत बांधावी. त्यासाठी ग्रामसभेचा ठराव, लोकसंख्येप्रमाणे बांधकामाचा अंदाजपत्रक व इतर आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा परिषदेकडे सादर करावीत. शासन नियमांचे पालन:सर्व बांधकामे शासनाच्या विद्यमान बांधकाम नियम व तांत्रिक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली जातील. असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. इमारती पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन कामकाज, लोकवर्गणी बैठक, विकास आराखडा नियोजन आणि विविध योजना अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व परिणामकारक होईल. या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी ग्रामीण प्रशासनाला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
ग्रामपंचायतींना आतापर्यंत भाड्याच्या किंवा तात्पुरत्या इमारतींमध्ये कार्यालय चालवावे लागत होते. आता स्वतःच्या सुसज्ज इमारतीतून कामकाज सुरू झाल्याने शासन-जनता संवाद अधिक सुकर होईल. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागासाठी प्रशासनिक सक्षमीकरणाचे एक सक्षम उदाहरण ठरत आहे. आधुनिक सुविधा, पर्यावरणपूरक डिझाईन आणि टिकाऊ बांधकाम या माध्यमातून ग्रामपंचायतींच्या विकासाचा पाया अधिक मजबूत होणार आहे.