कुटूंब व्याख्येनुसार लाडक्या भगिणींना तत्काळ लाभ द्या

Vinod Agrawal राज्यात राबविण्यात येणार्‍या मुख्यमंत्री लाकडी बहिण योजनेतून अनेकांना वगळल्याने या भगिणी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. यासंदर्भात आ. विनोद अग्रवाल मागील सहा महिन्यांपासून शासनस्तरावर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करीत असून रेशनकार्ड बंधनातून मुक्त करून कुटूंब व्याख्येनुसार भगिणींना योजनेचा लाभ देण्याची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असल्याने योजनेपासून वंचित भगिणींना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, आरोग्य, पोषण आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहिण योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेतंर्गत रेशनकार्डाच्या आधारे कुटुंबाची व्याख्या करून एका कुटुंबातील फक्त एकाच महिलेला योजनेचा लाभ देण्याचा नियम आहे. परंतु रेशनकार्डामध्ये आईवडील आणि अविवाहित मुले यांनाच कुटुंब मानले गेले आहे. परंतु राज्यात अशा लाखो लाडली बहिणी आहेत, ज्यांचे विवाह झाले असले तरी त्यांच्या नावांचा उल्लेख आजही त्यांच्या आईवडिलांच्या रेशनकार्डावर अविवाहित म्हणून आहे. परिणामी अनेक भगिणी योजनेतून वगळल्या गेल्या असून लाभापासून वंचित आहेत. या भगिणींना पुन्हा योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी आ. विनोद अग्रवाल मागील सहा महिन्यापासून शासनस्तरावर पाठपुरावा करीत आहेत. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तीन ते चार वेळा भेट घेऊन भगिणींची परिस्थिती त्यांच्यासमोर मांडली. तसेच रेशनकार्डाच्या आधारे नव्हे, तर पतीपत्नी आणि त्यांची मुले यांना कुटुंब मानून या योजनेचा लाभ तात्काळ पात्र लाभार्थी बहिणींना दिलास त्यांच्या चेहर्‍यावर पुन्हा आनंद फुलेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दरम्यान यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक दृष्टीकोन दाखवून संबंधित विभागाला आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे योजनेपासून वंचित भगिणींना दिलासा मिळणार आहे.

 

 

लाडली बहिणींना रेशनकार्डाच्या बंधनातून मुक्त करून कुटुंबाच्या व्याख्येनुसार योजनेचा लाभ मिळत राहावा आणि एकही बहिण वंचित राहू नये, यासाठी आमचे प्रयत्न सतत सुरू आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांनी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना पुन्हा लाभ देण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. तसेच योजनेतील चुका दूर करण्यासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र पोर्टल तयार करून त्यावर त्वरित उपाययोजना केल्या जातील. एकही पात्र बहिण वंचित राहू नये, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.