मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानण्यासाठी शेकडो शेतकरी उतरले रस्त्यावर

shetkari-bhavantar-yojana : मध्य प्रदेशातील शेतकरी भावांतर योजनेबद्दल अत्यंत उत्साहित आहेत. या योजनेचे फायदे मिळाल्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचे एका अनोख्या पद्धतीने आभार मानले. रविवारी, देपालपूर, इंदूर आणि उज्जैन येथे शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढल्या. मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानण्यासाठी शेकडो शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत केली आहे. ही मदत त्यांचे जीवन बदलून टाकेल.

 

 

 

 

 

शेतकऱ्यांनी सांगितले की, सण जवळ येत असताना मुख्यमंत्री यादव यांनी ही मदत दिली. दरम्यान, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी शेओपूर जिल्ह्यातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देपालपूरमधील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. मध्य प्रदेश सरकारने सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना लागू केली आहे.

 

 

११ ऑक्टोबरच्या रात्री शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅलीसाठी सर्व तयारी केली होती. ट्रॅक्टरवर विविध घोषणा आणि पोस्टर लावण्यात आले होते. त्यानंतर, शेतकरी एकाच ठिकाणी जमले आणि देपालपूरच्या रस्त्यांवरून शेकडो ट्रॅक्टर फिरवले. रॅलीच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री यादव यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी केली. दरम्यान, उज्जैनमध्ये, कृषी उपज मंडी संकुलातून शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली सुरू झाली आणि आगर रोड, चामुंडा माता चौक, फ्रीगंज ओव्हरब्रिज आणि तीन बत्ती चौक मार्गे दसरा मैदानावर पोहोचली. रॅलीत सहभागी झालेल्या ट्रॅक्टरवर मुख्यमंत्री यादव यांचे आभार व्यक्त करणारे असंख्य पोस्टर्स आणि बॅनर होते.

 

 

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना सोयाबीनची योग्य किंमत मिळावी यासाठी वचनबद्ध आहे. भावांतर योजना (भावांतर योजना) अंतर्गत शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा सरकारचा निर्णय शेतकरी संघटनांच्या सूचनांवरून घेण्यात आला आहे. शेतकरी पूर्वीप्रमाणेच मंडईंमध्ये सोयाबीनची विक्री करतील. जर त्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किंमत मिळाली तर सरकार नुकसान भरपाई देईल. याचा अर्थ विक्री किंमत आणि किमान आधारभूत किमतीतील फरक दिला जाईल.

 

 

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना (भावांतर योजना) लागू करण्यात आली आहे. राज्यातील ई-उपर्जन पोर्टलवर नोंदणी प्रक्रिया ३ ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आणि १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहील. ही योजना २४ ऑक्टोबरपासून लागू होईल. या योजनेनुसार, जर शेतकऱ्यांचे सोयाबीन किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी किमतीत विकले गेले तर सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई करेल.