पटसंख्येच्या आधारावर शाळा बंद करण्याची कार्यवाही तात्काळ थांबवा !

45 schools closed washim पटसंख्येच्या आधारावर जिल्ह्यातील ४५ शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांनी काढले आहेत. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. तथापि, बेकायदेशीर नियम लावून पटसंख्येच्या आधारावर शाळा बंद करण्याचा आदेश तात्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा, तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण बचाव समन्वय समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे. याबाबत १३ ऑटोंबर रोजी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांना निवेदन पाठविले आहे.

 

 

निवेदनानुसार, शिक्षण उपसंचालक अमरावती यांनी ७ ऑटोंबर रोजीच्या शिक्षण आयुक्त पुणे यांच्या आभासी सभेतील निर्देशानुसार ८ ऑटोंबर रोजी पत्र काढून अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ व बुलढाणा या जिल्ह्यातील शून्य पटाच्या तसेच १ ते ५ पटसंख्या असणार्‍या शाळा तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकार्‍यांना दिले आहेत. तसेच एकाच कॅम्पस मधील शाळा बंद करून एकाच शाळेत रूपांतरित कराव्यात. बंद झालेल्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांचे इतर शाळेत समायोजन करावे. तसेच बंद केल्यानंतर त्या शाळेचा यु डायस नंबर बंद करावा. असे आदेशात नमूद केले आहे. शिक्षण उपसंचालकांच्या या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

शाळा बंद करण्याबाबतची शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये कुठलीही तरतूद नाही. याउलट शाळांचा दर्जा सुधारावा व शाळांची संख्या वाढवावी असे स्पष्ट नमूद आहे. त्यामुळे शाळा बंदचा आदेश एखादा अधिकारी कसा काय काढू शकतो? असा सवाल शिक्षण बचाव समन्वय समितीने उपस्थित केला आहे. सदर आदेश राज्यघटना व शिक्षण हक्क कायदा २००९ चा भंग करणारे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार व सामाजिक न्याय डावलणारे असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

एकाच कॅम्पस मध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, किंवा माध्यमिक च्या प्रत्येकी दोन शाळा भरतात असे एकही उदाहरण नसताना एकाच शाळेत कोणती शाळा समायोजित होणार? असा सवाल निवेदनातून करण्यात आला आहे. राज्यघटनेच्या कलम १४, १५, १६, १९, २१ आणि २२ अ नुसार तसेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या सेशन १८ व १९ प्रमाणे शाळा बंद करणे वा तसा शब्द प्रयोग करणे बेकायदेशीर असल्याचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. शून्य किंवा १ ते ५ पट असणार्‍या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण हक्क कायदा २००९ चा भंग करणारे व घटनाविरोधी आहे. कोणतीही शाळा बंद करता येत नाही, याउलट मान्यता नसलेल्या शेजार शाळेला निकष लावून मान्यता देण्याची प्रक्रिया पार पाडण्याचे बंधन कायद्याने घातले आहे. याची जाणीव शिक्षण उपसंचालकांना निवेदनातून करून देण्यात आली आहे.

निवेदनावर, शिक्षण बचाव समन्वय समितीचे गजानन धामणे, विजय शिंदे, सिताराम वाशिमकर, दिलीप गवई, मिलिंद सुर्वे, रंजना पारिसकर, गजानन देशमुख, राजकुमार पडघान, मंगेश भुताडे, राजू धोंगडे, दिपक खडसे, दिनेश पठाडे, अजय सोनुनकर, नारायण काळबांडे, राम धनगर, सुनील कांबळे, पप्पू घुगे, विष्णू राठोड, सुभाषराव बोरकर आदींच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.