बांबू उद्योगाला नवा उभारी...५० हजार कोटींची गुंतवणूक, ५ लाख रोजगार निर्माण

boost for the bamboo industry महाराष्ट्र सरकारने आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५’ मंजूर केले, जे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पन्नाचा नवीन मार्ग उघडेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत या धोरणाद्वारे राज्यातील बांबू उत्पादन, उद्योग आणि रोजगार निर्मिती क्षेत्रात नवचैतन्य आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला गेला. हा निर्णय राष्ट्रीय बांबू मिशन आणि महाराष्ट्र मिशन २०२३ शी सुसंगत असून, पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत आणि त्यानंतरच्या दहा वर्षांत राज्यात ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या गुंतवणुकीतून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या तब्बल ५ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मिती होणार आहे. 

 

 

धोरणामध्ये बांबू शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), कंत्राटी शेती तसेच ऊर्जा, उद्योग आणि घरगुती क्षेत्रांमध्ये बांबूच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. राज्यात १५ समर्पित बांबू क्लस्टर्स स्थापन करण्यात येणार असून, दुर्गम भागातील बांबू कारागीरांसाठी सूक्ष्म सामायिक सुविधा केंद्रे (MCFC) उभारली जातील. याशिवाय, कृषी विद्यापीठांसोबत सहयोग करून संशोधन व विकासाला चालना दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. आंतरराष्ट्रीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करून माहिती व तंत्रज्ञानाचा प्रसार करण्याची तयारी आहे.

 

 

धोरणानुसार बांबू प्रक्रिया उद्योगांना व्याज वीज अनुदान तसेच मुंद्राक शुल्क व वीज शुल्क सवलती मिळतील. नवोन्मेषावर आधारित स्टार्टअप्स आणि सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांसाठी ३शे कोटी रुपयांचा व्हेंचर भांडवल निधी उभारण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. आशियायी विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यात बांबू विकास प्रकल्प राबविला जाणार असून, ४,२७१ कोटी रुपयांचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला गेला आहे. या प्रकल्पांतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना दर्जेदार रोप निर्मिती, अनुदान व प्रशिक्षणाची मदत मिळणार आहे. तसेच उद्योग आणि वितरक यांच्यात समन्वय साधून PLI योजना तयार केली जाईल, ज्यामुळे मागणी-पुरवठ्याची दरी कमी होऊन बाजारपेठ विकसित होईल.

 

 

धोरणानुसार औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ५ ते ७ टक्के बांबू बायोमासचा वापर होईल, तर GIS, MIS, ब्लॉकचेन, ड्रोन आणि टिशू कल्चर लॅब्सद्वारे बांबू मूल्यसाखळीला नवीन तंत्रज्ञानाचा गती मिळेल. मनरेगा आणि सार्वजनिक लागवडीच्या माध्यमातून मोकळ्या जमीनांवर बांबू लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी या आर्थिक वर्षात ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाईल, तर पुढील २० वर्षांच्या कालावधीसाठी ११,७९७ कोटींच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

 

जागतिक स्तरावर बांबूची बाजारपेठ २०३० पर्यंत ८८.४३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी वाढेल, तर सध्या भारताची बांबू निर्यात फक्त २.३ टक्के आहे. भारतात बांबू उद्योग २८ हजार कोटींचा असून बांबूचे वन क्षेत्र देशातील ४ टक्के आहे. दरवर्षीची उत्पादन क्षमता ३२ लाख ३ हजार टन इतकी आहे. महाराष्ट्रात १.३५ दशलक्ष हेक्टरवर बांबू लागवड केली जाते, तर २०२२ मध्ये उत्पादन ९ लाख ४७ हजार टन होते. अमरावती, सिंधुदुर्ग आणि भंडारा जिल्हे सध्या प्रमुख क्लस्टर्स आहेत. पडीक जमीन लक्षात घेता, राज्यात दरवर्षी १५७.१२ लाख टन बांबू उत्पादन क्षमता साध्य होऊ शकते. महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५ केवळ पर्यावरणपूरक व्यवसायाला चालना देत नाही, तर राज्यातील शेतकरी, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी शाश्वत आर्थिक पर्यायही उपलब्ध करून देते. या धोरणाद्वारे महाराष्ट्र जागतिक स्तरावर बांबू उत्पादनात अग्रणी राज्य बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे.