"त्यांना लाज वाटली पाहिजे"; विजय माल्याने भारतीय बँकांवर केला आरोप

    दिनांक :14-Oct-2025
Total Views |
नवी दिल्ली, 
vijay-mallya-accuses-indian-banks अलीकडेच विजय माल्याने भारतीय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर आरोप केले आहेत की त्या त्यांच्या संपत्तीवरून केलेल्या वसुलीचा योग्य आणि संपूर्ण अहवाल लोकांसमोर सादर करत नाहीत. माल्याने सांगितले की, जेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बँकांना १४,१०० कोटी रुपये परत करण्याची अधिकृत पुष्टी दिली आहे, तरीही बँकांनी वसुलीचे तपशीलवार विवरण जनता समोर ठेवलेले नाही.
 
vijay-mallya-accuses-indian-banks
 
माल्याने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून बँकांवर टीका केली आणि म्हटले की, त्यांना त्यांच्या या दुर्लक्षाबद्दल लाज वाटावी. त्यांनी स्पष्ट केले की, बँकांकडून वसुलीची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक होईपर्यंत ते ब्रिटनमध्ये कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नाहीत. माल्याचा दावा आहे की त्यांच्या विरोधातील चालू कायदेशीर प्रक्रियेत योग्य उत्तर फक्त भारतात दिले जाऊ शकते. ही वादविवादाची बाब विजय माल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्स कंपनीवरील बकाया कर्जाची वसुलीशी संबंधित आहे. vijay-mallya-accuses-indian-banks भारतीय बँकांनी त्यांच्या संपत्तीवर ताबा घेतला आणि त्या माध्यमातून बकाया रक्कम वसूल करण्याचा दावा केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ताब्यातील संपत्तीवरून मिळालेली रक्कम कर्जाच्या काही भागाचे परतफेड करण्यासाठी वापरण्यात आली आहे.
दरम्यान, माल्याने ब्रिटनमध्ये त्यांच्या विरोधातील दिवाळखोरी आदेश रद्द करण्याची याचिका मागे घेतली आहे. याचा अर्थ असा आहे की दिवाळखोरी ट्रस्टी आता भारतातील स्टेट बँक आणि इतर बँकांच्या मदतीने किंगफिशरशी संबंधित जवळपास १.०५ अब्ज पाउंड कर्ज वसूल करण्यासाठी अडथळ्याशिवाय पुढे जाऊ शकेल. vijay-mallya-accuses-indian-banks ब्रिटिश उच्च न्यायालयाने माल्याच्या दिवाळखोरी रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी तयारी केली होती, पण माल्याच्या याचिका मागे घेण्यामुळे सुनावणी रद्द करण्यात आली. यामुळे दिवाळखोरी ट्रस्टीस मोठी सोय झाली आहे की ते आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकतील. ब्रिटिश न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिवाळखोरी आदेश कायम ठेवला होता, जो चार वर्षांहून जुना होता. माल्याच्या याचिकेत असा तर्क मांडला गेला होता की, भारतातील बँकांनी कर्जाची वसुली पूर्ण केली आहे, पण भारतात चालू संबंधित याचिकेत मर्यादित प्रगती झाल्यामुळे हा प्रकरण आता ब्रिटनमध्ये सुरु आहे.