न्यायालयाच्या आदेशानंतरही आरटीई प्रतिपूर्तीपासून शाळा वंचितच!

shankarprasad agnihotris आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेतून खाजगी, विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याबाबतची राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढली. याला पालकांकडून विरोध केला गेला. त्यानंतर शाळांनी या शासन निर्णया विरोधात न्यायालयात आव्हान दिले आणि हा शासन निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे प्रतीक्षेत असणार्‍या लाखो बालकांचा राज्यातील खाजगी शाळांमधील २५ टके राखीव जागांवर मोफत प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, राज्य सरकारने २०१७ पासून खाजगी शाळांची आरटीई प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती केलेली नाही. त्यामुळे शाळा डबघाईस आल्या असून प्रतिपूर्तीची रकम शाळांना देण्यात यावी, अशी मागणी पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी पंतप्रधान, शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे.

 

 

 

 

 

गेल्या सहा वर्षांत सरकारने या शाळांचे पैसेच न दिल्याने शाळांची तब्बल २ हजार ४०० कोटी रुपयांची प्रतिपूर्ती थकली आहे. याविरोधात काही शाळांनी न्यायालयात दाद मागितली असता ही प्रतिपूर्तीची रकम शासनाने तीन आठवड्यात द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. त्याप्रमाणे न्यायालयात दाद मागणार्‍या शाळांना प्रतिपूर्ती मिळाली. परंतु, ज्या शाळांनी न्यायालयात दाद मागितली नाही त्या शाळा अद्यापही प्रतिपूर्तीच्या रकमेपासून वंचितच आहेत. त्यामुळे शासनाने सर्व शाळांना समान न्याय देत आरटीई प्रतिपूर्ती त्वरित द्यावी, अशी मागणीही पत्राद्बारे केली आहे.

काही कालावधीनंतर पुढील सत्र सुरू होणार आहे. त्यामध्ये आरटीई अंतर्गत पुन्हा प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असून ज्या शाळांना मागील अनेक वर्षांची आरटीई प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही त्यांना आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. नुकताच महाराष्ट्र शासनाने सीबीएसई शाळांकरिता नवीन निर्णय लागू केला असून त्याद्वारे सीबीएसई शाळांना आता दर तीन वर्षांनी मान्यता घ्यावी लागणार आहे.shankarprasad agnihotris त्याकरिता दीड लाख रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यापुर्वी एकदा मान्यता मिळाल्यानंतर ती पुन्हा घेण्याची गरज नव्हती. यामुळे शाळांची आर्थिक पिळवणूक होणार असून नाहक आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे शासनाने या निर्णयास स्थगिती द्यावी तसेच आरटीई प्रतिपुर्तीची रकम त्वरित सर्व शाळांना द्यावी, अशी मागणी पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री यांनी केली आहे.