सहन होत नाही, आणि...

 

 

terrorist attack काँग्रेसची सत्ता असताना केंद्र सरकारात दीर्घकाळ अर्थमंत्री राहिलेले व देशांतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने काहीशा अस्थिर झालेल्या काळात केंद्रीय गृहमंत्रिपदी राहिलेले काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम् यांनी काही दिवसांच्या अंतराने पुन्हा एकदा पक्षनेतृत्वाच्या कमकुवत धोरणांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष टीका केली. कळत नकळत केलेल्या वक्तव्याचे काही विपरीत राजकीय परिणाम होतात असे दिसले, तर परिपक्व नेता सारवासारव करतो, कधीकधी दिलगिरीही व्यक्त करतो आणि क्वचित त्यासाठीचे प्रायश्चित्तदेखील घेतो. त्यानंतर पुन्हा तशी चूक करण्याचे तो कटाक्षाने टाळतो आणि एकदा केलेली चूक कायमची लक्षातही ठेवतो. चिदम्बरम् यांनी काही दिवसांपूर्वीच एका वृत्तवाहिनीस दिलेल्या मुलाखतीत, 26/11 च्या भारतावरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर काँग्रेस सरकारने घेतलेल्या कचखाऊ भूमिकेचा गौप्यस्फोट केला होता. मुंबईवरील त्या दहशतवादी हल्ल्यात शेकडो निरपराध लोकांची पाकिस्तानातून प्रशिक्षण घेऊन आलेल्या मूठभर अतिरेकी दहशतवाद्यांनी भीषण हत्या केली होती आणि देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील अक्षम्य त्रुटी व त्याकडे कानाडोळा करण्याचे बेजबाबदार प्रकारही उघड झाले होते. त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारने पाकिस्तानवर हल्ला करून देशातील त्या सर्वांत भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घ्यावा अशी सर्वसामान्य जनतेची आणि केंद्र सरकारातील काही मंत्र्यांची व काही राजकीय नेत्यांचीही इच्छा होती.

 

 

 

 

 

पण त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारने माघार घेतली व पाकिस्तानवर हल्ला न करण्याचा निर्णय घेतला, असे त्या मुलाखतीत चिदम्बरम् यांनी म्हटले होते. त्याच काळात भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान तीव्र तणाव निर्माण झालेला असताना अमेरिकेच्या तत्कालीन राष्ट्रीय सल्लागार मेंडोलिसा राईस यांनी तातडीने भारतात येऊन पाकिस्तानवर हल्ला न करण्याचा सल्ला मनमोहन सिंग सरकारला दिला होता, असेही त्या मुलाखतीत चिदम्बरम् म्हणाले होते. काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा असलेल्या सोनिया गांधी यांनीही तोच सल्ला दिल्याने, जनतेची इच्छा व लष्कराची तयारी असूनही भारताने पाकिस्तानचा बदला न घेण्याचा मार्ग मान्य केला, अशा आशयाच्या त्या मुलाखतीनंतर उठलेल्या राजकीय वादळानंतर चिदम्बरम् यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांची ती विधाने काँग्रेस सरकारच्या व नेतृत्वाच्या चुका दाखवून गेलीच व नेतृत्वाच्या क्षमतेवरही बोट ठेवून गेली होती. त्याचे राजकीय परिणाम जे व्हायचे, ते त्यानंतर काँग्रेसला अनुभवावे लागले. तोवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत, अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करल्याचा आरोप करणाऱ्या राहुल गांधी यांचा सूरही त्यामुळे मवाळ तर झालाच, पण काँग्रेस हाच शरणागत मानसिकतेचा पक्ष असल्याची बाबही अधोरेखित झाल्याने काँग्रेसी आक्रमक टीकेची धारदेखील बोथट झाली. त्या वेळी चिदम्बरम् यांनी हा मुद्दा बोलण्याच्या ओघात पुढे आणला असेल किंवा त्याचे पक्षावरील राजकीय परिणाम काय असतील याची त्यांना जाणीव नसेल असे मानणे भोळसटपणाचेच ठरेल. कारण आज काँग्रेसच्या नेतृत्वाच्या फळीत जे कोणी मोजके नेते समंजस व परिपक्व मानले जातात त्यामध्ये चिदम्बरम् यांचे स्थान वरचे आहे. तरीही, पक्षाच्या केंद्रीय स्तरावरील कार्यशैलीपासून त्यांना काहीसे दूर राखले जात असल्याचेही त्या मुलाखतीतील त्यांच्या काही सूचक संकेतांवरून स्पष्ट झाले होते. कदाचित ती त्यांची खंतदेखील असावी. त्या नाराजीतूनच त्यांनी काँग्रेसच्या त्या वेळच्या शरणागत मानसिकतेबद्दल उघड नाराजी व्यक्त केली असावी आणि त्याचे अपेक्षित राजकीय पडसाद उमटू लागताच त्यावर सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला असावा.

चिदम्बरम् यांच्या त्या वक्तव्याचे पडसाद अजूनही देशाच्या राजकारणात उमटत असताना व त्यामुळे काँग्रेसची अवस्था काहीशी अवघड झालेली असताना पुन्हा एक ताजे वक्तव्य करून काँग्रेसवर नवा हल्ला चढविण्याचे नवे, धारदार शस्त्र त्यांनी भाजपच्या हाती सोपविले आहे. खलिस्तानी चळवळीचा बीमोड करण्यासाठी जून 1984 मध्ये अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरात लष्कर घुसवून तेथे आश्रय घेतलेल्या खलिस्तानवादी अतिरेक्यांना पकडण्यासाठी केलेली ऑपरेशन ब्लू स्टार ही कारवाई म्हणजे मोठी चूक होती व या चुकीपायी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जिवाची किंमत मोजावी लागली अशी स्पष्टोक्ती करून पुन्हा एकदा चिदम्बरम् यांनी काँग्रेसला अडचणीत आणले आहे. ती कारवाई म्हणजे लष्कर, गुप्तचर विभाग आणि नागरी संरक्षण यंत्रणा यांचा संयुक्त निर्णय होता, त्यामुळे या चुकीचे खापर केवळ इंदिरा गांधी यांच्यावर फोडणे योग्य होणार नाही, हा खुलासाही त्यांनी या वक्तव्यानंतर लगेचच करून टाकला असला, तरी अशा निर्णयाचे अंतिम अधिकार देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांवर असते, ही बाब त्यांनी अगोदरच्या मुलाखतीतूनच अधोरेखित करून ठेवलेली होती. 26/11 च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानवर लष्करी कारवाई न करण्याचा अंतिम निर्णय पंतप्रधान या नात्याने डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतला होता, असे सूचित करून राजकीयदृष्ट्या काँग्रेसची कोंडी करणाऱ्या चिदम्बरम् यांनी ऑपरेशन ब्लू स्टारवरील कारवाईबाबत मात्र त्यावेळी पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी यांना त्या चुकीच्या ठपक्यातून बाजूला ठेवण्याचा चाणाक्षपणा दाखविला आहे. हिमाचल प्रदेशातील कसौली येथे खुशवंत सिंग साहित्य उत्सवातील एका मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केले आणि अपेक्षेप्रमाणे भाजपने काँग्रेसच्या नेतृत्वक्षमतेवर उमटलेले पक्षांतर्गत प्रश्नचिन्ह ठळक करण्याची नेमकी संधी साधली. आता या वक्तव्याबद्दल त्यांच्यावर काय कारवाई करावी यावर पक्षश्रेष्ठींचा खल सुरू झाला असेल, पण तशी काही कारवाई केलीच, तर पक्षातील काही जाणत्या नेत्यांची अगोदरच कमकुवत असलेली कुमक अधिकच दुबळी होईल याचीही पक्षश्रेष्ठींना जाणीव असेल. त्यामुळे, चिदम्बरम् यांची वक्तव्ये व त्याचे राजकीय पडसाद म्हणजे काँग्रेससाठी सहन होत नाही आणि सांगताही येत नाही अशीच काहीशी अवघडलेली स्थिती होऊन राहणार आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे एकमेव सर्वेसर्वा नेते राहुल गांधी यांच्या क्षमतांबाबत पक्षात अगोदरच नाराजीच्या अनेक ज्वालामुखींचा उद्रेक झालेला आहे. सुमारे चार वर्षांपूर्वी, ऑगस्ट 2020 मध्ये कपिल सिब्बल यांच्यासह 23 ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्यांनी थेट सोनिया गांधी यांना पत्र लिहून नेतृत्वाच्या क्षमतेविषयी शंका व्यक्त करून पक्षात पुकारलेल्या बंडाचा मोठा फटका काँग्रेसला व विशेषत: गांधी परिवाराच्या एकमुखी नेतृत्वाला बसला होता. उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर या राज्यांतील दारुण पराभवानंतर हा गट अधिक आक्रमकपणे सक्रिय झाला आणि पक्षाचा वारसा जपण्याची गरज अधोरेखित करत त्यांनी क्षमतावान नेतृत्वाची गरज थेट सोनिया गांधींकडे मांडली. दुर्दैवाने काँग्रेसकडे अध्यक्ष नसल्याने पक्षाची स्थिती केविलवाणी होत असून, अनेक जण पक्ष सोडून चालले असल्याने पक्षाची कार्यकारिणी बैठक बोलवा, अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली होती. या गटाची ओळख पुढे जी-23 या नावाने काँग्रेसवर सावटासारखी कायम राहिली होती.terrorist attack सर्वसमावेशक नेतृत्व नसल्याने पक्षाची संघटनात्मक रचना कमकुवत झाली असून यापुढे हुजरेगिरी करत पक्षात राहणार नाही अशी स्पष्टोक्तीही सिब्बल यांनी तेव्हा केली होती. एका परीने ते बंड म्हणजे गांधी परिवाराच्या नेतृत्वालाच आव्हान मानले गेले आणि ते बंड झाल्यामुळेच, पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदावर नामधारी का होईना, गांधी परिवाराचे एकनिष्ठ असलेले मल्लिकार्जुन खडगे यांची निवड पक्षाला करावी लागली. मात्र, खडगे यांच्याकडे पक्षाची धुरा असतानाही, राहुल गांधी हेच पक्ष चालवितात आणि त्यांच्या मर्जीखेरीज कोणत्याही निर्णयाचे, कृतीचे पान हलत नाही हेही वारंवार स्पष्ट झाले आहे. चिदम्बरम यांनी केलेले वक्तव्य ही तर केवळ सुरुवात आहे. 2010 पासून, म्हणजे अधिक नेमकेपणाने सांगावयाचे झाले तर राहुल गांधी यांना पक्षाचे नेतृत्व बहाल केले गेले तेव्हापासून देशातील अनेक निवडणुकांत सातत्याने हार पत्करावी लागत असताना, नेतृत्वाच्या क्षमतेवर बोट न ठेवता मूग गिळून स्वस्थ बसण्याची सहनशीलता आता कमी होत असल्याचे हे स्पष्ट संकेत आहेत.