ED ची चार्जशीट ! IAS अधिकारी अनिल पवारवर गंभीर आरोप

Anil Pawar ED chargesheet, वसई-विरारमधील बहुचर्चित अवैध बांधकाम घोटाळ्याच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) आता ठोस कारवाई करत, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (PMLA) चार्जशीट दाखल केली आहे. या चार्जशीटनुसार, वसई-विरार सिटी महानगरपालिका (VVCMC) चे माजी आयुक्त आणि IAS अधिकारी अनिल पवार यांनी 169 कोटी रुपयांची अवैध कमाई केली असून, या पैशातून त्यांनी महागडे दागिने, आयफोन आणि तब्बल 70 हजार रुपयांचा एक पेनही खरेदी केला होता.

 

 

ईडीच्या तपासानुसार, Anil Pawar ED chargesheet, 2009 पासून वसई-विरार क्षेत्रात 41 अवैध इमारती उभारण्यात आल्या. जुलै 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या सर्व इमारती पाडण्याचे आदेश दिले. परिणामी, जवळपास 2,500 कुटुंबे बेघर झाली. या आदेशानंतर 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी इमारतींचे तोडकाम पूर्ण झाले.या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी अनिल पवार यांनी 2022 मध्ये VVCMC मध्ये आयुक्त पदावर रुजू झाल्यानंतर, नगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांसह आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटंट्स, लायजनर्स यांचा समावेश असलेला एक सुसंघटित रॅकेट तयार केल्याचे समोर आले आहे. कोणत्याही बांधकाम परवानग्या देण्यासाठी ठराविक दराने लाच घेतली जात होती. एवढेच नव्हे, तर या काळ्या पैशांना कायदेशीर रूप देण्यासाठी पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांच्या, नातेवाईकांच्या आणि बेनामीदारांच्या नावावर अनेक कंपन्या स्थापन केल्या.

 

 

 

ईडीच्या आरोपपत्रात सांगण्यात आले आहे की, पवार यांनी टाउन प्लॅनिंग विभागाच्या तत्कालीन उपसंचालक वाय. शिवा रेड्डी यांच्या मदतीने शहरी तसेच हिरव्या झोनमध्येही बांधकामांना कमेन्समेंट सर्टिफिकेट्स दिले. आधीच उभारण्यात आलेल्या अवैध बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी देखील ठराविक दराने लाच घेतली जात होती. उदा., शहरी भागात 20-25 रुपये प्रति चौरस फुट आणि ग्रीन झोनमध्ये तब्बल 62 रुपये प्रति चौरस फुट अशी दरसंहिता होती. संरक्षण मिळण्यासाठी 150 रुपये प्रति चौरस फुट लाच घेतली जात होती, त्यातील 50 रुपये फक्त पवार यांचा वाटा होता.या अवैध व्यवहारांत बहुजन विकास आघाडीचे (BVA) माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता आणि त्यांचे नातेवाईक व बांधकाम व्यावसायिक अरुण गुप्ता यांचाही समावेश होता. गुप्ता यांनी आपल्या राजकीय प्रभावाचा वापर करत, नगरपालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून अवैध बांधकामे उभारली.

 

 

 

 

 

या प्रकरणात आतापर्यंत ईडीने सुमारे 161 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये गेल्या आठवड्यातच झालेल्या कारवाईत 71 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, त्यापैकी 44 कोटींची मालमत्ता अनिल पवार यांच्या नावावर आहे. पवार, रेड्डी, सीताराम आणि अरुण गुप्ता यांना यंदाच्या ऑगस्ट महिन्यात अटक करण्यात आली आहे.

चार्जशीटमध्ये Anil Pawar ED chargesheet, अनिल पवार यांच्या पत्नी भारती पवार यांचेही नाव असून, त्यांनी या काळ्या पैशाचे बँकिंग प्रणालीद्वारे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली. त्या विविध कंपन्यांमध्ये पार्टनर, संचालक आणि शेअरहोल्डर होत्या. श्रुतिका एंटरप्रायझेस, जनार्दन अ‍ॅग्रो सर्व्हिस, एंटोनोव वेअरहाऊसिंग पार्क्स प्रायव्हेट लिमिटेड, आणि ध्वजा वेअरहाऊस अशा कंपन्यांचा या व्यवहारात समावेश आहे.पवार यांची दोन्ही मुली आणि त्यांच्या सासूबाईंचाही अप्रत्यक्ष सहभाग या व्यवहारात होता, मात्र त्यांना अद्याप आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. पवार यांच्या नाशिकमधील नातवंडाच्या घरी ईडीने छापा टाकून 1.32 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली.

 

 

 

 

 

या संपूर्ण घोटाळ्याने महाराष्ट्राच्या शासकीय यंत्रणेतील भ्रष्टाचाराचे गंभीर स्वरूप उघड केले आहे. अवैध बांधकामांमुळे घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो कुटुंबांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले असून, आता या प्रकरणात न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा सामान्य जनतेकडून व्यक्त केली जात आहे.