वारकरी गुरुकुलातील अल्पवयीन मुलीवर 'अत्याचार'

Ratnagiri abuse case रत्नागिरी जिल्ह्यातील खे़ड तालुक्यातील लोटे भागातील वारकरी गुरुकुलामध्ये शिकणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर झालेल्या लैंगिक छळाच्या प्रकाराने राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. गुरुकुलासारख्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक शिक्षण देणाऱ्या ठिकाणीच मुलींच्या सुरक्षेला गालबोट लागल्याने पालकवर्गामध्ये प्रचंड चिंता निर्माण झाली आहे.

 

 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी काही महिन्यांपासून या गुरुकुलामध्ये राहत होती. याच काळात गुरुकुलाचे प्रमुख भगवान कोकरे महाराज यांनी तिच्यावर वारंवार अश्लील वर्तन केले आणि तिचा मानसिक छळ केला. “जेव्हा मी खोलीत एकटी असे, तेव्हा ते येऊन मला मारहाण करत आणि माझ्या अंगाला हात लावत,” असे पीडितेने तक्रारीत सांगितले आहे.

सर्वात Ratnagiri abuse case  धक्कादायक बाब म्हणजे, जेव्हा तिने ही माहिती गुरुकुलातील एका सदस्याला दिली, तेव्हा तिला उलट धमकावण्यात आले. "तू जर काही बोललीस तर तुझ्या कुटुंबाची समाजात बदनामी होईल," असे सांगून तिला गप्प बसवण्यात आले. ही घटनाच स्पष्ट करते की, अशा ठिकाणी राहणाऱ्या मुली किती असुरक्षित आहेत आणि त्यांची तक्रार ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो.

 

 

पीडितेने Ratnagiri abuse case अखेर धाडस करून कुटुंबियांना घडलेली सगळी हकीकत सांगितली. त्यानंतर पालकांनी त्वरित पोलिसांकडे धाव घेतली. खे़ड पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत भगवान कोकरे महाराज व शिक्षक प्रीतेश प्रभाकर कदम यांना अटक केली. दोघांवर POCSO कायद्याअंतर्गत गंभीर आरोप ठेवण्यात आले असून, सध्या ते पोलिस कोठडीत आहेत.या प्रकरणाने संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. खासकरून मुलींच्या सुरक्षेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. धार्मिक आणि अध्यात्मिक संस्थांमध्ये मुली सुरक्षित असतील, अशी अपेक्षा असते. मात्र, असे प्रकार हे विश्वासघातासारखे आहेत.

 

 

उद्धव बाळासाहेब Ratnagiri abuse case ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी या प्रकरणावर भाष्य करताना म्हटले की, "ही घटना एकट्या मुलीपुरती मर्यादित नसेल. अजूनही कितीतरी मुलींवर असेच प्रकार घडले असण्याची शक्यता आहे. कोकरे महाराज हे भाजपचे पदाधिकारी आहेत, त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात कोणतीही ढिलाई न ठेवता कठोर कारवाई करावी."हे प्रकरण केवळ गुन्हेगारी दृष्टिकोनातून न पाहता, मुलींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. अशा संस्था जर सुरक्षा देऊ शकत नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करून पालकांच्या विश्वासाला न्याय देणे ही सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे.मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक शैक्षणिक आणि धार्मिक संस्थेमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, सीसीटीव्ही आणि महिला संरक्षण अधिकारी नियुक्त करावेत, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. समाजाने आणि सरकारने याचा गांभीर्याने विचार करून कठोर पावले उचलली, तरच अशा घटनांना आळा बसेल.