पत्रकारांना वगळून आरक्षण प्रक्रिया

हदगाव शहरात नुकत्याच पार पडलेल्या नगर परिषद तसेच पंचायत समितीच्या आरक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे वगळण्यात आले, ही बाब सध्या शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. बुधवार, ८ ऑक्टोबर रोजी Hadgaon Municipal Council हदगाव नगर परिषदेच्या वार्डनिहाय आरक्षणाची सोडत, तर रविवार, १२ ऑक्टोबर रोजी पंचायत समितीच्या आरक्षणाची प्रक्रिया पार पडली. मात्र या दोन्हीही प्रसंगी स्थानिक प्रशासनाकडून पत्रकारांना कोणतेही आमंत्रण देण्यात आले नाही. तसेच आरक्षणाच्या घोषणा संदर्भातील माहिती निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे स्पष्टीकरण देण्याचीही तसदी घेतली गेली नाही.

 

 

 

Hadgaon Municipal Council सामान्यतः कोणताही छोटा कार्यक्रम असो वा निवडणूक आयोगाशी संबंधित माहिती द्यायची असेल, तर अधिकारी पत्रकारांची आठवण ठेवतात. परंतु प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये, विशेषतः आरक्षण घोषणेसारख्या निर्णायक क्षणी, पत्रकारांकडे दुर्लक्ष केले जाते. जनतेपर्यंत माहिती पोचवण्यासाठी प्रशासनाने कोणताही अधिकृत ग्रुप तयार नाही. तसेच मतदारांना कोणत्या पद्धतीने आरक्षण झाले याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आली नाही. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी पत्रकारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असतानाही, प्रशासनाचा हा दुर्लक्षाचा दृष्टीकोन लोकशाहीला शोभणारा नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

 

 

Hadgaon Municipal Council काही अधिकृत पत्रकारांनी याबाबत प्रशासन अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली असता, त्यांना माहिती देऊ किंवा देणार आहोत, केवळ तोंडी उत्तरे मिळाली. त्यामुळे खरंच ही प्रक्रिया खरोखरच लोकशाही पद्धतीने पार पडत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियेमध्ये काही अनागोंदी किंवा तातडीची परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याच अधिकार्‍यांकडून पत्रकारांनाच पाचारण केले जाते. तेव्हा मात्र पत्रकार कोणत्या वृत्तपत्राशी संबंधित आहेत किंवा त्यांना शासनमान्यता का, याची पडताळणीही केली जात नाही. हीच खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे. मुख्य निवडणूक आयोग तसेच जिल्हा माहिती कार्यालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन तालुका निवडणूक अधिकार्‍यांकडून स्पष्ट अहवाल मागवावा आणि आरक्षण घोषणा झाल्यानंतर पत्रकारांना प्रत्यक्ष प्रती देण्यात आल्या का याची खातरजमा करावी, अशी मागणी पत्रकारांनी केली आहे.