पिपरी प्लस १३ गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी मंत्रालयात बैठक

guardian-minister-dr-pankaj-bhoyar शहरालगत असलेल्या पिपरी प्लस १३ गावांसाठी अस्तित्वात असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेचा कालावधी संपुष्टात आल्याने या योजनेचे पुर्नजीवन करण्यात येऊन २१० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली. या संदर्भात गुलाबराव पाटील यांच्या दालनात आज बुधवार १५ रोजी बैठक झाली. बैठकीत अन्य योजनांचा देखील आढावा घेण्यात आला.

 

 

 

बैठकीला पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सदस्य सचिव रंगा नायक, अभियान संचालक रवींद्रन, जीवन प्राधिकरण मुख्य अभियंता प्रशांत भामरे, अधीक्षक अभियंता अजय सिंग, मजिप्राचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत बुरडे, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता परांडे, मजिप्रा उप अभियंता दीपक धोटे व संबंधित विभागाचे अधिकारी तसेच पिपरीचे माजी सरपंच अजय गौळकार, उमरीचे उप सरपंच सचिन खोसे, साटोडाचे सरपंच गौरव गावंडे, साटोडा आलोडीचे माजी सरंपच अजय जानवे, सावंगीचे उप सरपंच विलास दौड, मसाळाचे सरपंच संदेश किटे, सालोडचे उपसरपंच आशिष कुचेवार, बोरगावचे नितीन डफरे, नालवाडीचे अजय वरटकर आदी उपस्थित होते.

वर्धा नगर पालिकेच्या हद्दीला लागून पिपरी सह तेरा गांवे आहे. वर्धा शहरापेक्षा अधिकची लोकसंख्या या भागात आहे. या परिसराला भीषण पाणी टंचाईला सामारे जावे लागत होते. त्यामुळे शासनाने प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना अंमलात आणली होती. या योजनेला दोन दशकांचा अवधी झाला आहे. या योजनेत पिपरी व शहालगतीची तेरा गांवे समाविष्ट होती. guardian-minister-dr-pankaj-bhoyar वाढलेली लोकसंख्या व त्या तुलनेत पाण्याचे नियोजन करताना अनेक अडचणी उद्भवत आहे. परिणामी या परिसराला पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. सन २०५७ पर्यंतची संभाव्य लोकसंख्या लक्षात घेऊन पुर्नज्जीवनाचा २१० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केला असून शासनास मंजुरीस्तव सादर केला आहे. सध्यास्थितीत शासनाच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत पिपरी प्लस १३ गावांसाठी प्रादेशिक पाणी पुरवठा रेट्राफिटींग योजनेतंर्गत १७.१९ कोटी रुपये मंजूर आहे. सदर कामा दरम्यान काही बाबींमध्ये वाढ झाल्यामुळे सुधारीत आराखडा २७.९०५ कोटी रुपयांचा सादर करण्यात आला आहे. दोन्ही प्रस्तावाला एकत्रित मान्यता देण्याची मागणी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी केली.