भूपतीचे आत्मसमर्पण आणि पुढे...

 

bhupathis surrender मागील काही दशकांपासून माओवादी चळवळीचा प्रमुख चेहरा राहिलेल्या भूपती ऊर्फ सोनूसह 61 जहाल माओवाद्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आत्मसमर्पण करून शस्त्रे ठेवली. केंद्रीय समितीचा सदस्य असलेल्या भूपतीने काही काळापूर्वी केंद्र सरकारपुढे युद्धबंदीचा प्रस्ताव ठेवला होता. केंद्र सरकारने तो फेटाळला. भूपतीला माओवादी चळवळीतील फोलपणा जाणवला होता. रक्तपातातून काहीच साध्य होणार नाही, याची जाणीव त्याला झाली होती. अर्थात् माओवादी चळवळीतील इतर नेत्यांना त्याची भूमिका रुचली नव्हती. या मुद्यावर माओवाद्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. त्यानंतर भूपतीने आता शरणागती पत्करली आहे. त्याच्यासोबत 60 पेक्षा जास्त माओवादी शरण आले आहेत. महाराष्ट्रात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीतील नेत्यांची शरणागती झाली आहे. अनेक दशकांपासून माओवादी चळवळीची दिशा ठरवण्यात भूपतीची भूमिका महत्त्वाची होती. त्याच्या शरणागतीमुळे माओवादी चळवळीला अखेरची घरघर लागली आहे. भूपती हा माओवादी चळवळीतील बौद्धिक नेता मानला जायचा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत माओवादाच्या उच्चाटनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

 

 

 

 

 

ते आता टप्प्यात येत आहे. माओवादी शरण येतात. पण, शस्त्रे मागे ठेवतात. समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परतायचे असल्यास त्यांना शस्त्रे किंवा पैसा सोबत आणता येत नाही. माओवादी चळवळीत तसा नियम आहे. मात्र, भूपती व त्याच्या साथीदारांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर शस्त्रे ठेवली, ही या घटनेतील विशेष बाब. माओवाद हा देशासाठी अत्यंत घातक आहे. माओवाद चीनचा नेता माओ झेडाँग यांच्या साम्यवादी तत्त्वज्ञानावर आधारित आहे. या विचारसरणीचा मुख्य हेतू म्हणजे वर्गविहीन समाज निर्माण करणे आणि संपत्तीचे समसमान वाटप करणे. परंतु, भारतासारख्या लोकशाही देशात माओवादाचे स्वरूप पूर्णतः वेगळे आणि अत्यंत घातक बनले आहे. माओवाद भारतात प्रामुख्याने नक्षलवाद या नावाने ओळखला जातो. 1967 मध्ये पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी गावात या चळवळीची सुरुवात झाली. तेव्हापासून नक्षल्यांचा उत्पात सुरू आहे. माओवादी सरकारविरुद्ध बंदुकीचा मार्ग अवलंबतात. पोलिस, सैनिक, अधिकारी आणि सामान्य नागरिकांवर हल्ले करणे, सरकारी मालमत्तेची नासधूस करणे आणि भीतीचे वातावरण निर्माण करणे हे त्यांचे धोरण. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला आणि अंतर्गत शांततेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विकास कामे थांबतात, उद्योगधंदे बंद होतात आणि त्या भागातील निरपराध नागरिक माओवादामुळे दहशतीत जगतात. माओवादाच्या विचारसरणीत हिंसा ही परिवर्तनाचे साधन मानली जाते. खरा बदल हा संवाद, शिक्षण आणि लोकशाही प्रक्रियेतूनच घडू शकतो. हिंसेमुळे केवळ विनाश होतो. समाजात अविश्वास आणि वैर भावना निर्माण होते. माओवादी नेते गरीब व अशिक्षित लोकांच्या भावनांचा गैरवापर करून त्यांना सरकारविरोधात उभे करतात. या माध्यमातून खऱ्या अर्थाने समाजाचे हित साधले जाऊ शकत नाही. भारताचे संविधान लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. प्रत्येकाला वैचारिक व अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग स्वीकारणे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नव्हे, तर लोकशाहीवरचाही आघात असतो.bhupathis surrender माओवादी विचारसरणी समाजातील असमानता दूर करण्याच्या नावाखाली राष्ट्रविरोधी कार्याचे समर्थन करते. त्यामुळे ती अधिकच घातक ठरते. आता मोठ्या संख्येने आत्मसमर्पण झाले असले, तरी माओवाद मुळातून संपविण्यासाठी ते पुरेसे नाही. नक्षलवाद फोफावण्यासाठी कारण ठरलेल्या सामाजिक आणि आर्थिक मुद्यांवर उपाय करणे आवश्यक आहे. माओवाद ही लोकशाही आणि शांततेच्या विरोधातली हिंसक तत्त्वप्रणाली आहे, जी सभ्य समाजात स्वीकारली जाऊ शकत नाही. ही विचारसरणी राष्ट्राच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करते. खरा समाजपरिवर्तनाचा मार्ग शस्त्र नव्हे, तर शिक्षण, संवाद आणि लोकशाही हाच आहे. त्यामुळे माओवादी विचारसरणीला नाकारणेच योग्य आहे आणि तिच्या मूळ कारणांवर उपचार करणे हेच भारताच्या प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे.

यासंदर्भात आपण साऱ्यांनी एक वास्तव ध्यानात ठेवले पाहिजे. ते असे की, माओवाद ही विचारसरणी आहे. कोणतीच विचारसरणी सहजासहजी नष्ट करता येत नाही. ती फोफावण्यामागील कारणांवर उपाय होणे गरजेचे आहे. माओवादी चळवळीच्या मुळाशी काही गंभीर सामाजिक प्रश्न आहेत. त्यांचा योग्य तो निपटारा न झाल्यामुळे ही विचारसरणी फोफावली. गरिबी आणि आर्थिक विषमता हे माओवाद फोफावण्याचे प्रमुख कारण. ग्रामीण तसेच आदिवासी भागांत अद्याप मोठ्या प्रमाणावर लोक अत्यंत दारिद्र्यात जीवन जगत आहेत. तेथे शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासारख्या मूलभूत सुविधा नाहीत. विषमता वाढत असल्याने या वर्गात असंतोष निर्माण होतो. माओवादी या असंतोषाचा फायदा घेतात. आदिवासी भागातील लोकांना शिक्षणाची आणि माहितीची संधी कमी मिळते. त्यामुळे ते सहजपणे माओवादी संघटनांच्या प्रभावाखाली येतात. त्यांना खोट्या आश्वासनांनी आणि भावनिक भाषणांनी फसवले जाते. सशस्त्र संघर्षाने त्यांचे हक्क मिळतील, अशा भूलथापा दिल्या जातात. याशिवाय सरकारी योजनांचा अपुरा अंमल आणि प्रशासनातील भ्रष्टाचारामुळेही लोकांचा विश्वास ढळतो. जातीय अन्याय आणि सामाजिक भेदभाव हे देखील भाबडे लोक माओवादी जाळ्यात अडकण्यामागील प्रमुख कारण. जातीय अन्याय व सामाजिक भेदभावांमुळे अन्यायग्रस्त वर्गात बंडाची भावना निर्माण होते आणि माओवादी त्याच भावनेचा उपयोग चळवळीच्या प्रसारासाठी करतात. सरकारला माओवाद खऱ्या अर्थाने नष्ट करायचा असल्यास अनिष्ट सामाजिक प्रथा, भ्रष्टाचार, अन्याय, कामगार असंतोष आदी गोष्टींचे तण नष्ट करावे लागेल. आता संधी आली आहे. भूपतीच्या शरणागतीमुळे केवळ जंगलातीलच नव्हे, तर शहरी माओवादावरही नियंत्रण मिळविण्यास सरकारला मदत होणार आहे. शहरी माओवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर धोका बनला आहे. शहरांमधील माओवादी विचारधारेच्या समर्थकांमुळे सुरक्षा यंत्रणांसमोर नवे आणि अधिक गुंतागुंतीचे आव्हान निर्माण झाले आहे. शहरी माओवाद म्हणजे शिक्षण संस्था, सामाजिक संघटना, सामाजिक संस्था आणि माध्यमांमधून माओवादी विचारसरणीचा प्रसार करणारे घटक. यातील काही लोक थेट जंगलातील सशस्त्र चळवळींशी संपर्क ठेवून त्यांना वैचारिक, आर्थिक आणि कायदेशीर मदत पुरवतात. त्यांच्या कृतीमुळे माओवाद्यांना शहरांमधून आवश्यक बौद्धिक आणि तांत्रिक साहाय्य मिळते. अदृश्यता हे शहरी माओवादातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे. हे लोक बंदुकीसह लढत नाहीत. विचारसरणीच्या माध्यमातून समाजात असंतोष निर्माण करतात.bhupathis surrender विद्यार्थ्यांना-तरुणांना चुकीच्या दिशेने जाण्यासाठी प्रवृत्त करतात. सामान्य लोकांच्या मनात प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण केला जातो. माध्यम आणि सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर हेही प्रमुख आव्हान आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून माओवादी विचारांची गुप्त प्रचारयंत्रणा उभी राहिली आहे. काही जण ‘मानवी हक्क’ आणि ‘लोकशाही’च्या माध्यमातून लोकांच्या भावना भडकवतात. यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतात. या व्यतिरिक्त शिक्षण संस्थांमधील काही गट विद्यार्थ्यांना माओवादी तत्त्वज्ञान आकर्षक पद्धतीने सादर करतात. शहरातील उच्चशिक्षित युवक या विचारसरणीकडे वळतात, तेव्हा मोठा धोका निर्माण होतो. आधुनिक तंत्रज्ञान, माहिती आणि संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे असते. सरकार या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत आहे. मात्र, सरकारला नागरिकांच्या मदतीचीही गरज आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, गुप्तचर विभाग आणि पोलिस दलांनी शहरी माओवाद्यांचे नेटवर्क उखडण्यासाठी अनेक कारवाया केल्या. असे असले तरी केवळ कायदेशीर कारवाई पुरेशी नाही. समाजात या विचारसरणीविरुद्ध जनजागृती आवश्यक आहे. युवकांना सकारात्मक राजकीय आणि सामाजिक सहभागासाठी प्रोत्साहित करणे, शिक्षण संस्थांमध्ये देशभक्ती आणि संवैधानिक मूल्यांची जोपासना करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. माओवाद हा देशाच्या सुरक्षेसाठी अदृश्य पण अत्यंत गंभीर धोका आहे, हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे शासन, समाज आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन या विचारसरणीच्या प्रसाराला रोखले तर भारत नक्की ठरविल्याप्रमाणे नियत वेळेत माओवादमुक्त देश होऊ शकेल.