धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे धर्मांतराला परवानगी नव्हे

व्हा आपण ‘Conversion’ ‘धर्मांतर’ हा शब्द ऐकतो तेव्हा तो एक गैर-भारतीय संकल्पना प्रतिबिंबित करतो. म्हणून, या संकल्पनेचा विचार केला पाहिजे. धर्मांतर ही एक पाश्चात्त्य संकल्पना आहे आणि हा शब्द लॅटिन भाषेतून आला आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती किंवा गट जबरदस्तीने, फसवणुकीने, प्रलोभनाने, विवाहाच्या बहाण्याने किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीने आपल्या धर्माच्या प्रथा, आचरण आणि मूल्ये यांचा त्याग करून नवीन धार्मिक श्रद्धा, मूल्ये स्वीकारतो तेव्हा त्याला धर्मांतर म्हणता येऊ म्हणूनच या प्रक्रियेला दत्तक नव्हे तर धर्मांतर असे म्हटले गेले आहे.

 

 

 

बर्‍याच काळापासून, भारत ‘Conversion’ धर्मांतराच्या आजाराशी झुंजत आहे. म्हणूनच, हिंदूंना फसवणुकीच्या मार्गांनी धर्मांतर करण्यापासून वाचवण्यासाठी धर्मांतर विरोधी कायदे करण्यात आले. धर्म हा राष्ट्राचा सर्वांत महत्त्वाचा पाया मानला जातो. भारत हे अनेक धर्मांचे घर आहे. परंतु जर स्वातंत्र्याचा आणि संवैधानिक मूल्यांचा गैरवापर करून फसवणुकीवा मार्ग अवलंबला किंवा कटकारस्थान करून धर्तांतर घडविले तर भारतीय संविधान राज्य यंत्रणेला नागरिकांच्या धर्म-श्रद्धेचे रक्षण करण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार प्रदान करते.

 

 

विशिष्ट धर्माचे अनुयायी व प्रचारक धर्मप्रसाराच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणून अन्य धर्मातील लोकांना आपल्या धर्मात ओढण्यासाठी नेहमीच खटपट असतात. ‘धार्मिक स्वातंत्र्य म्हणजेच धर्मांतर’ असेच त्यांचे समीकरण असते. मात्र, अशा परिस्थितीत समाजाच्या व्यापक हितासाठी अशा धर्म स्वातंत्र्यांच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी राज्य यंत्रणेने अर्थात सरकारने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हिंदूंच्या होणार्‍या धर्मांतराबद्दल खूप चिंतित होते आणि ज्या हिंदूंनी इतर धर्मांचा स्वीकार केला आहे त्यांना त्यांच्या मूळ धर्मात येण्यास अर्थात ‘घरवापसी’ला प्रोत्साहित केले पाहिजे, असे त्यांचे ठाम मत होते. ‘धर्मांतर म्हणजेच राष्ट्रांतर’ असेही त्यांचे ठाम प्रतिपादन होते. धर्मांतर अर्थात धर्म परिवर्तन हे हिंसात्मक कृत्य आहे, असे स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी एकदा म्हटले होते. कारण यामुळे केवळ धर्मांतरित व्यक्तीच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनाच नव्हे तर संपूर्ण समुदायावर मानसिक आघात.

 

 

सर्व धर्म मूलभूतपणे समान आहेत आणि त्यांच्याबद्दल केवळ परस्पर सहिष्णुताच नव्हे तर त्यांच्यात एकमेकांविषयी सहज आदर असला पाहिजे, असे महात्मा गांधी मानत होते. धर्म परिवर्तन करू इच्छिणार्‍या व्यक्तीने धर्मांतरात चांगले शोधण्यापेक्षा स्वधर्माचा एक चांगला अनुयायी बनण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणूनच, भारतीय समाजातील विविध नेत्यांनी भारतीय संविधानाच्या २५ अंतर्गत धर्मपरिवर्तनाला चुकीच्या पद्धतीने संरक्षण देण्याच्या संकल्पनेलाच विरोध केला आहे. म्हणूनच, आता प्रश्न असा उद्भवतो की, जर हे भारतीय संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य असेल तर राज्य यंत्रणा अर्थात सरकारने धर्मांतरविरोधी कायदे का लागू केले असतील. वास्तविक कोणताही कायदा लागू करणे किंवा लागू होणे म्हणजे गुन्हेगारीला आळा घालणे होय. म्हणून धर्मांतर अथवा धर्मपरिवर्तन म्हणजे निव्वळ स्वातंत्र्य नाही तर एक गुन्हा आहे.

 

 

भारतात ‘Conversion’ धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्याचा विचार काही नवीन गोष्ट नाही आणि त्याची मुळे ब्रिटिश काळापासून आहेत. आपल्याला हे माहिती आहे की, भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे आणि भारतात धर्मांतरविरोधी कायदे ही जुनी प्रथा आहे. कालखंडात मिशनर्‍यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात धर्मांतर वाढल्याचे दिसून आले आहे. म्हणूनच, याला आळा घालण्यासाठी अनेक संस्थानांनी धर्मांतरविरोधी कायदे लागू केले होते. त्यापैकी प्रमुख म्हणजे राजगढ राज्य अधिनियम, १९३६, पाटणा धर्मस्वातंत्र्य कायदा, १९४२, सुरगुजा राज्य धर्मत्याग कायदा, १९४५ आणि उदयपूर राज्य धर्मांतरविरोधी कायदा १९४६. अशाच प्रकारचे कायदे बिकानेर, जोधपूर, क्लाहंदई कोटा येथेही लागू करण्यात आले होते. येथे हे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की, पहिला आणि सर्वांत महत्त्वपूर्ण धर्मांतरविरोधी कायदा राजगढ राज्य धर्मांतर कायदा, १९३६ मध्ये लागू करण्यात आला होता. ख्रिश्चन धर्माच्या प्रचाराद्वारे धर्मांतर रोखणे आणि ख्रिश्चन मिशनर्‍यांच्या प्रवेशावर बंदी घालणे हा या कायद्याचा उद्देश होता.

 

 

त्यानंतर, धर्म परिवर्तनाच्या समस्येला घालण्यासाठी दुसरा कायदा तयार करण्यात आला, तो म्हणजे सुरगुजा धर्मत्याग कायदा, १९४५. सार्वजनिक शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी दरबारला परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार देऊन हिंदू धर्मातून इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करण्यास मनाई करणे हा याचा उद्देश होता. उदयपूरमध्ये सर्व धर्म परिवर्तनाच्या प्रकरणांची नोंदणी करणे कायद्यानुसार सक्तीचे होते. येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, यापैकी बहुतेक कायद्यांंतर्गत व्यक्तींना सरकारी एजन्सीसमोर त्यांच्या धर्म परिवर्तनाची नोंदणी करणे आवश्यक होते आणि कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांचे धर्मांतर करता येत नव्हते, एवढेच नव्हे तर धर्मांतर करणारी मुले आपल्या आई-वडिलांच्या इच्छेने नवीन धर्म स्वीकारू शकत नव्हती.

 

 

भारतीय संविधान स्वीकारल्यापासून, भारतात परिवर्तनाचे नियमन करण्यासाठी केंद्रीय कायदे करण्याचे अनेक प्रयत्न केले जात होते, तसेच धर्म स्वातंत्र्य राखण्यासाठी आणि द्वेष भावनेतून ‘Conversion’ धर्मांतराच्या प्रयत्नाला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. १९५४ मध्ये, सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य जेठालाल हरिकृष्ण जोशी यांनी संसदेत भारतीय धर्मांतर (नियमन आणि नोंदणी) विधेयक, १९५४ सादर केले ज्यामध्ये मिशनर्‍यांना अनिवार्य आणि सरकारी अधिकार्‍यांकडे धर्मांतराची नोंदणी करण्याची तरतूद होती. ख्रिश्चन मिशनर्‍यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आणि दुर्दैवाने भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधानांच्या आदेशावरून हे विधेयक रद्द करण्यात आले. संदर्भासाठी १९५४ च्या कायद्यातील काही महत्त्वाचे कलम:

धर्मांतर करण्याची पद्धत : कोणतीही व्यक्ती विहित पद्धतीने घोषित केल्याशिवाय किंवा या उद्देशासाठी परवाना देणार्‍या प्राधिकरणाने दिलेल्या व्यक्तींच्या मदतीने धार्मिक विधी, अनुष्ठान किंवा समारंभ न करता धर्मांतरित होणार नाही.

धर्मांतराची सूचना : कलम ३ मध्ये तरतूद केल्यानुसार धर्मांतरित होऊ इच्छिणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीने याची सूचना परवाना देणार्‍या प्राधिकरणाला विहित केलेल्या स्वरूपात द्यावी.

परवाना देणार्‍या प्राधिकरणाने अशी प्रत्येक सूचना त्याच्या कार्यालयाच्या कोणत्याही विशिष्ट ठिकाणी त्याची एक प्रत चिकटवून निर्धारित केलेल्या इतर पद्धतीने तात्काळ प्रकाशित करावी.

धर्मांतरित व्यक्तीची नोंदणी : प्रत्येक धर्मांतरित व्यक्ती आणि परवानाधारकाने, धर्मांतराच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत, धर्मांतरित व्यक्ती ज्या क्षेत्रात राहत होती त्या क्षेत्रातील परवाना देणार्‍या प्राधिकरणाला विहित केलेल्या तपशीलांची पूर्तता करावी जेणेकरून त्या प्राधिकरणाला धर्मांतरित व्यक्तीचे नाव रजिस्टरमध्ये प्रविष्ट करता येईल.

संविधान सभेतील सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही या महत्त्वाच्या मुद्याला मान्यता दिली होती. ते म्हणाले, ‘‘या देशात हे सर्वज्ञात आहे की सामूहिक धर्मांतर, बळजबरीने धर्मांतर, जबरदस्तीने आणि अयोग्य प्रभावाने धर्मांतर होते आणि आपण ही वस्तुस्थिती लपवू शकत नाही की मुलांचे देखील धर्मांतरण झाले आहे. आई-वडील असलेल्या मुलांचे देखील धर्मांतरण झाले आहे आणि मुलांचे देखील धर्मांतरण झाले आहे.’’

 

 

येथे, हे दर्शविण्यात आले आहे की, १९५४ च्या कायद्यात ‘Conversion’ धर्मांतराची नोंदणी आणि सूचना प्रकाशित करण्याची तरतूद आहे. तसेच धर्मांतराची नोंदणी ठेवण्यासाठी कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत नोंदणी प्राधिकरणाने रजिस्टर राखणे अत्यावश्यक आहे. कायद्याच्या कलम ९ अंतर्गत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतर धर्मांतर ही काळाची गरज राहिली आहे, हे दिसून येते. १९६० मध्ये संसदेत ‘मागास समुदाय (धर्म) संरक्षण विधेयक’ नावाचे आणखी एक विधेयक सादर करण्यात आले होते, ज्याचा उद्देश हिंदूंचे ‘अभारतीय धर्मांमध्ये’ धर्मांतर रोखणे हा होता. या विधेयकातील व्याख्येनुसार, यात इस्लाम, ख्रिश्चन, यहुदी आणि झोरोस्ट्रियन (पारशी) धर्माचा समावेश होता. विशिष्ट धार्मिक श्रद्धांचा केल्यामुळे संसदेने ते फेटाळून लावले. त्यानंतर पुन्हा १९७९ मध्ये, धर्मांतराला बंदी घालण्यासाठी आणि त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी आणखी एक ‘धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ सभागृहात सादर करण्यात आले. आंतरधर्मीय धर्मांतरावर अंकुश ठेवणे हा या या विधेयकाचा उद्देश होता. अल्पसंख्यक आयोगाने या विधेयकाला नंतर विरोध केला होता.

 

 

स्वतंत्र भारताच्या सभागृहाने वारंवार धर्मांतराचा मुद्दा उपस्थित आहे आणि या समस्येवर अंकुश ठेवण्यासाठी आणि त्यावर बंदी घालण्यासाठी विधेयके सादर केली आहेत. परंतु ख्रिश्चन मिशनरी, अल्पसंख्याक आयोग यांनी या विधेयकांना वारंवार विरोध केला आहे. परंतु समस्या अजूनही कायम आहे.

 

 

अनेक प्रयत्न करूनही, धर्मांतराच्या मुद्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी भारतात कोणताही केंद्रीय कायदा नाही. संसदीय पाठिंब्याअभावी विधेयके संसदेत मंजूर झाली नाहीत. तथापि, राज्य पातळीवर, या संवेदनशील मुद्यावर कायदे करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे दुर्भावनापूर्ण हेतूने करण्यात येणारे धर्मांतर सुनिश्चित व नियमन केले जाते. सध्या ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हरयाणा आणि आता राजस्थान ही १२ राज्ये आहेत धर्मांतर विरोधी कठोर कायदे लागू केले आहेत. या कायद्यांमध्ये जबरदस्तीने, फसवणूक करून, बळजबरीने, प्रलोभन देऊन किंवा तत्सम स्वरूपाच्या धर्मांतरासाठी विविध शिक्षांची तरतूद आहे.

 

 

१ जानेवारी २०२१ ते एप्रिल २०२३ दरम्यान उत्तर प्रदेश पोलिसांनी राज्यात धर्मांतराशी संबंधित एकूण ४२७ प्रकरणे नोंदवली आहेत. आतापर्यंत एकूण ८३३ अटक करण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२० ते १५ जुलै २०२५ दरम्यान मध्यप्रदेश कायद्यांतर्गत राज्यात एकूण २८३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. अलीकडेच, हरयाणातील नूह येथे हरयाणाच्या धर्मांतर विरोधी कायद्यांतर्गत पहिली अटक करण्यात आली आहे.

 

 

‘Conversion’ धर्मांतर हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे निरीक्षण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि इतर विविध उच्च न्यायालयांनीही आहे. म्हणून राज्यांनी त्यांच्या जबाबदार्‍या लक्षात घेऊन त्यावर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. भारताचे संविधान कोणत्याही धर्मांतराला प्रोत्साहन देत नाही, हे येथे नमूद करणे महत्त्वाचे आहे. म्हणून धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणालाही इतर कोणत्याही व्यक्तीचे धर्मांतर करण्याचा अधिकार देत नाही. येथे हे देखील नमूद करणे महत्त्वाचे आहे की ‘घरवापसी’ला (आपल्या धर्मात पुन्हा परतणे) संविधानातून वगळण्यात आले आहे. कारण जेव्हा एखादी व्यक्ती कुठल्याही कारणाने परधर्मात गेली व तिला पुन्हा आपल्या मूळ धर्मात म्हणजेच पूर्वजांच्या धर्मात परत यायचे असेल तर याला कोणीही गुन्हा म्हणू शकत नाही. आपण विविध राज्यातील धर्मांतरविरोधी कायद्याकडे पाहिल्यास एक गोष्ट लक्षात आली असेल की त्यात कोणत्याही विशिष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. म्हणूनच धर्मांतर विरोधी कायदा एखाद्या विशिष्ट समुदायाविरुद्ध आहे असे म्हणणे हा निव्वळ अपप्रचार आहे.