कर्नाटक,
Karnataka education reforms कर्नाटक सरकारने शालेय शिक्षण क्षेत्रात मोठा निर्णय घेत शिक्षण पद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. येत्या २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील दहावी (SSLC) आणि बारावी (PUC) परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आता किमान ३३ टक्के गुण मिळवणे बंधनकारक असेल. यापूर्वी ही मर्यादा ३५ टक्के होती. कर्नाटकचे शालेय शिक्षण मंत्री एस. मधू बंगारप्पा यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली.
नवीन धोरणानुसार, Karnataka education reforms दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रत्येक विषयात किमान ३० गुण मिळवणे आवश्यक असेल, तसेच एकूण सरासरी ६०० पैकी १९८ गुण मिळवणाऱ्यांनाच उत्तीर्ण म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. हा निर्णय नियमित विद्यार्थ्यांसोबतच रिपीटर आणि खाजगी उमेदवारांवरही लागू होणार आहे.शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेताना सीबीएसई आणि शेजारील राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या ३३ टक्के उत्तीर्णतेच्या निकषांचा आधार घेतला आहे. शिक्षणमंत्री बंगारप्पा यांनी स्पष्ट केले की, विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा आणि परीक्षेचा मानसिक ताण कमी करण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय निकषांशी सुसंगत राहण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य प्रशासकीय आयोगानेही उत्तीर्णतेसाठी आवश्यक गुणांच्या मर्यादेत बदल करण्याची शिफारस केली होती. यासाठी आधी सार्वजनिक सूचना जारी करून नागरिकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला होता. या सर्व प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकारने ३३ टक्के ही नवीन मर्यादा अधिकृतपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या बदलामुळे Karnataka education reforms विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असला तरी शिक्षण क्षेत्रातील गुणवत्ता आणि तयारी यावर याचा नेमका काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाने या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी केली जाईल, यासाठी लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील, अशी माहितीही अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.