सामूहिक वनहक्क ग्रामसभांची बैठक

Collective forest rights meeting विदर्भातील नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांतील सामूहिक वनहक्क (CFR) प्राप्त ग्रामसभांच्या प्रतिनिधींची शाश्वत ग्रामविकासासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक हरिसिंग वन सभागृह, सेमिनरी हिल्स, नागपूर येथे पार पडली.ही बैठक MITRA, राज्य वन विभाग आणि विदर्भ उपजीविका मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत विदर्भ ग्रामसभा महासंघ आणि शासनाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत शाश्वत विकास आराखड्याचे प्रारूप सादर करण्यात आले.बैठकीत. प्रवीण परदेशी CEO, MITRA, महाराष्ट्र राज्य, मुंबईचे माजी मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांचे प्रमुख मार्गदर्शन लाभले. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व वनबल प्रमुख, श्रीनिवास राव , प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,एम. एस. रेड्डी मुख्य वनसंरक्षक, (प्रादेशिक) श्रीमती लक्ष्मी यांच्यासह अनेक अधिकारी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.सहभागी संस्थांमध्ये VNCS चे दिलीप गोडे, खोजच्या पूर्णिमा उपाध्याय, GSMT चे डॉ. किशोर मोघे, निसर्ग विज्ञान मंडळ चे डॉ. विजय घुगे, रिकवार्डचे गुणवंत वैद्य, सेवाचे सावन बहेकर आणि ग्राम आरोग्यचे रूपचंद डाखाने यांचा सहभाग होता.

 

 

 

या बैठकीत विदर्भातील १००० गावांपैकी ५०५ सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभा मनरेगा पोर्टलवर नोंद झाल्याचे सांगण्यात आले. निवडक गावांमध्ये वनसंवर्धन व जलसंवर्धनाची कामे सुरू असून पुढील पाच वर्षांत २५० सामूहिक वनहक्क प्राप्त ग्रामसभांचा समावेश करून बांबू लागवड, सामुदायिक जलाशय पुनरुज्जीवन, मत्स्य व्यवसाय, इको-पर्यटन, शेतीवाढ आणि वनउत्पन्न मूल्यवर्धन यावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. Collective forest rights meeting या उपक्रमामुळे स्थानिक समुदायांना दीर्घकालीन उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध होणार असून पर्यावरणीय शाश्वततेस चालना मिळेल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.