PNB, BOI आणि..; इतिहासात जमा होणार या बँका; सरकार मोठ्या विलीनीकरण्याच्या तयारीत

bank-margin भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. सरकार छोट्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करत आहे, ज्यामुळे या लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होण्याची शक्यता आहे.  एका अहवालात सरकारी सूत्रांचा हवाला देऊन असे म्हटले आहे. एका सूत्राने सांगितले की, या विलीनीकरणाचा उद्देश सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अधिक सुव्यवस्थित करणे, त्यांची संख्या कमी करणे आणि त्यांना एकच संस्था म्हणून बळकट करणे आहे.

 

 

सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) यांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकते. उद्धृत केलेल्या एका सूत्राने सांगितले की, "इंडियन ओव्हरसीज बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचे पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे." ही योजना प्रथम वरिष्ठ कॅबिनेट-स्तरीय अधिकाऱ्यांद्वारे नोंदवली जाईल आणि नंतर पंतप्रधान कार्यालय (PMO) द्वारे पुनरावलोकन केली जाईल. bank-margin आर्थिक वर्ष २०२७ पर्यंत चर्चा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे आणि त्या वर्षाच्या आत एक रोडमॅप अंतिम केला जाऊ शकतो. तथापि, संबंधित बँकांचे विचार मागितले जातील आणि सल्लामसलतीसाठी वेळ दिला जाईल. सूत्रांनी सांगितले की, "कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी सरकार अंतर्गत एकमत निर्माण करू इच्छिते."

ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण पुनरुज्जीवित करण्याचा विचार करत आहे. bank-margin यापूर्वी, २०१७ ते २०२० दरम्यान, सरकारने १० सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण केले, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २०१७ मध्ये २७ वरून १२ झाली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण झाले, तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली.