लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी: आयुक्त रामबाबू नरुकुल्ला
लोकसेवा हक्क आयोगाची आढावा बैठक
Total Views |
वाशीम,
Rambabu Narukulla : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा कायदा आहे. वाशीम जिल्ह्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी विहित वेळेत कार्यवाही करावी. वाशीम जिल्ह्यातील कामकाज समाधानकारक असून इथुन पुढेही असेच कार्य करावे. उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांना गौरविण्यात येणार असल्याचे अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त रामबाबू नरूकुल्ला यांनी दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ संबंधी नरूकुल्ला यांच्या अध्यक्षतेत बैठक नियोजन भवनात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुज तारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहाण, उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस, प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र जाधव, उपसचिव देवेंद्र चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
आयुक्त नरूकुल्ला म्हणाले की, या कायद्यानुसार नागरिकांना विहित कालमर्यादेत शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा मिळणे आवश्यक आहे. लोकसेवा हक्क कायदा संपूर्ण राज्यात सर्व शासकीय सेवा देणार्‍या विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. विहित कालावधीत सेवा पुरविली नसल्यास ज्या अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित केली आहे, विभागांतर्गत येणार्‍या अधिकतम सेवा अधिसूचित करण्यासोबतच कायद्याच्या जनजागृतीसाठी विभागप्रमुखांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
ते पुढे म्हणाले की, कायद्याच्या अंमलबजावणीत क्रमवारीनुसार वाशीम जिल्हा चौथ्या क्रमांकावर जिल्हा आहे. याबद्दल जिल्हा प्रशासनाचे त्यांनी यावेळी अभिनंदन केले. ज्या विभागाच्या सेवा ऑफलाईन आहेत.त्या विभागांनी ऑनलाईनसाठी त्यादृष्टीने सर्वंकष प्रयत्न करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्रदान करण्यात आलेले २६६, जिल्हापरिषद अंतर्गत ग्रामपंचायत मध्ये ४९१ , नगर परिषद / नगरपंचायत मध्ये ६ आपले सरकार सेवा केंद्र असून जिल्ह्यात एकूण ७६३ आपले सरकार केंद्र आहेत. यावेळी जिल्ह्यातील सर्वोत्तम १० आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत माहिती दिली. पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे प्रथम अपील २२३ प्राप्त झाले होते. त्यापैकी २२२ प्रकरणी निकाली काढण्यात आले. जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे द्वितीय अपील ७ प्रकरणे प्राप्त झाली होती.
त्यापैकी सातही निकाली काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा परिषदेद्वारे ४०८ प्रथम अपील, व्दितीय अपील १७ प्रकरणे प्राप्त झाले. त्यापैकी अनुक्रमे ४०८ व १७ प्रकरणे ही निकाली काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यंत्रणांनी कार्यमूल्यमापन रिपोर्टस अद्ययावत करावे. विभागनिहाय अधिसूचित सेवांची माहिती यावेळी दिली. जिल्ह्यात आतापर्यंत २७ विभागाच्या २ लक्ष ४५ हजार १२ सेवांची वनटाईम डिलीव्हरी झाली आहे. त्याचे प्रमाण ९८.८० टक्के असल्याचे सांगितले. पदनिर्देशित अधिकारी व सेवा केंद्र चालकांना प्रशिक्षण वेळोवेळी देण्यात येते.तसेच ज्यांना प्रशिक्षण हवे असल्यास त्याची माहिती गुगल फॉर्मव्दारे कळवावे. असेही यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. पीपीटी सादरीकरण जिल्हा प्रकल्प प्रमुख सौरभ जैन यांनी केले. बैठकीला विविध यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.