तेलंगणामध्ये ६७ टक्के ओबीसी आरक्षणावर स्थगिती कायम!

Telangana OBC reservation सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा सरकारच्या याचिकेला फेटाळून उच्च न्यायालयाने नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये ६७ टक्के ओबीसी आरक्षणावर दिलेली स्थगिती उचलण्यास नकार दिला आहे. तेलंगणा सरकारने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ४२ टक्क्यांनी वाढवून एकूण ६७ टक्के केले होते, मात्र उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण मर्यादेचा हवाला देत त्यास स्थगिती दिली होती.

 

 

 

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आणि उच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. या आदेशामुळे तेलंगणा सरकारच्या रेवंत रेड्डी नेतृत्वाखालील प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, राज्य सरकारला निवडणुकांसाठी जारी केलेले ४२ टक्के ओबीसी आरक्षण तात्काळ मागे घ्यावे लागेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की निवडणूक प्रक्रिया विद्यमान कायदेशीर चौकटीत आणि जुन्या आरक्षण धोरणानुसार पूर्ण करावी.

 

तेलंगणा सरकारने मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. आता ही याचिका फेटाळली गेल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जुन्या आरक्षण पद्धतीनुसार घेणे आवश्यक ठरेल. या निर्णयामुळे तेलंगणा सरकारला स्थानिक निवडणूक प्रक्रियेत वैधानिक चौकटीचे पालन करावे लागणार आहे, आणि पुढील काही दिवसांत या निर्णयाचा राज्याच्या राजकारणावर महत्त्वाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.