नक्षलवाद्यांच्या मृत्यूप्रकरणी SIT चौकशीची याचिका फेटाळली

Chhattisgarh High Court छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाने नक्षलवाद्यांच्या मृत्यूप्रकरणी SIT चौकशी करण्याची याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, सुरक्षा दलांच्या नक्षलविरोधी अभियानाच्या कक्षेत घडलेल्या मुठभेड़ांना SIT चौकशीच्या दायऱ्यात आणता येणार नाही. असे केल्याने पोलिसी कार्यप्रणालीवरील केंद्रीय नियंत्रण आणि संघराज्य प्रणालीला धक्का पोहचू शकतो. तसेच न्यायालयाने याही बाबीवर भाष्य केले की, SIT चौकशी केवळ तेव्हा होऊ शकते जेव्हा मानवाधिकारांचे उल्लंघन किंवा सत्ता दुरुपयोगासारख्या गंभीर परिस्थितींचे प्रमाण मिळेल.

 

 

हा निर्णय त्या याचिकेला फेटाळताना देण्यात आला, ज्यामध्ये नारायणपूर जिल्ह्यातील केंद्रीय समितीचा सदस्य रामचंद्र रेड्डी यांचा एंटी-नक्षल ऑपरेशनमध्ये मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणी त्यांच्या मुलाने SIT चौकशीची मागणी केली होती.

 

 

रामचंद्र रेड्डी Chhattisgarh High Court  यांचे पुत्र राजा चंद्रा यांनी न्यायालयात SIT चौकशीची मागणी केली होती. त्यांनी आरोप केला की त्यांच्या वडिलांची सुरक्षा दलांनी फसव्या मुठभेड़ामध्ये हत्या केली. चंद्रा यांचे म्हणणे होते की, मुठभेड़ातील भागीदार असलेल्या सुरक्षा दलांचा आणि नक्षलवाद्यांचा संख्याबळ अधिक असताना, केवळ त्यांच्या वडिलांची आणि एक अन्य व्यक्तीचीच मृत्यू झाला. यावरून चंद्रा यांना असे वाटले की, त्यांच्या वडिलांना पकडून जंगलात नेले जात होते आणि तिथेच त्यांची हत्या केली गेली.22 सप्टेंबर रोजी रामचंद्र रेड्डी आणि त्यांचे साथी कादरी सत्यनारायण रेड्डी यांची पोलिसांबरोबर मुठभेड़ झाली होती, ज्या मुठभेड़ेत ते दोघेही मरण पावले होते. पोलिसांनी या मुठभेड़ात AK-47, INSAS रायफल, BGL लाँचर आणि इतर शस्त्रास्त्रांची बरामदगी केली होती.

न्यायालयाने Chhattisgarh High Court  याचिकेची सखोल तपासणी केल्यानंतर ती फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, रेड्डी यांच्यावर आधीपासून अनेक गंभीर आपराधिक प्रकरणे दाखल होती आणि 2007 पासून ते भूमिगत होते. याचिकेतील आरोप खरे असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा न सापडल्याने न्यायालयाने याचिका फेटाळली. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, हे आरोप केवळ शंका आणि भीतीवर आधारित होते, आणि त्यासाठी कोणत्याही गंभीर पुराव्याची आवश्यकता होती.अशाप्रकारे, उच्च न्यायालयाने सुरक्षा दलांचे नक्षलविरोधी अभियान आणि पोलिसी कार्यप्रणालीला बळकट केले आहे. राज्यातील नक्षलवाद विरोधी अभियानाला सशक्त पाठिंबा देणारा हा निर्णय मानला जातो.

या निर्णयाने छत्तीसगढमधील नक्षलवाद विरोधी कार्यवाहीला कडक पाठिंबा मिळाला आहे. राज्यात नक्षलवाद विरोधी संघर्ष चालू आहे, आणि न्यायालयाने दिलेला निर्णय यापुढे या लढाईला गती देईल. त्याचबरोबर, सुरक्षा दलांना त्यांच्या कार्यात कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.नक्षलवादाच्या वाढत्या प्रभावाला प्रतिबंध लावण्यासाठी सुरक्षा दलांची व सरकाराची रणनीती महत्वाची ठरली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला या लढाईत अधिक सक्रियपणे सहभागी होण्याचा उत्साह मिळेल आणि यामुळे नक्षलवादावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चालू असलेल्या कारवाईला बळकटी मिळेल.