मुंबई,
ladki bahin yojana महिलांना आर्थिक आणि व्यावसायिक पाठबळ देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची योजना लागू केली आहे. "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेअंतर्गत मुंबई आणि परिसरातील महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये महिलांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होईल, जे त्यांच्या आत्मनिर्भरतेला बळ देईल.
महिला आणि बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी या योजनेबद्दल सोशल मीडियावर माहिती दिली. मुंबई बँकेने ३ सप्टेंबरपासून महिलांसाठी ही योजना सुरू केली असून, सध्या ही योजना मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये लागू आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील महिलांसाठीही लवकरच ही योजना उपलब्ध होईल, अशी माहिती तटकरे यांनी दिली.
"मुख्यमंत्री माझी ladki bahin yojana लाडकी बहीण" योजनेची सुरूवात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये झाली होती. यामध्ये महिलांना दरमहा 1500 रुपये सन्मान निधी दिला जातो. DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) माध्यमातून ही रक्कम थेट महिलांच्या खात्यात जमा होते. यामध्ये महिलांना व्यावसायिक कर्ज पुरवठा केला जाईल, आणि त्यासाठी 0% व्याजदराची शर्ती असणार आहे.योजना अंतर्गत महिलांना १ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई शहरात कर्ज वितरण कार्यवाही सुरु झाली आहे आणि याची पहिली शृंगार दादर शाखेतील ५७ महिलांना धनादेश देऊन केली गेली. या कर्जाचे वाटप मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले. कर्ज धनादेश हे एक आर्थिक मदतच नाही, तर महिलांच्या उद्योजकतेला बळ देणारे ठरेल, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
या योजनेसाठी ladki bahin yojana मुंबई बँकेने 57 महिलांना कर्ज वितरित केले आहे. या महिलांना आपल्या व्यवसायाची सुरुवात करण्यासाठी आवश्यक असलेले निधी मिळवून देण्यात आले आहेत. यामुळे महिलांच्या आत्मविश्वासातही मोठी वाढ होईल, असे मत आदिती तटकरे यांनी व्यक्त केले.महिलांच्या व्यवसाय कौशल्यात सुधारणा करण्यासाठी "मार्केटिंग अँड बिझनेस डेव्हलपमेंट मल्टी-सर्व्हिस सेंटर" सुरू करण्यात आले आहे. या केंद्रात महिलांना व्यवसाय मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि आवश्यक सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. राज्यभरात ह्या सेवा कधीपासून उपलब्ध होतील याबद्दल महिलांचे लक्ष लागले आहे.
ताकद म्हणून महिलांना आर्थिक सहाय्यच नाही, तर व्यावसायिक मार्गदर्शनही मिळणार आहे. महिलांना व्यवसाय चालवताना विविध अडचणी येतात. त्या अडचणी दूर करण्यासाठी आणि महिला उद्योजकता प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने एक महत्त्वाचा पाऊल उचलला आहे.योजना लागू झाल्यानंतर महिलांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि आत्मनिर्भर होण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला जाईल, अशी आशा सरकारने व्यक्त केली आहे. मुंबई आणि उपनगरांतील महिलांना या योजनेचा मोठा लाभ होईल, आणि राज्यातील इतर भागांतील महिलांसाठी लवकरच याचा विस्तार होईल.