कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारचे डोके फिरले आहे का?

 

congress government देशातील सर्वात जुन्या आणि वयोवृध्द अशा काँग्रेस पक्षाचे डोके फिरले, त्याला म्हातारचळ लागला, असे म्हणावेसे वाटते. काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्तरावर असो की राज्य पातळीवर जे निर्णय घेत आहे, त्यामुळे त्याच्या शहाणपणाची किव करावीशी वाटते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा काँग्रेस पक्षाला मोठी ठेच लागली, तरी त्याचे डोळे उघडत नाही, याचे आश्चर्य वाटते. बरं ही ठेच पहिल्यांदा लागली असे नाही तर त्यानंतर 2019 आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही लागली. पण त्यापासून काँग्रेस पक्षाने काही धडा घेतला, असे दिसत नाही. सलग तीन लोकसभा निवडणुकीत नुसता नाही तर दारुण पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेस पक्षाला शहाणपण येत नाही, याला काय म्हणावे? 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तर विरोधी पक्षनेतेपद मिळू शकेल, एवढ्या जागाही काँग्रेस पक्ष जिंकू शकला नाही.

 

 

 

 

 

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही काँग्रेस पक्षाने आपल्या वागणुकीचे, आपल्याकडून झालेल्या चुकांचे आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे होते. पण काँग्रेस पक्षाने तसे काही केले नाही. तसे करण्याची त्याला आवश्यकताही वाटली नाही. आपल्या पराभवाचे आत्मपरीक्षण न करता काँग्रेस पक्ष त्याचे खापर निवडणूक आयोगावर मतदारयाद्यांच्या मुद्यावरुन खोटेनाटे आरोप करुन फोडत आहे. वर्गात सर्व विषयात सातत्याने अनुत्तीर्ण होणारा विद्यार्थी आणि काँग्रेस पक्ष यांच्यात काही फरक नाही. हा विद्यार्थी जसा आपल्या अनुत्तीर्ण होण्याचे खापर शिक्षकांवर फोडतो, त्यांनी वर्गात निट शिकवले नाही, असे म्हणतो, तशी गत काँग्रेस पक्षाची झाली नाही.

काँग्रेस पक्ष एकच चूक वारंवार करत आहे. यावेळी कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारने सार्वजनिक स्थळांवरील रा. स्व. संघाच्या हालचालींवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे कर्नाटकात संघाला सार्वजनिक पथसंचलन काढता येणार नाही, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी आपले कार्यक्रमही घेता येणार नाही. देशात ज्या मोजक्या राज्यात म्हणजे एका हाताची बोटेही जास्त होतील, एवढ्या राज्यात काँग्रेसचे सरकार आहे, त्यातील एक कर्नाटक आहे. रा. स्व. संघाने आपली 100 वर्ष नुकतीच पूर्ण केली. रा. स्व. संघ ही राष्ट्रवादाच्या भावनेने ओतप्रोत राष्ट्रभक्त नागरिक निर्माण करणारी राष्ट्रवादी विचाराची देशातीलच नाही तर जगातील सर्वात मोठी सांस्कृतिक संघटना आहे. तर अशा या संघटनेवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न कर्नाटकातील सिध्दारामैया सरकार करत आहे, याचे विनाशकाले विपरित बुध्दी या शब्दातच वर्णन करावे लागेल. राहुल गांधी ज्या पक्षाचे नेते आहेत, त्या पक्षाकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षाही करता येणार नाही. तरी बरं संपूर्ण देशात आज काँग्रेसची सत्ता नाही, देशात काँग्रेसची सत्ता असती तर काँग्रेसने संघावर चौथ्यांदा बंदी घालायलाही माागेपुढे पाहिले नसते.

कर्नाटकातील एक मंत्री प्रियांग खडगे यांनी खर म्हणजे संघावर बंदी घालण्याचीच मागणी एका पत्रातून मुख्यमंत्री सिध्दारामैया यांच्याकडे केली होती. प्रियांक हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खडगे यांचे चिरंजीव. त्यांना सुपुत्र म्हणता येणार नाही, आणि कुपुत्र म्हणणे म्हणजे आपली जीभ विटाळून घेण्यासारखे आहे. काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाचे दिवटे चिरंजीव असल्यामुळे प्रियांक यांच्या पत्राची दखल मुख्यमंत्री सिध्दारामैया यांना घ्यावी लागली असावी. कर्नाटकातील अंतर्गत राजकारणात सिध्दारामैया हे खडगे यांच्या गटात नाही. खडगे यांचा आशीर्वाद उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांना असल्याचे म्हटले जाते.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने रा. स्व. संघावर बंदी घालूनच दाखवावी. रा. स्व. संघावर असलेली ही पहिलीच बंदी नाही. याआधी संघावर एकदा नाही तर तीन वेळा बंदी घालण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यावेळी घातल्या गेलेली बंदी ही राष्ट्रीय पातळीवरील होती, केंद्रातील सरकारने ती घातली होती. पहिली बंदी 1948 मध्ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या हत्येनंतर संघावर घातली गेली. दुसरी बंदी 1975 मध्ये आणिबाणीच्या काळात तर तिसरी बंदी रामजन्मभूमी आंदोलनात अयोध्येत बाबरी मशिदीचे पतन झाल्यावर 1992 मध्ये घालण्यात आली. पण प्रत्येकवेळी बंदीने संघाचे काही बिघडले नाही, वाकडे झाले नाही. उलट ज्यांनी संघावर बंदी घातली, त्यांनाच त्याची राजकीय किंमत भविष्यात चुकवावी लागली. प्रत्येक बंदीनंतर संघ आणखी झळाळून उठला, संघाचे काम वाढले. आगीतून सोने जसे झळाळून निघते, तसे संघाचे झाले.congress government सिध्दारामैया सरकारने संघावर निर्बंध लादले तरी ते न्यायालयात टिकणार नाही. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे कर्नाटकातील जनताच संघावरील हे निर्बंध झुगारुन देईल, यात शंका नाही. आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमासाठी संघाला आता कर्नाटकात तेथील सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल आणि सरकार अशी परवानगी देणार नाही. सरकारला संघाच्या कार्यक्रमाला परवानगी द्यायची नाही, म्हणूनच तर असे नियम तयार करण्यात आले आहे.

मुळात संघ कोणतेही बेकायदेशीर काम करत नाही. संघाची शाखा लावायला, हिंदुत्वाचे प्रतिक असलेल्या भगव्या ध्वजाला प्रणाम करायला कर्नाटकातील जनतेला आता तेथील सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल का, हा मुलभूत असा प्रश्न आहे. उद्या मंदिरात जायलाही जनतेला तेथील काँग्रेसच्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. संघात जाणे, भगव्या ध्वजाला प्रणाम करणे हा कर्नाकातील काँग्रेसच्या सरकारच्या दृष्टीने गुन्हा असेल, बेकायदेशीर काम असेल तर तेथील जनता असा गुन्हा एकदा नाही तर वारंवार करायलाही तयार आहे.

स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात देशातील जनतेने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वात सविनय कायदेभंग आंदोलन केले होतेे, आताा कर्नाटकातील जनतेेवरही असेच सविनय कायदेभंग आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे.केंद्रातील मोदी सरकारवर हुकुमशाहीचा आरोप करणाèया कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने या निर्णयातून आपल्याच हुकुमशाहीचे दर्शन देशाला घडवले आहे. संघावर अप्रत्यक्षपणे बंदी आणत कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने आपल्या हाताने आपल्या पायावर धोंडा पाडून घेतला आहे.

संघ आणि संघ परिवारातील विविध संघटनांच्या कामकाजात आणि कार्यक्रमातही सहभागी होण्यास राज्यातील सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांवर बंदी घालावी, अशी मागणीही प्रियांक खडगे यांनी मुख्यमंत्री सिध्दारामैया यांच्याकडे केली. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना संघ आणि संघ परिवारातील संघटनांना चंदा द्यायलाही त्यांनी मनाई केली आहे. प्रियांक खडगे आणि काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे यांचे डोके फिरले, असे म्हणावेसे वाटते. कारण अशी मागणी करण्यापूर्वी प्रियांक यांनी आपल्या वडिलांशी म्हणजे मल्लिकार्जुन खडगे यांच्याशी निश्चितच संवाद साधला असावा. स्वातंत्र्य आंदोलनात लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश सरकारच्या अन्याय वागणुकीमुळे संतापून सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का, असा जहाल अग्रलेख लिहिला होता. त्यावेळी टिळकांनी सरकारला डोके आहे, हे गृहित धरुन डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न विचारला होता. पण आपण कर्नाटकातील सिध्दारामैया सरकारला आणि काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला डोके ठिकाणावर आहे का, असा प्रश्न विचारु शकत नाही. कारण त्यांना डोकेच नाही. डोके असते आणि डोक्याचा वापर कसा करायचा हे माहित असते, तर सिध्दारामैया सरकारने असा बिनडोकपणाचा निर्णय घेतलाच नसता.

कर्नाटकातीलच नाही तर काँग्रेसशासित तेलंगणा आणि हिमाचलप्रदेश या दोन राज्यांनीही असा निर्णय घेऊन टाकावा, म्हणजे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाचे समाधान होईल. देशातील राष्ट्रभक्त जनतेला संघाबद्दल काय वाटते, यापेक्षा काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला संघाबद्दल काय वाटते, हे महत्वाचे आहे. देशातील जनतेच्या संयमाची आणि सहनशीलतेची परीक्षा पाहणारे असे निर्णय घेत काँग्रेस नेतृत्वाच्या गुडबुकमध्ये राहतांना आपण देशातील जनतेच्या बॅडबुकमध्ये चाललो आहे, याचे भान काँग्रेसच्या नेत्यांनी ठेवले पाहिजे.

.......................................