अनिल कांबळे
नागपूर,
Police Patil Recruitment Process : नुकताच झालेल्या पाेलिस पाटील भरती प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरप्रकारांबाबत दाखल झालेल्या दाेन याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुलाखत प्रक्रियेत माेठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने संपूर्ण निवड प्रक्रिया रद्द ठरविण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय कायम ठेवला. न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
भंडारा जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये पाेलिस पाटील भरतीसाठी 16 मार्च 2023 राेजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली हाेती. 8 व 9 एप्रिलला लेखी परीक्षा आणि 10 व 11 एप्रिलला मुलाखती झाल्या. यानंतर 12 एप्रिल 2023 राेजी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले. काही अपयशी उमेदवारांनी मुलाखतीत गैरप्रकार झाल्याची तक्रार केली हाेती. या तक्रारींवर जिल्हाधिकारी यांनी चाैकशी केली आणि मे 2023 मध्ये आलेल्या अहवालानुसार प्रक्रिया निष्पक्ष न झाल्याचे नमूद केले. परिणामी 4 जुलै 2023 राेजी निवड रद्द करून नियुक्ती आदेश रद्द करण्यात आले.
यशस्वी उमेदवारांनी या निर्णयाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले हाेते. मात्र न्यायाधिकरणाने जुलै 2025 मध्ये राज्य सरकारचा निर्णय याेग्य ठरवला. याविरुद्ध उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने म्हटले की संपूर्ण प्रक्रिया दूषित ठरते आणि निवड रद्द करणे याेग्य आहे. न्यायालयाने दाेन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आणि राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र याचिकाकर्त्यांच्या विनंतीनुसार विद्यमान अंतरिम स्थगिती आदेश पुढील चार आठवड्यांसाठी कायम ठेवण्यात आला आहे.
मुलाखतीत भेदभाव झाल्याचा दावा
- मुलाखत समितीत शासन निर्णयानुसार असणे अपेक्षित असलेले अधिकारी प्रत्यक्ष नव्हते; त्यांच्या प्रतिनिधींनी मुलाखत घेतली. हे कायद्याने ग्राह्य धरता येणार नाही.
- मुलाखतीत काही सदस्यांनी गुण ‘स्टार’ चिन्हाने, तर काहींनी आकड्यांनी दिले; एकसंध निकष नव्हता.
- मुलाखती केवळ 1 ते 3 मिनिटांत घेतल्या गेल्या; सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये आवाज नव्हता.
- उमेदवारांच्या गुणपत्रिकांवर त्यांची नावे लिहिलेली हाेती, जे गाेपनीयतेच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे.