शिक्षकांचे ‘टीईटी’ प्रकरण आता मुख्य खंडपीठाकडे

 

 

Amaravati-tet-Supreme Court पूर्ण देशात पहिल्या ते आठव्या वर्गात शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिकवणार्‍या सरकारी शाळांच्या शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजेच टीईटी अनिवार्य करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे पीठ सुनावणी करणार आहे. हे प्रकरण मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठविण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करणार्‍या न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठाने सांगितले की, या याचिकेत अनेक कायदेशीर प्रश्न आणि पैलू आहेत. त्यामुळे हे पीठ या प्रकरणाला अशा इतर समान प्रकरणांसोबत सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीशांकडे अग्रेसित करीत आहे, जेणे करून वरिष्ठ पीठाची स्थापना करून या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पैलूंवर विस्तृत सुनावणी केल्यानंतर त्या कायदेशीर प्रश्नांचे उत्तर दिले जाऊ शकेल.

 

 

 

 

 

 

Amaravati-tet-Supreme Court या आधी उत्तर प्रदेश आणि काही राज्यांमध्ये टीईटीच्या अनिवार्यतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा परीक्षा संपूर्ण देशात घेण्याचा आदेश दिला होता. १ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने या प्रकरणात आपला निर्णय सुनावला होता. या निर्देशानुसार इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या वर्गांमध्ये अध्यापन करणार्‍या जिल्हा परिषद, खासगी प्राथमिक तसेच अनुदानित माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य ठरविण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता फक्त टीईटी पात्र शिक्षकांनाच मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी या पदांवर पदोन्नती मिळू शकणार आहे. ज्या शिक्षकांकडे पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवा ज्येष्ठता आहे पण टीईटी पात्रता नाही, त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही. केंद्रप्रमुखांच्या ५० टके पदांची भरती सरळसेवा आणि उर्वरित ५० टक्के पदे पदोन्नतीच्या माध्यमातून केली जातात.

 

 

 

Amaravati-tet-Supreme Court विस्ताराधिकार्‍यांच्या नियुक्तीसाठीही हाच नियम लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या आदेशानंतर सध्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकार्‍यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. दरम्यान, यावर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली. त्यात सुनावणी दरम्यान दोन न्यायाधीशांनी ही याचिका मुख्य खंडपीठाकडे वर्ग केली आहे. यात ७ पेक्षा जास्त न्यायाधीश निर्णय घेतील. संविधान, कायदा, मूलभूत हक्क, होणारे परिणाम या बाबी तपासल्या जातील. शासनही फेरविचार याचिका दाखल करण्याची संभावना आहे.