कर्नाटक सरकारला न्यायालयाचा मोठा धक्का; रा. स्व. संघाच्या पथसंचलनाला परवानगी

court-allows-rss-in-karnataka कर्नाटकमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमावरून भाजपा आणि सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सत्तासंघर्ष रंगला आहे. मंत्री प्रियांक खरगे यांचा मतदार संघ चित्तपुरमध्ये अधिकाऱ्यांनी शांती व कायदा-सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत रविवारच्या रा. स्व. संघाच्या पथसंचलनाला परवानगी नाकारली, पण कोर्टाने अखेर रा. स्व. संघाला पथसंचलन करण्याची मान्यता दिली.

 

 

दरम्यान, 19 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या पथसंचलनाला परवानगी न मिळाल्याने संघटनेने न्यायालयाचा रस्ता धरला. उच्च न्यायालयात रा. स्व. संघ कलबुर्गीचे संयोजक अशोक पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यात अधिकारी पथसंचलन आयोजित करण्यास निष्क्रिय असल्याचे आव्हान केले होते. court-allows-rss-in-karnataka न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल यांनी सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून विचारले की, ते कशी परिस्थिती समायोजित करून पुढे जाईल? न्यायालयाने रा. स्व. संघाला 2 नोव्हेंबरला चित्तपुरमध्ये रूट मार्च आयोजित करण्याची मान्यता दिली आणि सर्वांचे भावनिक अधिकार जपले जाणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

कर्नाटक भाजपाचे अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे कौतुक करत सांगितले की, न्यायालयाने संविधानाची प्रतिष्ठा जपली आहे. त्यांनी म्हटले की, चित्तपुरमध्ये रा. स्व. संघाच्या संचलनावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना योग्य उत्तर मिळाले आहे. आजचा न्यायालयीन निर्णय स्पष्ट संदेश देतो की, लोकतांत्रिक व्यवस्थेत तानाशाहीसाठी जागा नाही आणि त्यांनी ज्यांनी संविधानाचे पालन करण्याची नाटक केले त्यांना चांगला धडा मिळाला आहे. court-allows-rss-in-karnataka येदियुरप्पा यांनी काँग्रेसवर टीका करत म्हटले की, आरएसएसच्या कार्यक्रमाला परवानगी न देणे उत्तर कोरियाच्या हुकूमशहा किम जोंग उनच्या सत्तावादी शासनाची आठवण करून देते.