नवी दिल्ली,
Maharashtra Karnataka flood relief, या वर्षीच्या अतिवृष्टी, पुर, ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांना केंद्र सरकारकडून मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीच्या (एसडीआरएफ) केंद्रीय वाट्याच्या दुसऱ्या हप्त्यांतर्गत एकूण १,९५०.८० कोटी रुपयांच्या अग्रीम मदतीस मान्यता दिली आहे.
ही मदत महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारच्या विनंतीवरून तत्काळ मंजूर करण्यात आली असून, यामुळे आपत्तीग्रस्त भागांतील पुनर्वसन कार्याला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये महाराष्ट्रासाठी १,५६६.४० कोटी रुपये तर कर्नाटकसाठी ३८४.४० कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. केंद्र सरकारकडून ही रक्कम ‘अग्रीम मदत’ म्हणून दिली जात असून, अंतिम मदतीसंदर्भातील मूल्यांकन आणि कार्यवाही अद्याप सुरू आहे.
गृह मंत्रालयाने यासंदर्भात दिलेल्या अधिकृत निवेदनात नमूद केले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास वचनबद्ध आहे. अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यांमध्ये यंदा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाल्याने, केंद्राने या राज्यांना लवकरात लवकर मदत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री Maharashtra Karnataka flood relief देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. “केंद्र सरकारने जाहीर केलेली ही मदत ही केवळ आर्थिक मदत नसून, पुरग्रस्त नागरिकांच्या नवजीवनाची आशा आहे. अंतिम मदतीसाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू आहे आणि ती लवकरच पूर्ण होईल,” असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.यावर्षी केंद्र सरकारने आपत्ती निवारण निधीच्या विविध योजनांतर्गत देशभरातील अनेक राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर मदत वितरित केली आहे. एसडीआरएफ अंतर्गत २७ राज्यांना एकूण १३,६०३.२० कोटी रुपये, तर एनडीआरएफ अंतर्गत १५ राज्यांना २,१८९.२८ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय, राज्य आपत्ती निवारण निधीमधून (एसडीएमएफ) २१ राज्यांना ४,५७१.३० कोटी रुपये, तर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून (एनडीएमएफ) ९ राज्यांना ३७२.०९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांमध्ये कोकण, मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. अनेक गावांमध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, घरांचे, रस्त्यांचे आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे. अशा वेळी केंद्राकडून मिळणारी ही अग्रीम मदत राज्य सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या या मदतीमुळे राज्यांना पुनर्वसन कार्यात दिलासा मिळेल आणि नुकसानग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत पोहोचवणे शक्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.