मोठा दिलासा! सौदी अरेबियामधून 'कफाला' व्यवस्थेचा अंत

Saudi Arabia kafala system  सौदी अरेबियाने गेल्या आठवड्यात एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, गेल्या पाच दशकांपासून अस्तित्वात असलेली व वादग्रस्त ठरलेली 'कफाला स्पॉन्सरशिप सिस्टम' पूर्णपणे रद्द केली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा सौदीमध्ये काम करणाऱ्या सुमारे १.३ कोटी परप्रांतीय कामगारांना होणार असून, यामध्ये २५ लाखाहून अधिक भारतीयांचाही समावेश आहे. ही सुधारणा म्हणजे प्रवासी मजुरांच्या मानवाधिकारांसाठीचा एक मोलाचा टप्पा मानला जात आहे.

 

 

कफाला Saudi Arabia kafala system  म्हणजे अरबी भाषेतील 'स्पॉन्सरशिप'चा अर्थ. ही एक अशी व्यवस्था होती जिच्यामध्ये कामगाराचा सर्व कायदेशीर व रोजगाराशी संबंधित अधिकार एका 'कफील' किंवा स्थानिक नियोक्त्याकडे केंद्रित असत. या व्यवस्थेअंतर्गत मजुराला दुसरी नोकरी पत्करणे, देश सोडणे किंवा आपल्यावर होणाऱ्या अत्याचारांची तक्रार करणे यासाठीसुद्धा कफीलची पूर्वपरवानगी आवश्यक असायची. अनेकदा नियोक्ते कामगारांचे पासपोर्ट ताब्यात ठेवत आणि त्यांना मानसिक व शारीरिक छळाला सामोरे जावे लागत असे.

 

 

कर्नाटकच्या हसीना बेगम या नर्सचा २०१७ मधील अनुभव कफाला व्यवस्थेच्या अमानवीयतेचे जिवंत उदाहरण आहे. हसीनाला सौदी अरेबियात १.५ लाख रुपयांच्या मासिक वेतनाचे आमिष दाखवण्यात आले, पण प्रत्यक्षात तिला गुलामासारखी वागणूक देण्यात आली. तिच्यावर शारीरिक अत्याचार झाले, तिला तिसऱ्या मजल्यावरून खाली फेकले गेले, आणि जेव्हा ती पोलीस स्टेशनमध्ये मदतीसाठी गेली, तेव्हा तिथेही तिच्यावरच हात उचलण्यात आला. अखेर भारताच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या हस्तक्षेपामुळे तिला मुक्ती मिळाली.

 

 

कफाला व्यवस्था Saudi Arabia kafala system  मुख्यत्वे ब्लू-कॉलर व कमी वेतन मिळवणाऱ्या कामगारांवर लागू होत होती. विशेषतः गृहसेविका, बांधकाम कामगार, स्वच्छता कर्मचारी, हॉटेल कर्मचाऱ्यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करणारे भारतीय, बांगलादेशी, पाकिस्तानी, फिलिपिन्स व आफ्रिकन देशांतील मजूर या व्यवस्थेचे मोठे बळी ठरत. पांढरपेशा नोकरदार वर्गावर थेट बंधन नसले तरी त्यांना सुद्धा स्पॉन्सरशिपच्या कागदोपत्री अटींचा सामना करावा लागत असे.मानवाधिकार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनांनी कफाला व्यवस्थेवर सातत्याने टीका केली आहे. ह्यूमन राइट्स वॉच व एमनेस्टी इंटरनॅशनल सारख्या संस्थांनी या व्यवस्थेला 'आधुनिक गुलामी' असे संबोधले आहे. त्यांच्या अहवालांनुसार, दरवर्षी हजारो कामगारांच्या शोषणाच्या, आत्महत्येच्या किंवा अमानवीय छळाच्या घटना समोर येतात.

सौदी अरेबियाने हा निर्णय आपल्या 'व्हिजन 2030' धोरणाच्या अंतर्गत घेतला आहे, ज्याद्वारे देश सामाजिक व आर्थिक सुधारणांकडे वाटचाल करत आहे. आता नवीन कॉन्ट्रॅक्ट-बेस्ड रोजगार प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. याअंतर्गत कामगार नोकरी बदलू शकतो, न्यायालयात तक्रार दाखल करू शकतो किंवा सौदी अरेबिया सोडून जाऊ शकतो – आणि तेही आपल्या कफीलच्या परवानगीशिवाय.

 

 

या निर्णयाचे Saudi Arabia kafala system  स्वागत करताना, एमनेस्टी इंटरनॅशनलने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सुधारणा केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतही स्पष्टपणे दिसली पाहिजे. कारण अनेकदा कामगार कायदेशीर हक्कांबाबत अनभिज्ञ असतात, तसेच स्थानिक यंत्रणांचा विरोध व भेदभावाचा सामना करावा लागतो.कफाला व्यवस्था ज zwar सौदी अरेबियामध्ये पूर्णतः समाप्त झाली असली, तरी यूएई, कुवैत, ओमान, बहारीन, जॉर्डन आणि लेबनॉनसारख्या अनेक GCC (गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल) देशांमध्ये ती अजूनही अस्तित्वात आहे – काही बदलांसह का होईना. कतारने 2022 फिफा वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर काही सुधारणा केल्या होत्या, पण त्याही अपुऱ्या असल्याची टीका होत आहे.आजही अंदाजे २.४ कोटींहून अधिक प्रवासी मजूर – त्यात ७५ लाख भारतीयांचा समावेश आहे – कफाला अथवा त्यासारख्या व्यवस्थांखाली खाड़ी देशांमध्ये कार्यरत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर सौदी अरेबियाचा निर्णय हे एक सकारात्मक पाऊल असून इतर देशांनीही त्याचा आदर्श घ्यावा, अशी जागतिक अपेक्षा आहे.