तभा वृत्तसेवा यवतमाळ,
Kishor Tiwari यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार, एसएलआर डिफॉल्ट आणि 53 टक्क्यांपेक्षा जास्त एनपीए असलेल्या या बँकेने आता पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर नोकर भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र या भरतीसाठी तब्बल 35 ते 50 लाख रुपये मागण्यात येत असल्याच्या गंभीर तक्रारी आहेत.याबाबत शपथपत्र व सर्व दस्तावेज मिळाल्यानंतर हा अभूतपूर्व भ्रष्टाचार सहकार विभाग व जिल्हा प्रशासनाच्या संगनमताने अनियंत्रितपणे सुरू असल्यामुळे बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी भारतातील शेतकèयांसाठी 40 वर्षांपासून लढा देणारे किशोर तिवारी यांनी रिझर्व्ह बँक, सीबीआय व सहकार सचिव यांच्याकडे शपथपत्रावर कायदेशीर याचिका अधिकृतपणे दाखल केली केली आहे.
जी शेतकèयांच्या कल्याणासाठी वसंतराव नाईक व उत्तमराव पाटील यांनी महाराष्ट्रात शिखरावर ठेवली होती त्या यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 30 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँकेने सादर केलेल्या अहवालानुसार, बँकेचे एनपीए प्रमाण 54 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे बँकेने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. त्यातच भरतीच्या नियमांनुसार बँकेचा एनपीए दर 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, अशी स्पष्ट अट असताना बँकेने ही मर्यादा मोडली आहे. अशा परिस्थितीत भरती प्रक्रिया सुरू करणे हे बँक नियमानुसार बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. हा प्रकार माजी खासदार उत्तमराव पाटील यांचे सुपुत्र निकामी अध्यक्ष मनीष पाटील व अलिबाबाची 40 संचालकांची टोळीच जबाबदार आहे, असे या याचिकेत किशोर तिवारी यांनी शपथपत्रावर म्हटले आहे.
आपल्या याचिकेत गेल्या काही वर्षांत या बँकेत झालेल्या भरतींपैकी 95 टक्के भरती बोगस झाल्याचे उघड झाले आहे. 2020-21 सालीही एका खाजगी कंपनीमार्फत झालेली भरती नंतर वादग्रस्त ठरली होती. आश्चर्य म्हणजे याच वादग्रस्त कंपनीला पुन्हा 2025 साली भरतीसाठी कंत्राट देण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुन्हा मोठ्या रकमेची मागणी होत असल्याने भरतीत मोठा आर्थिक घोटाळा होत असल्याचे म्हटले आहे. शिपाईपदासाठी सुमारे 35 लाख, तर लिपिक पदासाठी 50 लाख मागितले जात असल्याचे आरोप समोर आले आहेत.गावागावात फिरणारे काही दलाल बेरोजगार तरुणांना नोकरी मिळवून देण्याच्या आमिषाने आपल्या जाळ्यात ओढत आहेत. अनेक शेतकरी आपली शेती गहाण ठेवून किंवा विकून मुलांना नोकरी मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही परिस्थिती अत्यंत विनाशकारी आणि शोषण करणारी असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
भविष्यात शेतकèयांना प्रचंड अडचणीचा सामना करावा लागू नये यासाठी हा प्रामाणिक प्रयत्न असून या लढ्यात आमदार बाळासाहेब मांगुळकर, बॅरिस्टर विनोद तिवारी, काँग्रेसचे नेते संतोष बोरेले यांच्या यापूर्वी सादर तक्रारींचा संच व बँकेने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या खोट्या शपथपत्राची जोड आपल्या याचिकेत केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली.