असे म्हणू नका, नाहीतर परिणाम...; 'बाबरी मशीद' पोस्टवरील याचिका कोर्टाने फेटाळली

court-rejects-petition-on-babri-masjid तुर्कीतील सोफिया मशीद जशी पुन्हा बांधली गेली, तशीच बाबरी मशीदही एके दिवशी पुन्हा उभी राहील, असा दावा करणारी फेसबुक पोस्ट टाकल्याच्या आरोपावरून एका कायद्याच्या विद्यार्थ्याविरुद्ध दाखल झालेल्या फौजदारी कारवाईला रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

 

 

 

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, त्यांनी संबंधित फेसबुक पोस्ट काळजीपूर्वक पाहिली असून या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास कोणतेही कारण दिसत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आरोपीने केलेले सर्व बचाव ट्रायल कोर्ट स्वतःच्या गुणांच्या आधारे विचारात घेऊ शकते. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने स्वतःची याचिका मागे घेतली. हा खटला २०२० मध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरशी संबंधित आहे. court-rejects-petition-on-babri-masjid एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, याचिकाकर्त्याने बाबरी मशीद विषयावर फेसबुकवर “आक्षेपार्ह” पोस्ट केली होती. ही पोस्ट ५ ऑगस्ट २०२० रोजी म्हणजेच अयोध्येत राम मंदिराच्या भूमिपूजनाच्या दिवशी टाकण्यात आली होती.

 

त्या पोस्टमध्ये लिहिले होते, “तुर्कीमधील सोफिया मशीद जशी पुन्हा बांधली गेली, तशीच एके दिवशी बाबरी मशीदही पुन्हा बांधली जाईल.” पोलिसांनी या पोस्टला सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील ठरवून त्यावर गुन्हा दाखल केला. याचिकाकर्त्याने आपल्या बाजूने मांडणी करताना म्हटले की, ही पोस्ट भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे आणि त्यात कोणताही प्रक्षोभक किंवा अपमानास्पद हेतू नाही. court-rejects-petition-on-babri-masjid त्यांचा दावा होता की काही आक्षेपार्ह टिप्पण्या इतर खात्यांमधून आल्या असून त्यांचे खोटे श्रेय त्यांना देण्यात आले आहे. चौकशीतही असे समोर आले की काही खाते दुसऱ्या व्यक्तीने तयार केलेले बनावट प्रोफाइल होते, तरीसुद्धा त्यांच्याच विरोधात कारवाई सुरू ठेवण्यात आली.

 

या फेसबुक पोस्टच्या आधारे त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) अंतर्गत एक वर्षाहून अधिक काळ ताब्यात ठेवण्यात आले होते, परंतु २०२१ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ती कारवाई रद्द केली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने युक्तिवाद केला की पोस्टमध्ये कोणतीही अश्लीलता किंवा भडकाऊ भाषा नाही आणि आक्षेपार्ह शब्द दुसऱ्याच्या प्रतिक्रियेत होते. मात्र न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “कृपया आम्हाला यावर टिप्पणी करण्यास सांगू नका.”

वकिलाने न्यायालयाला पोस्ट दाखवण्याचा आग्रह धरल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “आम्ही ती पोस्ट पाहिली आहे — अनेक वेळा पाहिली आहे.” जेव्हा वकिलाने पुन्हा आग्रह धरला की न्यायालयाने पोस्ट पाहिली नाही, तेव्हा न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी इशारा दिला, “असं म्हणू नका की आम्ही पोस्ट पाहिली नाही, अन्यथा त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.” अखेरीस, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने याचिका मागे घेतली आणि विनंती केली की खटल्यातील बचावावर परिणाम होईल अशा कोणत्याही टिप्पणीची नोंद होऊ नये. न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी देत प्रकरण निकाली काढले.