बच्चू कडू ठाम...थेट मुख्यमंत्र्यांना करावा लागला फोन...उद्या होणार चर्चा

    दिनांक :29-Oct-2025
Total Views |
नागपूर,
Bachchu Kadu discussion tomorrow राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवरून नागपूरमध्ये बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेले आंदोलन आणखी तापले आहे. दरम्यान, सरकारकडून आंदोलन थांबवण्यासाठी गृह (ग्रामीण) विभागाचे पंकज भोयर आणि वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे शिष्टमंडळ रात्री उशिरा आंदोलनस्थळी पोहोचले. सुमारे साडेआठच्या सुमारास शिष्टमंडळाने आंदोलकांची भेट घेतली. परंतु चर्चेच्या सुरुवातीलाच बच्चू कडू यांनी दोन्ही मंत्र्यांची बोलती बंद केली. “बाकी मागण्या नंतर बघू, आधी कर्जमाफीवर बोला. मुख्यमंत्री काय म्हणतात? कर्जमाफी देणार की नाही?” असा थेट सवाल कडू यांनी उपस्थित केला.
 

Bachchu Kadu discussion tomorrow 
 
शिष्टमंडळाने सुरुवातीला शांतपणे उत्तर देत सांगितले की, आम्ही तुमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवू,” पण आंदोलकांनी हे उत्तर नाकारले. आम्हाला मुख्यमंत्र्यांचं स्पष्ट मत हवंय, असा आग्रह धरला. शेवटी मंत्र्यांना नाईलाजाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना थेट फोन करावा लागला. थोड्या वेळाच्या चर्चेनंतर त्यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी बच्चू कडू यांचे बोलणे घडवून आणले. जवळपास तासभर ही चर्चा रंगली.
आंदोलकांनी या चर्चेत स्पष्ट भूमिका मांडली सरकारने आधीच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे, आता तारीख सांगावी. नाहीतर आंदोलन अधिक तीव्र होईल. सरकारकडून अद्याप ठोस आश्वासन न मिळाल्याने आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला. शेवटी शिष्टमंडळाने आंदोलकांना उद्या (३० ऑक्टोबर) मुख्यमंत्र्यांशी थेट चर्चेचं निमंत्रण दिलं असून, आंदोलक त्यास तयार झाले आहेत. मात्र बच्चू कडू यांनी स्पष्ट इशारा दिला तोपर्यंत आमचं आंदोलन सुरूच राहील. कोणत्याही शेतकऱ्याला धक्का लागला, तर सरकारला त्याची किंमत चुकवावी लागेल.
दरम्यान कर्जमाफीची घोषणा न झाल्यास रेल्वे रोको करू, असा इशारा देत बच्चू कडू यांनी सरकारला अडचणीत आणले आहे. या आंदोलनात राजू शेट्टी, अजित नवले आणि अनेक शेतकरी नेते सहभागी झाले आहेत. न्यायालयाने आंदोलन स्थळ रिकामे करण्याचा आदेश दिल्यानंतरही आंदोलन सुरूच ठेवत कडू यांनी “जेलभरो आंदोलन”ची तयारी दाखवली. आता सर्वांचे लक्ष ३० ऑक्टोबरला होणाऱ्या या चर्चेकडे लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्जमाफीवर ठोस निर्णय जाहीर करतात की आंदोलन आणखी तीव्रतेने उफाळून येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.