न्यायालय गंभीर, पण नोकरशाही नाही!

 

wandering dogs लालफितशाहीत अडकलेली व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेमुळे सामान्यांना होणारा मनस्ताप बरेचदा बऱ्याच लोकांना अनुभवास येतो. थोडा जीवाचा त्रागा करुन घेतल्यानंतर आम्ही त्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र लालफितशाहीचा अनूभव सर्वोच्च न्यायालयाला आला अन् न्यायालयाने देशातील राज्य सरकारांनाच फटकारले. प्रशासकीय यंत्रणेच्या दृष्टीने भटक्या कुत्र्यांचा विषय अगदी क्षुल्लक असेलही कदाचित पण् सामान्यांच्या दृष्टीने तेवढाच जिव्हाळयाचा आणि जटील असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले असावे, पण राज्य शासनातील बड्या अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य कळू नये, याचे नवल वाटते!

 

 

 

 

 

 

 

आम्हाला वाटेल तेव्हाच आम्ही काम करु, नाहीतर कूणी कितीही सांगितले तरी हातापाय हालवायचे नाही, अशी मानसिकता असलेले उच्चपदस्थ अधिकारी असतील तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम राज्य शासनालाही सहन करावे लागतात. जी बाब राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांच्या दृष्टीने दूर्लक्षित करण्यासारखी असेल पण् तिचा थेट सामान्यांशी संबंध येऊन त्याचे परिणाम लोकांना सहन करावे लागत असतील तर हा विषय गांभीर्याने घेतलाच जायला हवा. त्यातही जर सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात हस्तक्षेप करीत काही निर्देश दिले असतील तर त्या विषयाचे गांभीर्य राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही. पण तरीही असेच वागून सरकारला नाहक बदनाम करण्याचे काम बरेचदा होते.

देशातील मोकाट, भटक्या कुत्र्यांकडून लहान मुले, नागरिकांवर केले जात असलेले हल्ले आणि चावा घेण्याच्या घटनेनंतर न्यायालयाने 22 ऑगस्ट रोजी एक आदेश पारीत करीत अशा कुत्र्यांना पकडा, नसबंदी करा आणि टॅग लावून मुळ ठिकाणी सोडून द्या असा सुचना दिल्या. सोबच केलेल्या कारवाई संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचेही सांगितले. सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासीत प्रदेशांसाठी हे निर्देश होते. पण पश्चिम बंगाल, तेलंगाण आणि दिल्ली महापालिका वगळता कूणीही हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही आणि म्हणून न्यायालयाने सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. हे करताना भंडारा आणि पूणे येथील घडलेल्या घटनेचा उल्लेखही त्यांनी केला. 22 ऑगस्ट नंतर घडलेल्या घटना गंभीर असतानाही प्रतिज्ञापत्र सादर का केले नाही? तुम्ही वर्तमानपत्र वाचता कि नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. आता या सुनावणीसाठी सभागृहात न्यायालय भरवायचे का? असा उद्वीग्न प्रश्नही न्यायालयाने विचारला.

आता सर्वोच्च न्यायालय मोकाट कूत्र्यांच्या विषयात ऐवढे गंभीर आहे, याचा अर्थ हा विषय सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळयाचा नक्कीच आहे. रोज असंख्य घटना पूढे येत आहेत. लहान मूलांचे जीव अशा घटनांमध्ये जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी भंडारा शहरात अवघ्या काही तासात 12 लोकांचे लचके मोकाट कुत्र्याने तोडले होते. सामान्य लोक काहीही दोष नसताना नाहक वेदना सहन करीत आहेत. स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यंत्रणा थातुरमातूर काम केल्याचे दाखवून उपाययोजना केल्याचा आव आणते. हे चित्र सर्वत्र आहे.wandering dogs मग अशावेळी न्यायालयाने जर हा विषय गांभीर्याने घेतला असेल तर शासनातील अधिकाऱ्यांना त्याचे गांभीर्य का कळू नये? आज मोकाट कुत्र्यांच्या झुंडीमध्ये सापडलेली व्यक्ती स्वतःचा जीव वाचविताना जीवाचा आटापीटा करुन कशीबशी बाहेर पडते, पण अशा कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करण्याचे काम यंत्रणेकडून होत नसेल तर मात्र न्यायालयाने शासनाचे टोचलेले कान योग्यच आहेत. मोकाट कुत्र्यांत्रा विषय विदेशातही चर्चेचा झाला आहे. यामुळे देशाची बदनामी होत आहे, असे न्यायालयाला सांगावे लागत असेल आणि तरीही या विषयाला घेऊन आमची यंत्रणा गंभीर नसेल तर शासकीय लालफितशाही काय असते, हे स्पष्ट होते. कायमच न्यायालय लोकांशी संबंधित अनेक विषयांवर राज्य शसनाचे म्हणजेच प्रशासकीय यंत्रणेचे लक्ष वेधीत असते पण ज्यांच्या हातात निर्णय घेण्याची क्षमता आहे, त्यांची मानसिकताच अशा विषयांचे गांभीर्य समजण्याची नसेल तर न्यायालयालाही केवळ खरडपट्टी काढण्यासाठी दूसरा काय? पर्याय असेल.

 

...